काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध दायर भएको रिटमा आजबाट सुनुवाइ हुँदैछ। सो रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय प्रकाशकुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेशीमा परेको छ ।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बैशाख २७ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै कार्कीको स्थानमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २७ वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ३१ बैशाखमा विश्वासको मत लिएका कार्कीले सरकार पनि विस्तार गरिसकेका छन् ।
 
कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि त्यसले संवैधानिक संकटको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको छ । कोशी प्रदेशका सांसद केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख कार्यालय कोशी प्रदेश समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रदेश सरकार गठनबारे संविधानमा देखिएका संकटको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

कांग्रेस सांसद कार्कीले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री जिम्मेवारीमा कुनै काम नगर्न–नगराउन र आफूलाई यथावत रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

 रिटमा प्रदेश प्रमुख  परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

झापा ५ (१) बाट निर्वाचित हिक्मतकुमार प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । २०७९ पुस २४ मा उनी माओवादी,राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। 

माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि ०८० असार १५ मा पदमुक्त भए । ६ दिनपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने । कांग्रेसका प्रदेश सभापति थापा माओवादीनिकट सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराएर मुख्यमन्त्री बनेका कारण आलोचित बने । 

एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता केदार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

संवैधानिक संकट निरुपण हुनुपर्ने विषयहरु 
१. संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरुले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८(२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्ने हो वा होइन ?
२. धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्था भन्दाबाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?
३. धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?
४. कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।१।२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानूनी वैधता के कसो हो ?
५. प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सीमा के कसो हो?

यता प्रदेश प्रमुखको बर्खास्तीमा परेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा कतैबाट पनि नयाँ सरकारले वैधता पाउँछ भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको बताए ।  संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले भने, ‘संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरियो । संकल्प प्रस्ताव संविधानले चिन्दैन । अनैतिक हिसाबले त्यस्तो गरिएको छ । अर्को कुरा मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त पनि गरिएको छैन र अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । एउटा सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार निर्माण गरिएको छ । पाँच ओटा प्रश्नसहित सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । यसैलाई लिएर आज सुनुवाइ हुँदैछ ।’

त्यस्तै केदार कार्कीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता रुपेश कोइरालाले सैद्धान्तिक रुपमा जबसम्म कुनै पद खाली हुँदैन तबसम्म प्रदेश प्रमुखलाई पद खाली भएको सूचना जारी गर्ने अधिकार छ कि छैन ? भनी प्रश्न गर्छन् । 

उनले भने, 'मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन त मुख्यमन्त्री पद खाली हुनुपर्यो । मुख्यमन्त्री खाली हुने संविधानको धारा १६९ अनुसार हो । कि राजीनामा दिनुपर्यो, कि प्रदेश सभा सदस्य नहुनु पर्यो, कि मृत्यु हुनुपर्यो कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनुपर्यो । यो अवस्था त कुनै पनि होइन ।'
 
उनले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दैमा त्यो वैध नहुने बताए । उनी भन्छन्, 'संकल्प प्रस्ताव छ नि त भन्छन् । कोशी प्रदेश नियमावलीको नियम ७८ र ७९ मा स्पष्ट भनिएको छ । संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर कार्यान्वयनका निम्ति सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाउने भनेर भनिएको छ । भनेको कुनै मन्त्रालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन अपर्याप्त हुन्छ ।'