काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई नयाँ विधेयकको रूपमा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन् । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रहरीको सङ्गठनलाई सुदृढ,गर्न, मुलुकमा न्याय व्यवस्था, विधिको शासन कायम गर्न नेपाल प्रहरीको नयाँ कानून निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे । 

उनले सरकाले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल ऐनलाई पनि समसामयिक बनाउने गरी नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएकाले त्यसलाई गम्भीर र अर्थपूर्ण रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने काममा लाग्न पनि संसदीय समितिहरूलाई आग्रह गरे । मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम हुने गरी सरकारले कानून निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्री लेखकको भनाई थियो । 

उनले भने,‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको केही कानूनहरुको निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हो । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि, अमनचैन स्थापित गर्नका लागि, सुशासनको प्रत्याभूति र सुनिश्चितता गर्नका लागि केही कानूनहरु नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, समसामयिक रूपले परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । जस्तो उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ सालदेखि अहिलेसम्म त्यही कानूनले काम चलाइराखेका छौं हालै धेरै संशोधनहरू भएका छन् । परिमार्जनहरू भएका छन् । त्यही अवस्था हो भन्ने होइन । तथापि आजको दिनमा एउटा नयाँ प्रहरी कानून चाहिन्छ, जसले प्रहरीको सङ्गठनलाई सुदृढ गर्छ । र प्रहरीको सङ्गठनले मुलुकमा न्याय व्यवस्था, विधिको शासन कायम गर्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ नयाँ विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो तयारी छ । त्यसरी नै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कानून पनि धेरै पुरानो नभए पनि हामीले २०५८ सालमा प्रारम्भ गरेको हो । र, अहिले आएर यसमा पनि समसामयिक रूपमा यो बललाई सुदृढ गर्नका लागि, यसलाई समसामयिक बनाउनका लागि, यसर्लाइ बोर्डरमा नै परिचालन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यो सबै कुराका लागि कानून चाहियो । त्यसो भएको हुनाले सो कानूनमा संशोधन गर्नु छ । नयाँ ल्याउनु पर्छ । त्यसै गरी शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका अरू कानूनहरु छन् । जस्ता लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराध, मानव बेचबिखनको अपराध, यस्ता अपराधहरूको बहुराष्ट्रिय दुष्प्रभाव छ । अनि दुष्चक्र पनि बहुराष्ट्रिय छ । क्रस बोर्डरमा समस्या देखिएको छ । जस्तो लागू औषधमा हामीले अनुसन्धानको म्याद लामो राखेका छौं । यस्ता विषयमा समसामयिक हुने गरी कानून निर्माण गर्नु छ । स्थानीय शान्ति सुरक्षाका लागि कानून निर्माण गर्नु छ । त्यसकारण कानून निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । मैले सम्मानित समितिले यति कुरा यस कारण निवेदन गर्नुपर्ने भयो कि अब सरकारले चाँडै, मन्त्रालयले चाँडै विधेयकहरू प्रस्तुत गर्छौँ । यी विधेयकहरू यसै समितिमा आउने हो । समितिले त्यसमा अर्थपूर्ण, गम्भीर छलफल गरेर देशलाई नयाँ कानून दिनसक्यौं भने यसले अहिलेको प्रहरी प्रशासनलाई, अहिले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको अंग प्रत्यङ्गहरूलाई यसले बलियो बनाउँछ, सुदृढ बनाउँछ । त्यसका लागि कानून ल्याउँछौँ । यो हाम्रो प्राथमिकता हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले कर्मचारी सरुवा हुने कुरालाई सामान्य रूपमा लिन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे । सरुवालाई सरुवाको रूपमा बुझ्दा सही हुने र त्यसले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए ।