लुम्बिनी । बुटवलको कालिका मानवज्ञान माविमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुबाट भर्ना र ड्रेससमेत गरी २१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ भर्ना शुल्क लिइयो तर अभिभावकहरुलाई शुल्क तिरेको बिल दिइएन ।

सुशासनको प्रत्याभूति र शिक्षामा अब्बल रहेको दाबी गर्ने कालिका मानवज्ञानले शुल्क लिएर बिल नदिँदा कानूनको उल्लङ्घन गर्दै अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि गरेको पाइएको हो। 

सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलगायत कुनै पनि संघसंस्थाले शुल्क लिएर बिल दिनुपर्ने भए पनि कालिका मानवज्ञानले भने उक्त नियमको पालना नगरेको अभिभावकगरुको गुनासो रहेको छ ।

नीति नियम र कानूनलाई पालना गरी कुनै पनि संघसंस्थाले आफ्नो कार्य गतिविधि गर्नुपर्ने भए पनि कालिकाले भने कानूनी राज्यलाई लत्याउँदै शुल्क लिने तर आधिकारिक बिल भरपाई नदिँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढ्दो हुने शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरुले बताएका छन् । 

केही दिनअघि भर्ना गर्न पुगेका एक अभिभावक तुलसीराम भण्डारीले भर्ना स्वरुप लाग्ने रकम बुझाएपछि बिल नपाएको बताएका छन् । 

उनी भन्छन्, 'हिमाल भुसालले मेरो एकजना साथीको घर कपिलवस्तु हो, उहाँले छोरीको भर्ना गरिदिन नजिक भएकाले सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभयो, म गएर गरिदिएँ भर्ना शुल्क र ड्रेसको गरी २१ हजार नौ सय पचास रुपैयाँ बुझाएँ बिल पाइन । भर्ना भएको खबर सुनाउनु पर्ने भए पनि बिल नपठाउँदा आफूमाथि नै बिल किन दिएन भन्ने गलत बुझाई हुन सक्ने कुराले लज्जित भएँ ।' 

अभिभावक संघका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय पालिकाको भएको भन्दै कानून विपरीत रकम लिन नपाउने र त्यसरी कुनै विद्यालयले लिएको छ भने बिल्कुलै गैरकानूनी ठहरिने बताए । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्तका लागि सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने जिकिर गर्दै यदि कसैले लिएको छ भने कानून विपरीत हुने बताए । उनले कक्षा ११ मा भर्ना शुल्क लिएको भन्ने विषय आएको र सो विषयमा अभिभावकले उजुरी नदिएको बताए । उजुरी दिएमा तत्कालै एक टोली गठन गरी अनुगमन गरिने र कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।

उनले संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क गरेको र यदि कसैले शुल्क लिएको छ भने अभिभावकले बिल पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने तर्क गरे ।

बुटवल उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख टिकाराम पन्थीले भने जवाफ दिने अख्तियारी आफूलाई नभएको र प्रश्नहरु टिपोट गरी सम्बन्धित सूचना अधिकारी, प्रेस विज्ञ वा नगरप्रवक्तालाई दिएर उनीहरुबाट प्रश्नको जवाफ दिने व्यवस्था रहेकाले आफूले प्रश्नहरु सम्बन्धित निकायमा  पुर्‍याउने बाहेक जवाफ दिने अधिकार नभएको जनाए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले कुनै पनि उपभोग्य वस्तु वा कुनै कार्यालयमा बुझाएको रकम ग्राहक वा उपभोक्ताहरुलाई सम्बन्धित निकायले बिल भरपाइ दिनुपर्ने बताए ।

यद्यपि त्यसो नगरिए संविधान विपरीत कार्य हुने ठोकुवा गरे। यस विषयमा कालिका मावनज्ञान माध्यमिक विद्यालयकाको लेखा शाखाले कक्षा सञ्चालन भएपछि विद्यार्थीहरुलाई त्यहीबेला दिने बताएको छ ।

यता रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी रानाले विद्यालयले शुल्क लिने, अभिभावक बिल वा रसिद नदिनु कानून विपरीत भन्दै यस विषयमा त्यहाँ के भएको रहेछ बुझेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । 

यसैबीच विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक पिताम्बर बञ्जाडेले भने सबै अभिभावकले बिल पाउने बताए । उनले अहिले सिट सुरक्षित गरिएको र कक्षा शुरु भएपछि सबैलाई बिल दिइने जानकारी दिए ।

उनले भने, 'अहिले सिट सुरक्षित गरिएको छ अब कक्षा साउनबाट शुरु हुन्छ त्यतिबेला अभिभावकहरुले बिल पाउनु हुन्छ ।'