काठमाडौँ । सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना र ठगीमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेतको संलग्नता देखिएको तथ्य संकलन गरिसकेको संसदीय छानबिन समितिले केही दिनभित्रै उनलाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । 

त्यसको जानकारी समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले दिइसकेका छन् । ‘कहिले बोलाउने भन्ने मिति तय भएको छैन, समयभित्रै प्रतिवेदन तयार पार्ने भएकाले चाँडै बोलाउने छौँ’, उनले भने । 

तर ढिलाइ किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ उनी दिइरहेका छैनन् । समितिले पाएको समय दिनानुदिन घर्किंदो छ । जतिसुकै प्रमाण भए पनि कम्तीमा उनीसँग सोधपुछ नगरेसम्म त्यो समितिको प्रतिवेदन अपुरो हुन जान्छ । 

त्यसो त सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको तथ्यहरू संकलन भइसकेपनि गोरखा मिडिया नेटकवर्कसँग रकम आदानप्रदान सम्बन्धी माग गरिएका विभिन्न कागजाताहरू प्राप्त नभएकाले उनलाई बोलाउन ढिलाइ भइरहेको हो । प्रमाणहरु आउनक्रममा रहेकाले समितिले मिति तय गर्ने भएको छ ।

सभापति थापाले दिएको जानकारी अनुसार समितिले अहिले सहकारीका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको छ । उनले कारागारमा रहेकाहरूलाई गृह मन्त्रालयको समन्वयमा समितिको बैठकमा नै ल्याएर लिखित बयान लिइरहेको बताएका छन् । 

उनले समितिले सहकारी ठगेर विदेशतिर भागेका १८ जनालाई नेपाल ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि पछि थप गरेर २१ जनालाई नेपाल ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए ।

जसका लागि छानबिन समिति बनेको हो उसको बारेमा भने समितिले गम्भीर रुपमा प्रमाणहरु संकलन गरिरहेको छ । सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीसमेत नरहेको भन्दै आएका तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गैरकानूनी रूपमा सहकारीको रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको थियो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले जीबी राई र लामिछाने सहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ व्यक्तिगत तथा कम्पनीका नाममा ऋण लिएर बचत हिनामिना गरेको पुष्टि भएको थियो । 

त्यतिबेला प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम र कैफियत तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम शक्तिको आडमा नाटकीय रूपमा गायब गरिएको थियो । 

समितिको संयोजकको तर्फबाट जीबी राई नेपाल आएको सूचना पाएको तर फेला नपरेको पनि बताएका थिए । केही दिनअघि संयोजक थापाले जीबी राई नेपाल फर्किएको विवरण भेटिएको तर नेपालबाट बाहिरिएको विवरण भने नभेटिएको बताएका थिए । 

यो सूचना स्रोत खुलेको नभए पनि छानबिन समितिकै संयोजकले यस्तो सार्वजनिक गरेपछि सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । समितिका संयोजकलाई सूचना आउने तर सुरक्षा निकायलाई सूचना नआउने भन्ने हुँदैन । यसले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला उनलाई बचाउन लागेका कुँवरले नै राई जोगाउन लागे कि लागेनन् त्यो भन्न सक्ने अवस्था नभए पनि सुरक्षा ‘ल्याप्सेस’ बारे प्रश्न भने उठेको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा एक–दुई सयदेखि लाखौँ रुपैयाँ जम्मा गरेका करिब १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बचत हिनामिना भएको भन्दै गत चैत १ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । 

१ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । १५७ पृष्ठको अभियोगपत्रमा ७ फरक पृष्ठका ९ ठाउँमा रकम, मिति र खातासहित लामिछानेको नाम छ । 

तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनलाई भने प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै उन्मुक्ति दिएका थिए  । अर्थात यतिबेला र त्यतिबेलाको प्रहरी नेतृत्वले उनलाई उन्मुक्ति दिएको स्पष्ट थियो । त्यसको साक्षी राज्यव्यवस्था समिति रहेको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला, नेपालगञ्जको समानता र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मीको जस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट विभिन्न मितिमा ठूलो परिमाणको रकम विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीका खातामा सारिएको थियो । 

प्रहरी अनुसन्धान अनुसार सुप्रिम सहकारीबाट मात्रै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ सारिएको देखिएको थियो । यी सबै तथ्यहरुबाहिर आउँदा पनि आईजीपी कुँवरले राईलाई बचाउने अभिव्यक्ति दिएर मातहत कार्यालयमा चलिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेका थिए । 

राज्य व्यवस्था समितिबाट मात्र होइन, प्रहरी संगठनका हरेक कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ पाउन रविले गरेको प्रयासलाई आईजीपीले साथ दिएका थिए । त्यसको प्रमाण कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बोलाएका थिए । 

गृह सचिव एकनारायण अर्याल, आईजीपी कुँवर दुवलै रविको बचाउ गरिरहेका बेला मातहत कार्यालयमा प्रमुखलाई पनि ल्याएर प्रहरीबाट उन्मुक्ति गराउन चाहेको प्रष्ट थियो ।

२०८० चैत १४ गते प्रहरी आईजीपी कुँवरले सहकारी अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको बताएर क्लिन चिट दिए । 

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले केही सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टीभीमा गएको र त्यसमा रवि लामिछाने नामको व्यक्ति जोडिएको भन्दै प्रश्न गरेपछि राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी संगठनको प्रमुखले नै ‘क्लिन चिट’ दिँदा सुरक्षा संगठनको प्रमुखले संगठनकै अहितमा धारणा राखेको  भन्दै आलोचना भएको थियो । 

