काठमाडौँ । ‘जानै लाग्दा भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्छु भनियो त खै त ?’ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सोधेको प्रश्न हो यो । उनले गृहमन्त्री बोल्नमा माहिर भए पनि काम भने केही पनि नगरेको आरोप लगाए ।
रविले पनि ठूला ठूला फाइल खुल्ने डरले सरकार परिवर्तनको खेल रचिएको आरोप लगाए । उनले पटक पटक ठूला फाइल खुल्ने बताएमात्र । खोल्ने हिम्मत गरेनन् ।
सय दिन भए आफूलाई काफी हुने बताएका लामिछानेले त्यो भन्दा धेरै समय सरकारमा रहेर पनि केही काम गरेनन् । केबल बोलीको स्टन्ट गरे ।
त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सरकारमा संलग्न केही मन्त्रीहरुले राजीनामा खल्तीमा रहेको भनेर ठूलै प्रचारबाजी गरे । उनीहरुले सरकार आफूहरुलाई रहिरहनुपर्ने आवश्यक नभएको बताउँदै पनि हिँडे । तर वर्तमान सरकार अल्पमत परेर पनि विश्वासको मत लिएर सरकारबाट नबाहिरिँदासम्म उनी कुर्सीमा टाँसिइरहे । राजीनामा दिनुको साटो मन्त्रीकै रुपमा निर्देशन दिइरहे ।
आफू पदमा रहने अन्तिम मिनेटसम्म पनि मन्त्रीले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने भने अन्तिमसम्म नै चुके । यसको आरोप सांसदहरुले लगाउँदा उनी केवल टुलुटुल हेरिरहेमात्र ।
अझ विपद्को तयारीका लागि निकै ठूलो काम गरेको बताउने गृहमन्त्रीको अक्षमता झनै छताछुल्ल भएको भन्दै शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले आक्रोश पोखे ।
बिहीबार खसेको पहिरोमा परी दुई वटा बस बेपत्ता हुनु र उनीहरूको उद्धारमा भएको ढिलाइ र कमजोरीले बहिर्गमन हुने अन्तिम घडीमासमेत लामिछानेमाथि थप प्रश्न उब्जियो ।
एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले शुक्रबारको संसद्मा प्रश्न उठाउँदै भने, ‘करिब एक महिना अगाडि सदनमा गृहमन्त्रीले यस पटक उद्धार राहतको देशभर व्यापक तयारी गरेको जानकारी गराउनुभयो । तर आज सरकारको तयारीको कारणले नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्न सकेको अवस्था छैन ।’
अर्का सांसद प्रभु हजाराले अहिले देशमा सरकार गृहमन्त्रीले बाढीपीडित र राहतका लागि हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा रहेको बताए पनि व्यवहारमा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाए । अर्थात् पदबाट हट्ने अन्तिम समयसम्म पनि लामिछानेको भूमिकाप्रति प्रश्न उठिरह्यो ।
तर सरकार अल्मतमा परिसकेको अवस्थामा लामिछानेले अन्तिम समयसम्मै मन्त्रालय जाने र विभिन्न निर्देशन दिइरहे । यद्यपि उनको निर्देशनलाई कर्मचारीहरुले खासै ध्यान दिएनन् ।
कर्मचारीलाई छाडेर आफ्नो सचिवालयको सल्लाहमा मात्रै चलेका लामिछानेलाई पछिल्लो समय त मन्त्रालयमा सचिव पनि भेट्न गएनन् ।
टेलिभिजनको पर्दा र चुनावको वरिपरि ठूला दलका नेताहरुलाई गाली गरेर उदाएका लामिछानेले सत्ता सम्हालेपछि जनताले कायापलट हुने सोचेका थिए ।
दुई पटक गृह मन्त्रालय सम्हालेका लामिछाने दुवै पटक विवादरहित बन्न सकेनन् । अन्य गृहमन्त्रीहरु भन्दा झन् बढी विवादित भएर बिदा भए ।
पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा पहिलो हस्ताक्षर कञ्चनपुरकी १३ वर्षे बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने फाइलमा गरेका थिए । जबकि नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी जनशक्ति लगाएर सो प्रकरणको अनुसन्धान गरेको थियो ।
प्रहरीकै त्यही जनशक्तिले अहिलेसम्म टुंगो लगाउन नसकेको विषयमा उनले सार्वजनिक खपतका लागि पहिलो निर्णय गरेका थिए ।
दोस्रोपल्ट गृहमन्त्री हुँदा उनले निर्मला हत्या प्रकरणमा चुइँक्क पनि बोल्न सकेनन् । अहिले उच्चारण पनि गरेका छैनन् ।
सुनकाण्ड रफुदफु
दोस्रो पटक गृहमन्त्री भएको केही समयमा लामिछानेले सुनकाण्डमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरे । तर राज्यको पनि करुणा हुन्छ भनेर छाडिदिए ।
तत्कालीन समयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानभन्दा फरक कुनै विषय बाहिर आउन सकेको छैन ।
अझ केही दिनअघि सीआईबीको तर्फबाट एआईजी श्याम ज्ञवालीले गरेको पत्रकार सम्मेलनबाटै माओवादीका सबै नेताहरुलाई सुन तस्करी प्रकरणबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
