काठमाडौँ । नेपालको दूरसंचार क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको अवधि घर्किन लागेको छ । आगामी भदौ १६ गतेभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद छ । 

नवीकरण गर्ने मिति केही दिनमात्र बाँकी हुँदा पनि सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन । यसले कतै एनसेल धरासायी हुने त हैन भन्ने शंका पनि बढेको छ । 

सरकारले ३५ लाख ग्राहक रहेको तथा २५ हजार रोजगारी  दिन सफल भएको एनसेललाई नवीकरण नगरिदिँदा एनसेल डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले देशमा लगानीको अवस्था, सरकारले गर्ने व्यवहार, निजी क्षेत्रको अवस्था स्पष्ट पारेको छ । 

सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगीहरुलाई लगानीका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउँछ । तर स्थापित एनसेललाई भने बेवास्ता गरेको छ । एनसेलका अनुसार गत आर्थिकवर्षमा धेरै कर तिर्ने कम्पनीको सूचीमा एनसेल तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । 

किन भइरहेको छैन नवीकरण ? 
एनसेलले नवीकरण गर्दा हरेक वर्ष नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा खोजिरहेको छ । सरकारले यसअघि पनि किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको थियो । 

एनसेलले पाँच वर्षको एकैपटक नवीकरण गर्नुपर्छ । जसका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । अहिले नवीकरण गरेपछि २०८६ सालसम्मका लागि एनसेल ढुक्क हुन्छ । तर यसअघि पाएको सुविधाजस्तै यसपटक पनि वार्षिक चार अर्ब तिर्ने गरी पहिलो किस्ता चार अर्ब लिएर एनसेल नवीरकणका लागि गएको थियो । 

तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई गत भदौ ६ गते पुनः पूरा नवीकरण शुल्क र जरिवानासहित तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गर्यो । त्यसपछि पनि एनसेलले पहिलो किस्ता रकम लिएर गएको दाबी गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले दूरसंचार ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्छ । सो दफाका अनुसार दूरसंचार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुन्छ ।

भदौ ६ गते नै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो । यसअघि प्राधिकरणले किस्ताबन्दी आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो र यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने बताएको थियो ।

पत्रमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ अनुसार नवीकरण र उपनियम ३ बमोजिम थप दस्तुर बुझाउन भनिएको थियो ।

यसै अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै अर्थात् जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुबिधा माग गरेको थियो ।

एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ गते सकिँदै छ । तर सरकारले नवीकरणको लागि सहजीकरण गरिदिने भन्दा यो विषयलाई झनै पेचिलो बनाउँदै लगेको छ ।

किन सरकार सहजीकरण गरिरहेको छैन ? 
नवीकरणका लागि शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुबिधा नदिने, २५ वर्षपछि बाध्यकारी रुपमा सरकारीकरण गर्ने, कानून विपरीत शेयर किनबेचमा बन्देज गर्ने जस्ता कारणहरुले गर्दा यो मुद्दा गिजोलिएको हो । 

पछिल्लो पटकको शेयर किनबेच प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सरकारले गठन गरेको सरकारी छानबिन तथा अनुसन्धान टोलीले निकालेको आफ्नो प्रतिवेदनले नै समस्याको समाधान भन्दा झन् जटिल बनाएको हो । सरकारले जबरजस्ती कम्पनी लिने तयारी गरेको छ । 

दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । 

तर त्यही कानूनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले कानूनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपुर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको छ । 

नियमावलीको नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।

यसको मतलब १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज गरेको छैन । 

तर मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त राख्न भनेको स्रोतको दाबी छ । यो भनेको कसैको सम्पत्तिमा कानून विपरीत कब्जा जमाउनु हो । 

दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ । तर त्यो ऐनलाई मिचेर सरकार अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । 

सरकारले २०८३ मा गर्नुपर्ने ताकेता अहिले नै २०८६ मा स्वतः सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरी प्रतिबद्धता गरी नवीरकण गर्न भनेको छ । अर्थात् २०८३ भन्दा अगाडि ८० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको एनसेलले ५० प्रतिशतमा झारेर स्वतः कम्पनीलाई निरन्तरता दिन सक्छ भन्ने आँकलन गर्दै सरकारले अहिले नै प्रतिबद्धता खोजेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

एनसेलले भने यहाँनेर आफूलाई मर्कामा पार्न खोजेको बताएको छ । आफूले पाउने अधिकारको उपभोग पनि गर्न नदिएर नवीकरणमा बखेडा झिकेको उसको ठहर छ । 

घट्दो राजस्व

त्यसो त एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै ओटीटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन् । बाह्य आगमन कलमा पनि गिरावट रहेको छ भने डेटाको माग बढे यसले भ्वाइसमा आएको राजश्वको कमीलाई पूर्ति गर्दैन ।

डेटाको लागि ग्राहकको माग बढ्दै गयो, तर प्रतिस्पर्धाले गर्दा डेटा मूल्य घट्ने क्रम जारी रह्यो, र लगानी र मुद्रास्फीतिको आधारमा सेवा शुल्कहरू समीक्षा पुनरावलोक गर्न सरकारबाट कुनै प्रावधान छैन ।

विगत ५ वर्षमा राजस्व २५ प्रतिशतले घटेको छ । अब त्यसलाई हाम्रा छिमेकी देशहरू जस्तै बंगलादेश वा श्रीलंकासँग तुलना गर्ने हो भने ४० प्रतिशतले बढेको छ । 

नेपालको प्रति ग्राहक प्रति महिना डाटा खपत मात्र ४.५ जीबी छ भने भारतमा २० जीबी छ, डिजिटल साक्षरता कमजोर छ । 

पहिला एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत ओगटेकामा अहिले २ प्रतिशत मात्रै छ । १०० अर्बको बजार ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ ।

अब के हुन्छ ? 
स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारले एनसेलसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ । उक्त बार्गेनिङ सहमति पुगेको जनाइन्छ । 

जसका कारण सरकारले बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयलाई लगिने दाबी गरिएको छ । 

निकै कम समय बाँकी रहँदा २५ हजार कर्मचारीहरू चिन्तामा रहेका छन् । उनीहरूको रोजीरोटी खोसिनासाथ उनीहरूको परिवारमा पर्ने विपद्को कल्पना गर्न सकिँदैन । 

यसले पनि कानूनभित्र रहेर सरकारले एनसेलको नवीकरण गर्नुपर्छ । कर छलि लगायतका विभिन्न लगाएका आरोपका बारेमा भने निर्धक्क साथ सरकारले छानबिन गर्न सक्छ । 

तर एनसेलले नै देशको एक सबैभन्दा ठूलो करदाताका रुपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिँदै स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी रु ३२० खर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब भन्दा बढी विभिन्न कर तथा शुल्कहरु अन्तर्गत सरकारलाई तिरेको जनाएको छ । 

एनसेलले प्रत्यक्ष र परोक्ष गरी २५ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दैमात्र आइरहेको छैन शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत २ अर्ब भन्दा बढी योगदान गरी सामाजिक विकासका लागि काम गरेको उल्लेख गरेको छ । 

यस्तो छ दूरसञ्चार ऐन २०५३

यस्तो छ दूरसञ्चार नियमावली २०५४