काठमाडौँ । मंगलबार सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटप्रति सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिपक्षमा बसेका दलहरुले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको आलोचना गर्नुलाई संसदीय परम्परा मान्न सकिए पनि सरकारमै रहेका दलको नेताले आलोचना गर्नुले विशेष अर्थ राख्छ । 

त्यसो त बजेटको हिसाबले रास्वपाका सबै मन्त्रालयमा उल्लेख्य बजेट पठाइएको छ । सभापति रवि लामिछानेले सम्हालेको गृह मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड, उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सम्हालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई  ८ अर्ब १० करोड, सुमना श्रेष्ठले सम्हालेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दुई खर्ब ३ खर्ब ६६ करोड र विराजभक्त श्रेष्ठले सम्हालेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । 

अघिल्लो वर्ष यी मन्त्रालयहरुमा क्रमशः १ खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड, ८ अर्ब ८ करोड २७ लाख,  १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख र २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । 

स्वर्णिमले किन गरे बजेटको आलोचना ?

खासगरी आगामी वर्षको बजेटमा ऋणको आकार ठूलो भएकोमा वाग्लेको टिप्पणी छ । यो वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको बाह्य ऋण र ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ । 

अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । यो वर्षको बजेटमा बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य सामान्य मात्रै वृद्धि हुँदा आन्तरिक ऋणमा झण्डै ९० अर्ब बढोत्तरीको लक्ष्य राखिएको छ ।

वाग्लेको पछिल्लो टिप्पणी गलत नभए पनि यो आलोचनात्मक टिप्पणी विशुद्ध रुपमा बजेटको समीक्षामात्रै नभएर यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आगामी कदमलाई समेत संकेत गरेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । किनकी राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडी आर्थिक अवस्थाको बारेमा यथार्थपरक टिप्पणी गर्दै आएका वाग्लेको पछिल्लो समय राजनीति केन्द्रित हुँदै आएको छ । 

वाग्लेको भनाइले अझै अर्थ किन राख्छ भने उनले सरकारले यसअघि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई खुलेर समर्थन गरेका थिए, जबकी त्यो नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम केही थिएन । 

मंगलबार मात्रै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएको छ । लामिछानेको नाम नै उल्लेख नभए पनि उनीमाथि छानबिन गर्ने प्रशस्त आधारसहित उक्त समिति गठन भएको छ । यसबाट रास्वपाका नेताहरु खुशी छैनन् । 

समिति गठन हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा लामिछानेसहित अधिकांश रास्वपा नेताहरु अनुपस्थित थिए । त्यसो त समिति गठन भएपछि रास्वपाका कोही पनि नेताले सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेका छैनन् । वाग्लेले बजेटबारे गरेको टिप्पणीमा यो असन्तुष्टि झल्किएको बुझ्न सकिन्छ ।

खासगरी सत्ता साझेदार दल एमालेले रवि लामिछानेलाई जसरी साथ दिएको थियो, त्यसरी माओवादीले नदिएकै कारण अहिले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको रास्वपाको बुझाइ छ । पार्टीको यही बुझाइ वाग्लेको भनाइमा झल्किएको हुनसक्ने कतिपयको टिप्पणी छ ।