महराका पुत्र राहुल महरा सुन तस्करीको मतियार प्रकरणमा अहिले पनि थुनामै रहेका छन् । लामिछानेले सोही प्रकरणमा मुछिएका दीपेश पुन (पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा), जितेन्द्र पुन तथा कृष्णबहादुर महरालाई उन्मुक्ति दिए । त्यसैगरी अमला रोकालाई पक्राउ गर्ने वा खोज्नेसमेत आँट गरेनन् । अन्तिममा सुन आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन नै गायब गराए ।
सहकारीका फाइल हटाउने निर्णय
सहकारी प्रकरणमा आफू मुछिएका सबै फाइल प्रहरी अनुसन्धानबाट हटाउने र तामेलीमा राखे ।
अनुसन्धानमा संलग्न रहेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई सरुवा गर्ने, ह्यारेसमेन्ट गर्ने र सकेसम्म आफूले ‘क्लिन चिट’ लिने काममै उनको चार महिना बित्यो । मानौँ कि उनी गृहमन्त्री हुनुका पछाडि सहकारी ठगी प्रकरणलाई लुकाउनु र आफूले क्लिन चिट लिनु रहेको छ ।
सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसँगै मुछिएपछि गृहमन्त्री हुनुअघि लामिछानेले जीबी राईलाई सरकारले चाहे तीन दिनभित्रमा पक्राउ गर्न सक्ने बताएका थिए । तर उनी आफैँले गृह मन्त्रालय सम्हालेको चार महिना पूरा हुँदा पनि समात्न सकेनन् । पछिल्लो समय त उनले यो विषयलाई उच्चारण पनि गर्न चाहेनन् । ‘ठाउँ पत्ता लगाइसकेका छाँै चाँडै पक्राउ गर्छौं’ भन्ने उनको भनाइ आउने गरेको थियो ।
रवि आफैँ शक्तिमा हुँदा आफू विरूद्धको उजुरी पन्छाएर राखे । तर उनको संलग्नता जीबीलाई प्रतिवादी बनाइएको बुुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोग पत्रमा प्रस्ट खुलाइए पनि ‘मेरो बारेमा कहाँ उजुरी छ ?’ भनेर उल्टै दिग्भ्रमित बनाउन खोजे ।
प्रशासन र सुरक्षा निकायमा खेले
गृहमन्त्रीको रुपमा मन्त्रालय पस्दा प्रशासनिक सुरक्षा निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने र संघीय राज्य प्रणालीमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने सुरक्षा निकायलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्ने पहिलो जिम्मेवारी थियो ।
साथै सुशासनमा इमानदारपूर्वक कार्य गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाउने र हस्तक्षेपरहित बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । साथै राजनीतिले थिलथिलो बनाएको प्रहरी र सशस्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्नेमा थियो । तर यी सबै निकायको जिम्मेवारीमा उनी पन्छिदै गए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने, अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संघीय सरकारको प्रमुख निकायको रुपमा स्थापित गराउनुपर्नेमा उनी त्यसका चुके । साथै संघीय सरकार प्रदेश सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सीडीओको भूमिका बढाउनुपर्नेमा उनले त्यसो नगरी सीडीओको कामलाई प्रदेश सरकारसँग विवादास्पद बनाइरहे । त्यसमै उनले खेल्न खोजे ।
राजनीतिले थिलथिलो बनाएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई झन् गिजोलेर आफ्नै दलको कार्यकर्ताको जस्तो व्यवहार गरिदिए । सुरक्षा निकायका प्रमखहरुको सुझावलाई पन्छाएर सचिवालयको निर्णय हावी गराए ।
हवल्दारदेखि एआईजीको सरुवा सम्मलाई आफैँले हेर्न थाले । सचिवालयमार्फत प्रहरीको काम कारबाही चुस्त र व्यावसायिक छैन । प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक सुरक्षा संगठनको रुपमा उठाउनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती थियो तर गिजोलेर छाडिदिए ।
सरुवा, बढुवा विधि र पद्धतिले चल्छ भनेर प्रहरी अधिकारीहरु नै स्वीकार्न चाहँदैनन् । पद्धति बसाल्ने चुनौती थियो । अनुसन्धानमा अब्बल अधिकारीहरु नै धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेपछि काबिल अफिसरहरुको मनोबल गिरेको थियो ।
गिरेको मनोबल उच्च बनाउने चुनौती थियो । तर सुन काण्डको कुशल अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा र कारबाही गरेर त्यसैमा रमाएर बसे ।
