काठमाडौँ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने भएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको हो । हाल आधारभूत तहमा बालबालिकाको खुद भर्ना दर ९६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ ।

शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने लक्ष्य लिएको यस नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवा वर्गमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइ शिक्षण सिकाइको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो । विगतका नमूना विद्यालय कार्यक्रम भने रुपान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख थियो । चालु आर्थिक वर्षमा रहेका ‘पढ्दै कमाउँदै’, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, शिक्षक दरबन्दी थप कार्यक्रमले यस वर्ष निरन्तरता पाएन । 

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गरिने, विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, ट्राफिक सचेतना, स्वस्थ जीवन, तत्काल उपचार विधि, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्बाट जोगिने उपायजस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा दस वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सम्बद्ध निकायसँगको सहकार्यमा सीप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गर्ने, शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइने, सामुदायिक विद्यालयमा ‘करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) सहजीकरण गरिने भएको छ । 

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइने भएको छ । नेपाललाई उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउन स्वदेशका विश्वविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय तुल्याउने र विदेशबाट आउने विद्यार्थीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारले प्रवेशाज्ञा दिने विषयमा सम्बोधन गरेको हो । 

नेपालले हालसम्म विद्यार्थी प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था नगरेकाले यसबारे नीतिगत स्पष्टताको माग हुँदै आएको थियो । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संस्थाहरुलाई पनि नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन मात्र नभइ विदेशी विद्यार्थी नेपालमा ल्याउन काम गर्न दबाब सिर्जना हुँदै आएको थियो । 

निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानव पूँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्थासहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिने, सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने र यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्यरूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गर्ने, श्रमबजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गर्ने र प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाउने सङ्कल्प पनि गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी पुनःसंरचना गर्ने, विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा सीप विकासका लागि दस कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । 

शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइने, शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेशालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाइने, शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

यसैगरी, एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने, शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसीपमा पठाउने प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ । शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नपाउने व्यवस्था गरिने, शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकाश प्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गरिने सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकलाई परिचालन गर्नुका साथै यस कार्यमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिने सरकारको तयारी छ । यसैगरी, विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ । अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको पेटेण्ट दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउन सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । 

“सहिद प्रतिष्ठान नेपालसम्बद्ध पाँच विद्यालयलाई केन्द्रीय रूपमा एउटै छाताभित्र सञ्चालन गरिनेछ । सबै प्रदेशमा एक एक विद्यालय हुने गरी थप दुई यस्ता विद्यालय स्थापना गरिने र विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै छपाइ र ढुवानी हुनेगरी सम्बद्ध निकायको क्षमता वृद्धि गरिनेछ । विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा एकरूपता कायम गरिने छ ।’’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शैय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्साशास्त्र सङ्कायको स्नातक तहको कक्षा सुरु गरिनेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिनेछ ।’’

यसैगरी, स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवाखाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिने, विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिने र प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलित लक्षित गरिब तथा जेहेनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।