काठमाडौँ । दूरसञ्चारमा निजी क्षेत्रबाट एक छत्र पकड जमाउन सफल एनसेल नवीकरण हुने कि नहुने भन्ने अन्योल कायम रहेका बेला एनसेलले किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने शर्तसहित नवीकरणका लागि पत्रचार गरेको छ । 

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, खुला बजारको सिद्धान्तलगायत विषय अवगत गराउँदै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गत साता मंगलबार पत्राचार गर्दै किस्ताबन्दीको माग गरेको हो ।

प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स म्याद यही १५ गते सकिँदैछ । १५ गते शनिबार परेकाले एनसेलसँग लाइसेन्स नवीकरणका लागि थप एक दिनको समय अर्थात् आगामी आइतबारसम्मको समय छ । 

त्यही कारण एनसेलमा कर्मचारीहरुले कम्पनीका तर्फबाट राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वसँग निरन्तर भेटघाट र संवादमार्फत नवीकरण शुल्कमा किस्ताबन्दी सुविधासँगै यस प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि लबिङ गर्दै आएको छ । 

एनसेलले ३ महिना अघि जेठ १४ गते लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन बुझाएको थियो । उक्त निवेदनसँगै एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ पनि बुझाइसकेको छ ।

एनसेलले चाहिँ विगतको अभ्यास अनुसार किस्ताबन्दीमा बाँकी १६ अर्ब प्रत्येक वर्ष तिर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘किस्ताबन्दीमा रकम तिर्नेगरी एनसेलले पत्र पठाएको छ’, सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

गत पुसमा मलेसियन कम्पनी आजियटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर स्वामित्व नेपाल मूलका सिंगापुरवासी सतिशलाल आचार्यलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेयता निरन्तर विवादमा आएको छ । संसददेखि अदालतसम्म प्रश्न उठेको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी विषयको निरूपण नहुँदै एनसेलले ती विषयमा पछि छलफल गर्न मिल्ने गरी हाललाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेको छ  । 

तर सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै रकम चुक्ता गरेपछि मात्रै नवीकरण गर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गुरुङबीच यो विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
 
गत फागुनको पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी पाँच वर्षमा शेयरको संरचना परिवर्तन नहुने र अवधि पूरा भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चितता गरेरमात्र नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । 

अहिले ३५ लाख प्रयोगकर्ताले सेवा लिइरहेको यो कम्पनीको भविष्य सरकारको सोही निर्णयका कारण उल्झनमा परेको छ । त्यतिमात्र होइन २५ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष परोक्ष रोजगारीमा रहेका छन् । 

दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम कम्पनीहरूको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको हुन्छ । पहिलो पटक १० वर्षका लागि लाइसेन्स दिइन्छ ।

त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत कम्पनीहरूले यसअघि नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा नै रकम भुक्तानी गर्दै आएका थिए । 

त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको थियो । तर यो पटक एनसेलको लाइन्सेन्सको नवीकरण गर्ने अवधि केही दिनमात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । 

एनसेल राज्यलाई बढी कर तिर्नेमध्ये एक कम्पनी हो । गत आर्थिक वर्षमा बढी कर तिर्नेमध्ये एनसेल तेस्रो नम्बरमा छ । गत आव २०८०–८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब ३० करोडभन्दा बढी विभिन्न कर सरकारलाई तिरेको छ । 

दूरसञ्चार नियमावली, ०५४ को व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु तीन महिनाअघि गत जेठ १४ गते एनसेलले प्राधिकरणमा निवेदन दिए पनि जम्मा चार अर्ब मात्र दस्तुर तिरेको थियो । बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ पनि दाखिला गर्न र मन्त्रिपरिषद्का सर्तसमेत स्मरण गराएर प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाएको हो । 

दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहे सो अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

नवीकरणका लागि समयमै २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसकेकाले एनसेलले अब भदौ १६ भित्र बाँकी १६ अर्ब र १५ प्रतिशत थप दस्तुरबापत ३ अर्बसहित कुल १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

एनसेलले नेपाल टेलिकमलाई दिएको सुविधा आफ्नो कम्पनीले पनि पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । 

नेपाल टेलिकमले २०७६ मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । त्यसपछि बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ रकम टेलिकमले गएको बैशाखमा मात्रै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझायो । 

टेलिकमले यो ५ वर्षको अवधिमा ब्याज छुटसमेत पाएको छ । तर टेलिकमलाई त्यसरी छुट दिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भने अहिले थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिबानासमेत तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
 
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर बुझाएर रितपूर्वक प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यही ऐन अनुसार टेलिकम कम्पनीहरूले लाइसेन्सको म्याद सकिनु तीन महिनाअघि नवीकरणको लागि दस्तुर बुझाएर निवेदन दिनुपर्छ । 

एनसेलले यो अवधिभित्रै नवीकरणका लागि ४ अर्ब बुझाएर निवेदन दिइसकेको छ । तर नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने थप १६ अर्ब बुझाउनुपर्ने र तीन महिनाअघि पुरा दस्तुर नबुझाएका कारण थप १५ प्रतिशत जरिवाना बापत ३ अर्ब रुपैयाँ थप्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

एनसेलले चाहिँ विगतमा लाइन्सेन्स नवीकरण गर्दाको नजिर र नेपाल टेलिकमलाई दिएको सुविधा आफूले पनि पाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

आखिर सरकारले किन भेदभाव गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ । एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी छ । जसका कारण २५ वर्षपछि स्वतः उक्त कम्पनी नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ । 

तर उक्त शेयर ५० प्रतिशतमा झारेका खण्डमा कम्पनी सरकारको नभइ निरन्तर सञ्चालन गर्न पाउने नियम छ । 

यहाँनेर सरकार भने अब कसैलाई शेयर बेच्न नपाइने शर्तमा नवीकरण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चारमन्त्री गुरुङबीच नवीकरणका बारेमा छलफल हुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।