उनीहरुको करिअरमासमेत धक्का लगाइदिए । प्रहरी ऐन–२०१२ सालमा बनेको थियो । सो ऐन परिमार्जनको आवश्यकता छ । सुरक्षा संगठन राम्रोसँग चल्न कानूनमा परिमार्जन जरुरी छ । प्रहरी समायोजन अलपत्र छ ।
संविधानअनुसार समायोजन अर्को चुनौती हो । सरुवा, बढुवा र काम कारबाहीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने चुनौती थियो । प्रहरी ऐनको विषयमा एक शब्दको पनि काम नगरी बिदा भए । अर्थात् नीतिगत तहमा उनको योगदान रहेन ।
प्रहरीभित्र धेरै गुट र उपगुट छन् । अवकाश पाएका आईजीपीहरुले अहिले पनि गुट चलाउँछन् । संगठनभित्रको गुट, उपगुटलाई समाप्त गर्नुपर्ने अर्को चुनौती थियो । तर अवकाशप्राप्त केही डीआईजी र एआईजीकै भरमा उनले स्वार्थ अनुकुल चलाइदिए ।
राजनीतिक दलबाट संरक्षित गुण्डाहरुले राजधानीमै ‘गुण्डाराज’ चलाएका थिए । त्यस्ता गुण्डा र तस्करलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा एक जना पनि पक्राउ नपरी उनको कार्यकाल बित्यो ।
समाजमा सामाजिक संजालको दुरुपयोग अत्यधिक छ । साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने ठुलो चुनौती थियो । तर रवि लामिछाने र उनका समूहकै मानिसहरुबाट यसको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भयो । उनको विरोध गरेको आधारमा एक जना व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेका थिए ।
गृहमन्त्रीहरुले आईजीपीलाई कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्छन् । प्रहरी उपरीक्षकसम्मका अधिकृतलाई सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीले आईजीपीलाई दिएको छ ।
गृह मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनमै मधेस प्रदेशका जिल्लामा रहेका एसपीलाई सरुवा गरिदिएर आफू निकट गराउन केहीलाई पठाइदिए ।
लेखापाल र इन्चार्जको सरुवा लिस्ट गृहमन्त्रीले हेर्नुनपर्नेमा उनकै सचिवालयका एक सदस्य दीपक बोहोराको रुचीमा लेखापालको सरुवा गराउने तयारी भैरहेको बेला उनी सत्ताबाट बाहिर गए ।
केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ३३ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान भएको थियो । सो विषयमा पुरक अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्रीले त्यसलाई उच्चारणसमेत गरेनन् ।
सो प्रकरण र निर्मला हत्या अनुसन्धानको घटनापछि प्रहरी अफिसरहरु जिम्मेवारी लिन डराउन थालेका छन् । ‘फसिने डर’ ले माथिल्लो तहमा पुग्ने क्षमता भएका अफिसरहरु हच्किने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनी आफैँ पुच्छर लुकाएर भागेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन प्रहरीका हरेक अनुसन्धानमा उनको आफ्नै चासो र चिन्ता रहेको थियो । जस्तो कि उनी जोडिएको सहकारी ठगीको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारीहरूको सेट नै परिवर्तन गरेर अनुसन्धान रोक्न मात्र लगाएनन् राज्य व्यवस्था समितिको एउटा बैठकमा आफैँ गएर त्यसको क्लिन चिट लिने प्रयास गरे ।
सीआईबीले उनी गृहमन्त्री हुनु अघिसम्म रवि–जीबी जोडिएका सबै सहकारीका फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा डीएसपी मदनजीत महराको सरुवा गरिदिए ।
त्यहाँ उनको फाइल बन्द भएपछि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगपत्रमा आफ्नो नाम लेखिएपछि उनले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरलाई बोलाएर आपत्ति जनाएका थिए ।
त्यसपछि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गरिरहेका कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई बोलाएर क्लिन चिट लिने प्रयास गरे ।
लगत्तै प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेको नाम लिन छाड्यो तर सरकारी वकिल कार्यालयले उनको नाम उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझायो ।
यतिमात्र होइन आफ्ना विरोधीलाई यही बेला ठेगान लगाउने हो भनेर कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सञ्चालक कैलाश सिरोहियालाई दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै प्रमाण नपुगेको विषयमा धनुषा प्रहरी कार्यालयमा पुर्याए । अन्नतः सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई अदालत नै नपुगी छाडिदियो ।
