काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसदको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा मङगलबार पेस भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकका आधारमा मुलुकको वर्तमान समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने बताएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक र संविधान संशोधन विधयक सदनमा पेश हुनुलाई सकारात्मक लिँदै समस्या समाधानका लागि अन्य दलसँग पनि परामर्श गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दीलेन्द्रप्रसाद बडूले पार्टीको संस्थागत निर्णयअनुरुप सदनमा दुबै विधेयक प्रस्तुत हुनु सकारात्मक ठहर गर्दै यसले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
“समानुपातिक र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय, संविधान जारी गर्दाताकाकै सहमति थियो, जसले अहिले पूर्णता पाएको छ । यसमा केही मिलाउनुपर्ने भाषागत त्रुटि वा परिमार्जन गर्नुपर्ने केही विषय भए सबै पार्टीसँग छलफल र सहमतिका साथ विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसले एउटा निकास पाएको छ, यसमा कुनै दल विशेषले असहमति जनाउनुपर्ने कारण छैन,”–उनले भने ।
प्रवक्ता बडूले तराई–मधेशमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले उठाएका प्रदेश सिमाङ्कनलगायतका विषयमा राजनीतिक वार्ता, संवाद र सहमतिबाट समस्याको निकास खोज्ने निर्णय गरेको बताए ।
बैठकले लामो समयदेखि नाकाबन्दीका कारण किसानहरु मर्कामा परेको हिउँदे बालीका लागि मलखादको अभाव तथा अस्पतालमा औषधिजन्य वस्तुको अभाव, विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध र निर्माण सामग्रीको अभाव रहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।
काँग्रेसले बुधबार पारित हुने पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन विधेयकपछि पुनःनिर्माणका सामग्रीलाई कसरी ढुवानी गर्ने त्यसबारे सरकारले तत्काल ध्यान दिई सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता र छलफल गरी समाधान खोज्न पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यस्तै आजको बैठकमा पार्टीको आशन्न १३ औँ महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धमा क्रियाशील दलस्यता वितरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरुबीच परामर्श भएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित क्रियाशील सदस्यता वितरण छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको हो । प्रवक्ता बडूका अनुसार छानबिन प्रतिवेदनमा सदस्यता वितरणका चुनौती, केही प्राविधिक सुभाव पनि रहेकाले केन्द्रीय सदस्यले ती विषयमा आफ्नो राय राख्ने क्रम जारी रहेकाले उक्त विषयमा थप अध्ययनसमेत गरेर पारित गर्ने गरी बुधबारको बैठक स्थगित भएको छ ।
क्रियाशील सदस्यता वितरणको विवाद किन ?
पार्टीको १३ औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा काँग्रेसभित्र नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न नेता लागि परेका छन् ।
काँग्रेसको बिधानअनुसार नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण वर्षभरिमा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । जुन अघिल्लो १२ औँ महाधिवेशनको एक वर्षभित्र मात्र सदस्यता वितरण गरिसक्नुपर्ने हो । तर अहिले महाधिवेशनको सङ्घारमा निर्वाचन जित्ने दाउँमा सदस्यता वितरणमा विभिन्न पक्षले मतदाता बढाउन लागि परेका छन् । उनीहरुले सक्रिय नभएकालाई पनि सदस्य बनाएको नेताबीच दोषारोपण चलिरहेको छ ।
प्रवक्ता बडूले विधान विपरीत लगातार चार वर्षसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण नगर्ने तर अहिले एक वर्षयता आएर महाधिवेशनको मुखमा यो वा त्यो पक्षले नेतृत्व जित्न सदस्यता बाँडेकाले त्यसमा थप विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय गरिने बताए । केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक बिहीबार ११ः०० बजे पुनः बस्नेछ ।
