काठमाडौँ । देशका ठूला सहर मानिने महानगरपालिकाहरुको बजेटमा स्टेगनेसन (गत्यावरोधको अवस्था) देखिएको छ । महानगरपालिकाहरुले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यस्तो अवस्था देखाएको हो ।
महानगरपालिकाहरुको पछिल्लो पाँच वर्षको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा पछिल्लो तीन वर्षमा बजेटको आकार लगभग उस्तै देखिन्छ ।
पाँच महानगरपालिकाले समग्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८१–८२ का लागि कुल ५३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । यो बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा औसतमा ५.१३ प्रतिशत बढी हो ।
तर अघिल्लो वर्ष महानगरपालिकाहरुको कुल बजेट घटेर आएकोले त्यो अहिलेको वृद्धिले समेत उक्त गिरावटलाई पूरा गर्न सकेको छैन । आव २०७९–८० मा ५३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
कुन महानगरको कस्तो अवस्था ?
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्यो । अघिल्लो वर्ष सो महानगरपालिकाको बजेट १६ करोड रुपैयाँ कम अर्थात् २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । त्यस्तै, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष (आव २०७९–८०) मा यस्तो बजेट १३ करोड कम अर्थात् २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
त्योभन्दा अघिल्ला दुई वर्षमा भने बजेटको आकार उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिन्छ । आव २०७८–७९ मा १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाखको बजेट रहेको महानगरले एकैवर्ष झण्डै ३४ प्रतिशतले बजेट बढाएको थियो ।
त्यस्तै आव २०७७–७८ मा १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा अघिल्लो वर्ष झण्डै १५ प्रतिशतको बजेट वृद्धि थियो । अहिले वृद्धिदर घटेर ०.६२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यस्तै अवस्था अरु महानगरपालिकाको पनि छ । पोखरा महानगरपालिकाले आव २०८१–८२ का लागि ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो करिब ५ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
तर आव २०७९–८० को बजेटभन्दा यो अझै पनि कम हो । उक्त आर्थिक वर्षका पोखराले ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पुर्याएको थियो जुन करिब ४० प्रतिशतको वृद्धि थियो । त्यस्तै, आव २०७८–७९ मा ६ अर्ब २७ करोड र आव २०७७–७८ मा ६ अर्ब १९ करोडको बजेट सार्वजनिक भएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाले यो वर्ष ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो करिब ३.८१ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष उक्त महानगरपालिकाले झण्डै १० प्रतिशतले बजेट बढाएर ६ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
त्यस्तै, आव २०७९–८० मा ५ अर्ब ७४ करोड ५२ लाख, आव २०७८–७९ मा ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख र आव २०७७–७८ मा ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
यो वर्ष ललितपुर महानगरपालिकाले भने बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । उक्त महानगरपालिकाले यो वर्ष ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्यो, जुन झण्डै १५ प्रतिशतको वृद्धि हो । उक्त महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष २ प्रतिशत मात्रै बजेट वृद्धि गरेर ६ अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
त्यसभन्दा अगाडीका तीन वर्षहरुमध्ये ललितपुरले आव २०७९–८० मा ६ अर्ब ३५ करोड, आव २०७८–७९ मा ५ अर्ब ५५ करोड र आव २०७७–७८ मा ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
उता यो वर्ष महानगरपालिकाहरुमध्येकै सबैभन्दा कम बजेट रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २ अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो ३०.७७ प्रतिशत बराबरको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष वर्ष एक तिहाइभन्दा बढी बजेट घटाएर २ अर्ब २१ करोडको बजेट ल्याएको वीरगञ्जले यस वर्ष बजेट बढाए पनि २ वर्ष अघिको हाराहारीमा अझै पुग्न सकेको छैन ।
त्यसअघिका तीन वर्षहरुमध्ये वीरगञ्जले आव २०७९–८० मा ३ अर्ब ३३ करोड, आव २०७८–७९ मा ३ अर्ब ५५ करोड र आव २०७७–७८ मा ३ अर्ब ८६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसैले यो वर्ष बढेको महानगरको बजेटलाई उत्साहप्रद मान्नसक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
उता सबैभन्दा कान्छो महानगरपालिकाको रुपमा रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले यो वर्ष करिब ६.५ प्रतिशतले बजेट बढाएर ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । अघिल्लो वर्ष विराटनगरले झण्डै ९ प्रतिशतले बजेट घटाएर ३ अर्ब २८ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसभन्दा अगाडीका तीन आर्थिक वर्षहरुमा विराटनगरको बजेट आव २०७९–८० मा ३ अर्ब ६२ करोड, आव २०७८–७९ मा ४ अर्ब १० करोड र आव २०७७–७८ मा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहको थियो ।
यस्तो छ गत्यावरोधको कारण
यसरी महानगरपालिकाको बजेटमा गत्यावरोधको अवस्थामा आउनुमा मुख्यतया दुईवटा कारण देखिएको छ । यी कारणहरुलाई सम्बन्धित पालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उल्लेख गरेका छन् ।
पहिलो आर्थिक शिथिलतासँगै सरकारी राजश्व कम हुँदा राजश्व बाँडफाँट कम हुँदा स्थानीय तहले संवैधानिक हकबमोजिम पाउनुपर्ने रकम स्वतः कम भएको छ ।
त्यस्तै, संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको रकममा समेत कमी हुने देखिएकोले महानगरपालिकाहरु बजेट बढाउन डराएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमै सरकारले झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको समानीकरण अनुदान रोक्ने प्रयास गरेको थियो । स्थानीय तहहरुको व्यापक विरोधपछि करिब १७ अर्ब रुपैयाँ निकासाका लाथि तयार भए पनि ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम संघीय सरकाले अझै कटौती गरेको छ ।
उता महानगर क्षेत्रभित्रको व्यापार व्यवसायमा समेत मन्दी आउँदा देखिएको छ । मागमा कमी हुँदा व्यापार व्यवसायहरु बन्द गरेर मानिसहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढेकोले अहिले आन्तरिक राजश्वको अनुमान बढाउन सकिएको छैन । जग्गा जमीनको कारोबारमा सुस्तता देखिँदा घरजग्गा कारोबारबाट समेत धेरै अपेक्षा गर्न सकिएको छैन ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले व्यवसाय कर, घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, घरजग्गाको नक्सापास लगायतका शुल्क उठाउन पाउँछ । मन्दीसँगै नयाँ घर निर्माणको अवस्था समेत अहिले सुधार हुन सकेको छैन । सोही कारण अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नकारात्मक आर्थिक वृद्धिको अवस्था देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर महानगरपालिकाहरुको आन्तरिक आम्दानी र बजेटमा परेको छ ।
