काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका क्रियाशिल सदस्यताको विवाद थप चर्किने भएपछि पुरानै सदस्यताका आधारमा महाधिवेशन गर्ने संभावना बढेको छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नरहरी आचार्य नेतृत्वको छानविन समितिले झण्डै एक दर्जन जिल्लाको सदस्यता तत्कालका लागि स्थगित गर्न सिफारिस गरेपछि क्रियाशिल सदस्यता संवन्धी विवाद थप चर्किन लागेको हो ।
बुधवार देखि सुरु भएको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रति बुधवार नै अधिकाँश केन्द्रीय सदस्यहरुले असन्तुष्टी जनाएका थिए भने विहिबार (आज) देखि बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गर्ने तयारी गरेका छन् ।
क्रियाशिल सदस्यता वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै ६५ ओटा जिल्लाबाट उजुरी परेपनि छानविन समितिले झण्डै १५ ओटा जिल्लाको नयाँ सदस्यतालाई स्थगन गर्न प्रस्ताव गरेपछि उजुरी परेका बाँकी जिल्लाको विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
“की उजुरी परेका सवै जिल्लाको सदस्यता खारेज हुनु पर्यो की कसैको पनि खारेज हुनु भएन, कुनै जिल्लामा पुरानो सदस्यताका आधारमा र कुनै जिल्लामा नयाँ सदस्य पनि थपिएर अधिवेशन गर्ने कुरा व्यवहारिक र न्यायपुर्ण हुन सक्दैन”, केन्द्रीय सदस्य राजन प्रसाद पन्तले भने, “त्यसैले छानविन समितिको प्रतिवेदनले विवाद साम्य पार्ने देखिदैन ।”
काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु भएकै जिल्लाहरु नुवाकोट, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी र पर्सामा वितरण गरिएको नयाँ क्रियाशिल सदस्यता पुरै स्थगत गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ । साथै अन्य केही जिल्लाका केही निर्वाचन क्षेत्रका क्रियाशिल सदस्यता स्थगन गर्नु पर्ने छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन माथी विहिवार (आज) देखि छलफल सुरु हुने भनिएपछि हिजो बुधवार नै केही केन्द्रीय सदस्यहरु समितिको सिफारिसलाई लिएर जङगिएका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य पन्तले “न त सवै विवादित जिल्लाको सदस्यता खारेज गर्ने अवस्था छ न त सवैलाई मान्यता दिने अवस्था छ, एक एक गरेर छानविन गरेर टुङीने पनि संभावना छैन त्यसैले विवादित सवै जिल्लाको सदस्यता १३औं महाधिवेशनपछि मात्रै लागु हुने गरी जान सकिन्छ” भन्नु भयो । उहाँले विवादरहित कुनै उपाय त देखिदैन तर नयाँ सदस्यता लागु गरेर भन्दा पुरानै सदस्यताका आधारमा अगाडी बढ्ने उपाय कम विवादित हुने बताउनु भयो । १२औं महाविधेशन सम्पन्न भएको सदस्यता माथी प्रश्न उठाउन नमिल्ने भएकाले त्यसैलाई आधार मान्नु पर्ने पक्षमा केही नेताहरु देखिएपनि केही नेताहरु भने नयाँ सदस्यतालाई जसरी पनि मान्यता दिनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यस माथी विहिवार देखि छलफल हुदैछ ।
