काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारसँग छलफल गरेको छ ।

बिहीबारको समितिको बैठकमा समितिले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक सूर्यवंश शर्मा कँडेलसँग छलफल गरेको हो । 

उनीहरूसँग सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, प्रहरीले गरेको अनुसन्धान, सरकारी वकिलले गरेको अभियोजन र अदालतमा परेका रिटहरूका सन्दर्भमा छलफल भएको समिति सभापति सूर्य थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तथ्य अनुसार सहकारी ठगिएका १५१ वटा मुद्दाहरू रहेको पाइएको जानकारी दिए । त्यसैगरी देशभरका अदालतमा ६८५ वटा मुद्दा सहकारीबारे रहेको पाइएको पनि उनले बताए । 

बैठकबारे जानकारी दिँदै सभापति थापाले भने– ‘सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, प्रहरीले गरेको अनुसन्धान, सरकारी वकिलले गरेको अभियोजन र अदालतमा परेका रिटहरूका सन्दर्भमा छलफल गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार देवेन्द्र राज ढकाल र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक सूर्यवंश शर्मा कँडेललाई निम्त्याएका थियौँ । नायव महान्यायाधिवक्ताहरू डा. टेकबहादुर घिमिरे, गोपाल प्रसाद रिजाल, खेमराज ज्ञवाली, सञ्जीवराज रेग्मी र सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल पनि उपस्थित । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सहकारीको सन्दर्भमा हदम्यादको कुरा र मुद्दा दायरको सीमा, अवधि गिरफ्तार भएको २५ दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने । सङ्गठित अपराधमा ६० दिन समयावधि हुने । धेरै जना पीडक, पीडित रहेको स्थितिमा सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत सहकारी ठगी र अपराध संहिता अन्तर्गतको ठगिएका कारबाहीका सन्दर्भमा पनि मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा समय नपुगेको लगायतका कुराहरूका बारेमा नयाँ ढङ्गको प्रवन्ध गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । साझा अधिकारको सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित ठाउँमा ऐनको संशोधन गर्ने अधिकार सम्बन्धित तहलाई दिनुपर्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । सहकारी ऐन अन्तर्गत ठगिएका मुद्दाहरूलाई मिलापत्र गर्न खुल्ला छ । नयाँ प्रबन्ध छ । तर सबै मिलापत्र हुने स्थिति छैन । नियतवश आपराधिक कार्य गरेकोमा मिलापत्र हुने स्थिति पनि हुँदैन । मुद्दाले लामो समय लिने समस्या रहन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तथ्य अनुसार सहकारी ठगिएका १५१ वटा मुद्दा । ललितपुरमा १४, भक्तपुरमा ४, कास्की ६, चितवन ९, मोरङ ८, सुनसरी ६, कैलाली ४, रुपन्देही ४, बाँके ४ जस्ता रहेका । जम्मा २१४ वटा फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दाहरू रहेको जानकारी गराउनुभएको छ । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन भने सरकारी वकिलकहाँ जाने त्यसपछि दर्ता हुने प्रबन्ध रहेको । महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने र आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार अभ्यास रहेको सन्दर्भमा पनि चर्चा गर्नुभएको छ । मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालले देशभरिमा ६८५ वटा मुद्दा सहकारीबारे रहेको जानकारी गराउनुभएको छ ।’