काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै संशोधनको सम्वन्धमा असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले ५ नं प्रदेश तनावमा छ । मंगलबार राती व्यवस्थापिका संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै पश्चिमका रूपन्देही, बुटवल, पाल्पा, अर्घाखाँची, रोल्पा लगायतका जिल्लामा अहिले व्यापक आन्दोलन चलिरहेको छ ।
उक्त आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल, स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार विभिन्न पेशामा आवद्ध पेशाकर्मीहरु लगायतको संयुक्त उपस्थिती रहेको छ । उनीहरूले संविधान जारी हुने बेलामा कायम रहेको ५ प्रदेशलाई भिन्न नगराउन माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् ।
यसरी, अन्दोलनमा स्थानीय तहका उद्योग वाणिज्य संघहरुले भने सक्रियताका साथ आन्दोलनमा काम मात्रै गरेका छैनन् । भिन्न विचारधारा बोकेका राजनीतिक पार्टीलाई एउटै कित्तामा उभ्याउनको लागि पनि सो क्षेत्रमा आवद्ध निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
अहिले एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने राजनीतिक परिपाटीलाई पनि चिर्दै उद्योग वाणिज्य संघहरुले गरेको अग्रतालाई सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् । शुक्रबार मात्रै पनि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा विशाल ¥यालीको आयोजना भयो । उक्त ¥यालीमा विभिन्न पेशा तथा व्यवसाय अँगालेका व्यक्तिहरुले सहभागिता जनाएका थिए ।
त्यसैको पछि शुक्रबार नै दिउँसो ३ बजे बुटवलको ट्राफिक चोकमा राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
अहिले उक्त प्रदेशमा पर्ने सम्पूर्ण जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू बुटवलमा भेला भएका छन् । उनीहरू सबैले यो आन्दोलनलाई सफल बनाउने र ५ नं प्रदेश कुनैपनि हालतमा टुक्र्याउन नदिने अडान राख्दै आएका छन् ।
केन्द्रको महासंघ भने अझै मौन
यसरी जिल्लामा आन्दोलन गरिरहेका उद्योग वाणिज्य संघहरूले केन्द्रलाई पनि यस विषयमा मौन नबस्न आग्रह गरेका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहले आफूहरुले यस विषयमा केन्द्रलाई पनि मौन नबस्न लिखित रुपमा नै आग्रह गरेको जानकारी दिए । जवाफमा महासंघका पदाधिकारीहरुले यस विषयमा महासंघको बैठक बसेर निर्णय गरेपछि मात्रै बोल्ने आश्वासन दिएको सिंहले जानकारी दिए ।