‘ठाडो उजुरीको रुपमा जो इस्यु आयो, दर्ता भएको छ । तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएन । कानूनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन, अहिले सांकेतिक रुपमा रवि लामिछाने भन्ने भएको छ । त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणका आधारमा कुनै पनि आधार देखिँदैन’, आईजीपीले बैठकमा सांसदहरु माझ भनेका थिए ।

आईजीपी कुँवरले अनुसन्धान नगरी क्लिन चिट दिए पनि उनकै विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनिसकेको छ । समितिले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मीबाट लामिछानेको नाममा भएको ऋण प्रवाहबारे जानकारी लिइसकेको छ । आईजीपी कुँवरसँग पनि समितिले बयान लिइसकेको छ ।

त्यतिबेला आईजीपीले अनुसन्धानकै क्रममा विभिन्न तथ्यहरु लुकाएर लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएका थिए । प्रहरीकै सानो युनिट इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा आईजीपी राज्यव्यवस्था समिति पुगेर हतारमा लामिछानेको पक्ष लिँदा प्रहरी संगठनभित्र आलोचना मात्र भएको थिएन, काम गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै प्रहरी कर्मचारीले गुनासोसमेत गरेका थिए ।

त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानूनी रूपमा दुई करोड रुपैयाँ रकम लिएको उल्लेख छ । 

‘रवि लामछिानेका नाममा २,००,००,००० (दुई करोड) व्यापार कर्जा स्वीकृत भई १,९६,००,००० (एक करोड छयानब्बे लाख) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाता नं. ०४०१०१००००५७७७ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको देखिने कागजात भेटिएका छन्,’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

दुई करोड ऋणबापत चार लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कट्टा गरेर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको पनि प्रहरीले पुष्टि गरेको थियो । 

‘संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ’, कैफियत टिप्पणीमा भनिएका थियो । 

यो विषयलाई पनि संसदीय छानबिन समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । संसदीय छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिले आईजीपीले अनुसन्धान नै नसकी लामिछानेको पक्षमा किन अभिव्यक्ति दिए भन्ने बारेमा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । ‘यो विषयमा आईजीपीको बयान पनि लिएका छौँ, सबै कुरा बाहिर भन्न मिल्दैन’, समितिका एक सदस्यले भने ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसद बडूको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने, सचिव अर्याल र आईजीपी कुँवर तीनै जनाले बचाउमा एकपछि अर्को गरी जवाफ दिएका थिए । 

रविको बचाउनमा लाग्दा तीनै जनाले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको फौजदारी न्याय प्रणाली नै बिर्सिएका थिए । फौजदारी प्रणालीको अनुसन्धान अभियोजनका न्यूनतम मान्यता र कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधिलाई संसदीय समितिमै गृह प्रशासन सम्हालेका उच्च पदस्थहरुले कुल्चिदै बचाउ गरेका थिए ।

‘गृह सचिवले पनि फौजदारी न्याय प्रणाली बिर्सेर संसदीय समितिमा प्रस्तुत भए’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

प्रहरीमा कुनै पनि गैरकानूनी काम भएको भन्दै लिखित जाहेरी परेपछि त्यसमाथि अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको पहिलो कर्तव्यलाई आईजीपीले समेत बिर्सिएका थिए । प्राप्त जाहेरीका आधारमै प्रहरीले घटनामा अनुसन्धान गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, सम्बद्ध निकायबाट थप प्रमाणको खोजी गर्नु अनुसन्धानकर्ताका रुपमा प्रहरीको न्यूनतम दायित्व भित्र पर्छ । 

अनुसन्धानमा उजुरीलाई प्रारम्भिक सूचना मात्रै मानिन्छ । रविका हकमा प्रारम्भिक सूचनामाथि छानबिन नगरी निर्दोष भएको दाबी गृहका उच्च नेतृत्वमा संसदीय समितिमा सुनाएका थिए । 

यसमा महानिरीक्षक कुँवरले आफ्नो पदको गरिमालाई दाउमा राखेका थिए । कुँवरले सहकारी ठगीको मुख्य जड जीबी राई भएको बताउँदै रविको हकमा ‘ठाडो उजुरी’ मात्रै आएको ‘थप प्रमाण नआएको’ बताएर यसमा किन अनुसन्धान गर्ने भन्ने खालको अभिव्यक्तिले त्यतिबेला रविको बचाउमा आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेका थिए ।

‘सहकारी ठगीको मुख्य जड जीबी राई हुन् । उनी मलेसिया रहेको जानकारी पाएका छौँँ । सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले सहयोग गर्न मलेसिया सरकार बाध्य छैन । हामीले रेड कर्नर नोटिस, इन्टरपोललाई आग्रह गरेका छौँ । उसले सहयोग गरेको छैन । रवि लामिछानेको विषयमा ठाडो उजुरी मात्रै परेको हो, थप प्रमाणपत्र आएको छैन । अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणमा मुद्दा लाग्ने कुनै पनि आधार देखिँदैन ।’

यसले गर्दा प्रहरीप्रतिको जनविश्वास नै गुमेको थियो । अनुसन्धान गर्ने निकायका प्रमुखले नै मानिस हेरी व्यवहार गरेको प्रष्ट थियो । कानून सबैलाई समान हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तमा आईजीपी चुकेका थिए ।

‘आईजीपीले जे अभिव्यक्ति दिए, तथ्य र प्रमाणले अलग्गै देखाएको छ, यो विषयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ’, समितिका एक सदस्यले भने । सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र साहरा सहकारीको बचत कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपलचन गरिएको तथ्य यसअघिनै सार्वजनिक भएको थियो । 

गृहमन्त्री लामिछाने कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेलामा ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
 
त्यसमध्ये सुप्रिमबाट २ करोड रुपैयाँ र सूर्यदर्शनबाट १ करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा जम्मा भएको कागजात सार्वजनिक भइसकेको छ ।