काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने र जग्गाको अवैज्ञानिक वर्गीकरण खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आफूहरु आयोजना बिथोल्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्नसमेत आग्रह गरे।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले गत कात्तिक ११ गते जग्गालाई एघार प्रकृतिमा विभाजन गर्दै मुआब्जा सार्वजनिक गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनरावलोकन गर्न समितिले माग गरेको हो ।
डुबान क्षेत्रको जग्गालाई रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने समितिले गरेको निर्णयप्रति सो क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरेका हुन् । उचित मुआब्जा नतोकिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका बूढीगण्डकी प्रभावितले पृथ्वीराजमार्ग बन्द गर्नेदेखि आयोजनाको सिउरेनीटारस्थित कार्यालयमा तोडफोड गर्नेसम्मका घटना गरेका छन् ।
बिहीबार कार्यालय तोडफोडमा संलग्न रहेको भन्दै नौजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका बूढीगण्डकी प्रभावितलाई बिनासर्त रिहाइ गर्नुपर्ने र घाइते भएकाहरुको उपचार प्रशासनले गर्नुपर्ने सरोकार समितिको माग छ ।
संयोजक ढकालले ‘विकास समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी डुबान क्षेत्रअन्तर्गत तान्द्राङका बलराम पाण्डे, फुजेलका मेगनाथ न्यौपाने र धादिङस्थित मैदीका महाप्रसाद लामिछानेलाई घाइते बनाएको’ बताए । आन्दोलनरत पक्षले कार्यालयका १४ झ्यालका सिसा फुटाइदिएका छन् ।
कार्यालय तोडफोडमा संलग्न रहेका आरुआर्वाङ–९ का विकास दाहाल, बोर्लाङका नवराज ढकाल र राजन कुमाल, नाम्जुङका सुनिल माझी र दीपेन्द्र पोखरेल, आरुचनौटेका ज्ञानबहादुर गुरुङ, दर्वुङका हरि आले, धादिङ खरीका कृष्ण काप्री र दीपेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जिप्रका ल्याएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले बताए ।
‘शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गरी प्रहरीले हस्तक्षेप गरी उहाँहरुलाई पक्राउ गरेकामा हाम्रो घोर आपत्ति छ । पक्राउ परेकालाई बिनासर्त २४ घन्टाभित्र रिहाइ गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गर्दछौँ’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुआब्जा सिफारिस वैज्ञानिक छ – प्रजिअ भट्ट
मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रजिअ भट्टले मुआब्जा निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक तवरबाट जग्गालाई एघार प्रकृतिमा बाँड्दै मुआब्जा रकम तोकिएको बताए ।
दश रोपनीभन्दा तल जग्गा हुने र पाँच रोपनीभन्दा तल जग्गा हुनेलाई क्रमशः आधार मूल्यमा १० प्रतिशत र १५ प्रतिशतले मुआब्जा थप गरिने, रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, एक रोपनी घडेरी र घर बनाउन १० लाख दिने, सेयर लगानीका लागि १० लाखमध्ये पाँच लाख दिनेलगायत सेवा, सुविधा प्रभावितलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरिएकाले कोही पनि सुकुम्बासी नहुने भट्टले बताए ।
डुबान क्षेत्रमा ११० रोपनी जग्गा हुनेहरुले गाडी भाडा बेहोर्ने गरी प्रभावितलाई आन्दोलनमा जान उर्दी लगाएको बताइएको छ ।
सिरेनीटारको जति नै मुआब्जा देउ – स्थानीय
आन्दोलनरत पक्षको अराजक गतिविधिप्रति समर्थन नरहने बताउँदै नयाँ शक्ति पार्टीका जिल्लास्थित नेता, पूर्वसभासद् ज्ञानेन्द्र कुमालले जायज मागप्रति सधैँ समर्थन हुने बताए ।
‘सिउरेनीटारको जग्गालाई दुई वर्ष पहिले प्रतिरोपनी ७ लाख ९५ हजारका दरले मुआब्जा दिइएको छ । सिउरेनीटारको भन्दा दर्बुङफाँटका खेतको मुआब्जा कम ( छ लाख) दिने निर्णय जनताको हितमा छैन ।’ आफ्नो नजिरलाई आत्मसात् गर्दै समितिले मुआब्जा वृद्धि गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले विकास समितिले कार्यालय राख्न सिउरेनीटारमा जग्गा खरिद गर्दा दिइएको प्रतिरोपनी सात लाख ९५ हजारमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशत मूल्य थप गरी मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । रासस
