लुम्बिनी । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङका भीसी प्राडा यादवप्रकाश लामिछाने र कुलसचिव (रजिस्ट्रार) प्रा माधव अधिकारीबीच चुलिएको वैयक्तिक द्वन्द्वका कारण विश्वविद्यालय तहसनहस पर्ने खतरा बढेको छ ।
दुई जनाबीच चुलिँदै गएको विवादले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत झण्डै ६ हजार विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । भिसी र रजिस्ट्रारको विवाद लगायत अन्य विषयहरुको समाधानको माग राख्दै गत जेठ २ गतेदेखि विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले गरेको तालाबन्दी हालसम्म खुल्न सकेको छैन ।
एउटै संगठनको सिफारिसमा नियुक्ति भएका धनकुटाका उपकुलपति लामिछाने र दाङका कुलसचिव अधिकारीबीच देखिएको टकराबले विश्वविद्यालयको गरिमामा समेत असर पर्ने स्थानीय सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
७२ दिनदेखि नेविसंघले आर्थिक अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गरेको छ भने अनेरास्ववियुले रजिष्ट्रार निलम्बन गरिएको निर्णयविरुद्ध अर्को तालाबन्दी गर्दै आएको छ ।
कुलसचिव (रजिष्ट्रार) अधिकारीलाई आर्थिक प्रशासन शाखा र कर्मचारी प्रशासन राम्रोसँग नहेरेको, प्रोटोकल मिचेर कामकारबाही गरेको, नीति नियमभन्दा बाहिर गएर कार्य गरेको र त्रुटि गर्ने तर स्वीकार नगर्नेलगायत आरोप लगाउँदै भिसी लामिछानेले निलम्बन गरेपछि उनीहरुबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको हो ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा यादवप्रकाश लामिछानेले नियमसंगत काम नगर्ने, कार्यकारीले गरेको निर्णयलाई नमान्ने, विश्वविद्यालयका गोपनीय सूचना सार्वजनिक गरेको, विश्वविद्यालय अन्तर्गत पर्ने जनता विद्यापीठमा कार्यरत श्रीमती रम्भा अर्याललाई लिएर मनमौजी भ्रमण गएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा गल्तीलाई स्वीकार नगरेर आफूले केही पनि नगरेको भनेर जवाफ फर्काएपछि अनुशासनको पालनालाई ख्याल गर्नुपर्ने यद्यपि त्यसो नगरिए विश्वविद्यालयको गरिमामा आँच आउने, हानि नोक्सानी हुने कार्य गरेको भन्दै ने.स.वि. ऐन २०४३ (शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७७ समेतको) दफा १६ को उपदफा १० मा व्यवस्था भएअनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको उल्लेखित निहित अधिकार प्रयोग गरी निलम्बन गरिएको बताए ।
भीसी लामिछानेले थपे, 'रजिष्ट्रार अधिकारीलाई गत असार २६ गते ४ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उहाँबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आएन त्यसैले अर्को दिन (असार २७) गते निलम्बन गरिएको हो । उहाँले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई भुलेर काम गर्दै गएपछि उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। प्रक्रिया पुर्याएर निलम्बन गरिएको छ ।'
कुलसचिव (रजिस्ट्रार) प्रा. माधव अधिकारीले भने आफूलाई सुनियोजित रुपमा षडयन्त्र गरेर आधारहीन आरोप लगाएर बद्नाम गर्न खोजिएको बताएका छन् ।
हाम्राकुरासँग उनले भने, 'ममाथि लगाइएका आरोपहरुको खण्डन गर्न तयार छु । म स्थानीयबासी पनि हुँ, विश्वविद्यालय हाम्रो गहना हो । म स्थानीय भएकाले गल्ती गर्ने र मनलाग्दी गर्ने छुट छैन । खासमा भीसी साब र मेरो बिचको सम्बन्ध किन चिसियो भन्ने कुरा यस्तो छः, 'विश्वविद्यालयका निकायहरुमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र रिक्त रहेका पदहरुमा विज्ञापन गरी नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति तथा बढुवाको प्रक्रिया चालु गर्नुपर्नेमा उल्टै चोर बाटो प्रयोग गरी आफ्नो पदको दुरुपयोगसमेत गरी कार्यालयभन्दा बाहिर कुनै अमूक ठाउँमा कार्यकारी परिषद्को बैठक राखेर करारमा ठाडो भर्ती गर्ने तथा जथाभावी बढुवा गर्ने, कायममुकायम दिने जस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य र नयाँ नियुक्तिको बारेमा टिप्पणी प्रस्तुत गर्न भन्नुभएको थियो, मैले त्यो गरिन । किनेभने कानूनभन्दा बाहिर गएर कसैलाई काम गर्न मिल्दैन, त्यही इगोलाई लिएर मलाई निलम्बन गरिएको हो ।'
'भीसी लामिछानेको अनुमति लिएर बिदा बसेको मान्छेलाई निलम्बन गरिनु कस्तो कुरा होला आफै बुझ्नुस्', रजिष्ट्रार अधिकारीले भने ।
आधिकारीक कुनै पनि सूचना वा प्रष्टीकरण पठाउनु परेमा संस्थाको आधिकारीक स्रोत उपयोग गर्नुपर्नेमा मलाई प्रष्टीकरण सोध्दा पनि भीसी साबले गैरकानूनी रुपमा एउटा प्राइभेट कम्प्युटर इन्स्टिच्युटको मेलबाट प्रष्टीकरण पठाए ।
उनले आफूमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाइएको बारेमा प्रमाणसहित आरोप लगाउनुपर्ने भन्दै चरित्रहत्या गर्न नपाइने आक्रोश पोखे ।
श्रीमतीलाई विदेश भ्रमण लगेको भन्ने आरोप छ नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, 'म स्वस्थ्य नभएकाले लामोसमय यात्रा गरेपछि ढाड दुख्छ, म ढाडको बिरामी हुँ, औषधि सेवन गर्छु । त्यसैले त्यसमा सहज होला भनेर भारतमा ओमशान्तीको कार्यक्रममा जाँदा लगेको हुँ त्यो खर्च विश्वविद्यालयको भएको छैन, व्यक्तिगत गरेको छु । ५० हजारभन्दा माथिको खर्च मेरो अधिकारमा हुँदैन मैले कसरी गरेँ आर्थिक अनियमितता ?'
उनले प्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । झण्डै ६ हजार विद्यार्थी रहेको विश्वविद्यालयका ११ वटा आंगिक क्याम्पस र ३ वटा सम्वन्धन प्राप्त विश्वविद्यालय छन् । भिसी लामिछानेको कार्यकाल आगामी असोज १० गते सकिदैँछ भने र रजिष्ट्रार अधिकारीको कार्तिक १३ गते सकिनेछ ।
निकटस्थहरुको छुट्टाछुट्टै बुझाई
भीसी निकटस्थ कर्मचारीहरुले आर्थिक अपचलन रोकेर संस्थागत बनाउन खोज्दा अधिकारी पक्षले साथ नदिएको आरोप लगाउँछन् भने अधिकारी पक्षधर कर्मचारीहरुले विश्वविद्यालयका उपकुलपति जस्तो गरिमामय पदको मान्छे भीसीले कार्यालयमा समय नदिने र अनावश्यक कुरामा बढी चासो बढाउँदै गएका कारण दुई जनाबीच भएको विवाद बाहिर छरपष्ट भएको बताउँछन् ।
यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कत्तिको चासाे राख्छन् त्यसमै ६ हजार विद्यार्थीको भविष्य तय हुनेछ ।