काठमाडौँ । नेपाली शेयर बजारलाई चलायमान बनाउने सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा दुईवटा व्यवस्था गर्न माग अघि सारिएको छ । शेयर बजारसँग सम्बन्धित सबै लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा यस्तो माग अघि सारेका हुन् । 

सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । उक्त बजेट अन्तर्गत आर्थिक ऐनमा हाल रहेको पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न लगानीकर्ताहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । 

अहिले प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर कारोबारबाट प्राप्त आम्दानीमा अल्पकालीन भए ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीमा ७।५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ । 

यसको अर्थ कुनै व्यक्तिले कुनै शेयर किनेको एक वर्षभित्र शेयर बेचेर नाफा कमायो भने उसले नाफा भएको रकमको ७।५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, एक वर्षपछि बिक्री गरेको शेयरमा नाफा भएमा भने ५ प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्छ । 

यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर क्रमशः ५ प्रतिशत र ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने लगानीकर्ता संघका अध्यक्षहरुको संयुक्त माग छ । त्यस्तै, त्यसरी तिरिएको करलाई अन्तिम कर मान्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।

अहिले यो कर अन्तिम हो कि होइन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन । यद्यपि अहिले यसलाई अन्तिम नभनेर अग्रिम कर भनिएकोले यसमा व्यक्तिगत आयको सीमाभन्दा माथि आय हुँदा सोही अनुसार आयकर तिर्नुपर्ने हो कि भन्ने भय छ । अहिले सरकारले व्यक्तिगततर्फ अधिकतम ३६ प्रतिशत आयकर लिँदै आएको छ ।

शनिबार जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, शेयर लगानीकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल, पूँजीकजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल, जनरल इन्भेष्टर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष दीका कार्की, नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, स्वतन्त्र पूँजीबजार सुधार संघका अध्यक्ष सुशील लुनिया, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरे र साधारण लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ऋतुजंग जीसीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।