काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदको शीर्ष दल काँग्रेसले संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकका आधारमा मुलुकको वर्तमान समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा वुधबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले तत्कालिन समस्या समाधानका लागि अन्य दलसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।  छ ।

काँग्रेसका प्रवक्ता दीलेन्द्रप्रसाद बडूले पार्टीको संस्थागत निर्णयअनुरुप सदनमा दुबै विधेयक प्रस्तुत हुनु सकारात्मक ठहर गर्दै यसले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । समानुपातिक र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय, संविधान जारी गर्दाताकाकै सहमति थियो, जसले अहिले पूर्णता पाएको छ बडुले भने,‘यसमा केही मिलाउनुपर्ने भाषागत त्रुटि वा परिमार्जन गर्नुपर्ने केही विषय भए सबै पार्टीसँग छलफल र सहमतिका साथ विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’ जसमा कुनै दल विशेषले असहमति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बडुको भनाई छ ।

तराई–मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले उठाएका प्रदेश सिमाङ्कनलगायतका विषयमा राजनीतिक वार्ता, संवाद र सहमतिबाट समस्याको निकास खोज्ने निर्णय गरेको बडुले सुनाए । बैठकले लामो समयदेखि नाकाबन्दीका कारण किसानहरु मर्कामा परेको, हिउँदे बालीका लागि मलखादको अभाव तथा अस्पतालमा औषधिजन्य वस्तुको अभाव, विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध र निर्माण सामग्रीको अभाव रहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।

महाधिवेशनबारे के भयो छलफल ?
बैठकमा पार्टीको आशन्न १३औँ महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धमा क्रियाशील दलस्यता वितरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरुबीच परामर्श भएको छ । केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित क्रियाशील सदस्यता वितरण छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको हो ।

छानबिन प्रतिवेदनमा सदस्यता वितरणका चुनौती, केही प्राविधिक सुझाव पनि रहेकाले केन्द्रीय सदस्यले ती विषयमा आफ्नो राय राख्ने क्रम जारी रहेकाले सो विषयमा थप अध्ययनसमेत गरेर पारित गर्ने गरी बैठक सकियो । केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक बिहीबार विहान ११ः०० बजे पुनः बस्नेछ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरणको विवाद
पार्टीको १३ औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा काँग्रेसभित्र नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न नेता लागि परेका छन् । काँग्रेसको विधानअनुसार नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण वर्षभरिमा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । जुन अघिल्लो १२ औँ महाधिवेशनको एक वर्षभित्र मात्र सदस्यता वितरण गरिसक्नुपर्ने हो ।

यद्यपि, अहिले महाधिवेशनको संघारमा निर्वाचन जित्ने दाउँमा सोझ्याएर सदस्यता वितरणमा विभिन्न पक्षहरु मतदाता बढाउन उद्दत छन् । उनीहरुले सक्रिय नभएकालाई पनि सदस्य बनाएको भन्दै नेतृत्वका आकांक्षीबीच आरोनेताबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ ।

विधान विपरीत लगातार चार वर्षसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण नगर्ने र एक वर्षयता आएर अहिले महाधिवेशनको मुखैमा यो वा त्यो पक्षले नेतृत्व कब्जा गर्न सदस्यता बाँडेकाले सुनाउँदै प्रवक्ता बडूले भने,‘त्यसमा थप विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी छ ।’ तस्वीर:रासस