काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले सरकार र दलहरुबीच स्थानीय निकायकै दुई निर्वाचन गर्ने सहमति भएको बताएका छन् ।

मन्त्री नायकले हाम्राकुरासँग  निर्वाचन कानूनको विधेयक र मिति घोषणाबारे छलफल जारी रहेको बताउँदै पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन नवुझाएसम्मका लागि भएपनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

मन्त्री ज्यू, तपाईहरुको भाषा बुझिएन । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न लाग्या कि स्थानीय तहको ?
– हामी सत्ताधारी होस् वा विपक्षी सबै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु पर्छ भन्नेमा एक मत छौं । यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो सरकार निर्वाचन गर्नकै लागि बनेको हो । पुनःसंरचना आयोगको रिपोर्ट नआउँदासम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र जनप्रतिनिधिविहिनल स्थानीय निकायमा भइरहेको आर्थिक हिनामिना र दुरुपयोग रोक्ने भन्ने सरकार र दलहरुको सोंच हो ।

उसो भे, एमाले सरकारलाई नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न किन नदिनु भा ?
–एमालेले निर्वाचनको तयारी नै गर्न सकेन । दलीय सहमति जुटाउन सकेन । विधेयक तयार गरेर निर्वाचन कानून बनाउन सकेन । ९ महिना त्यतिकै गुजारेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ ।

ए,ए हिजो तपाईहरुले एमालेसँगै सरकारमा हुँदा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नु पर्छ भन्नु भो, एमालेले बनाएको कार्यविधिलाई हेर्दै नहेरी सरकार ढालिहाल्नु भो, आज सीमाङ्कन र नामाङ्कनले पोल्यो र पराजित हुनु भो ?
–सरकार निर्वाचन केन्द्रित भएको छ । विगतमा नभएका काम अहिले भएका छन् । राजनीतिक सहमति जुटेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टहरु पनि पुरानै संरचनामा भएपनि निर्वाचनमा जान तयार भएका छन् । फेरि यो संविधान विपरीत र जन चाहना विपरीत पनि त छैन नि ! संविधानकै संक्रमणकालिन व्यवस्थामा उल्लेख प्रावधानमै टेकेर प्रक्रिया अघि बढेको छ । हामी कसरी पराजित भयौं ?

स्थानीय निकायले कति दिन हो जनप्रतिनिधि पाउने ?
–स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि जब सम्म पुनःसंरचना आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउँदैन तबसम्म स्थानीय निकाय सक्रिय रहन्छन् । जनप्रतिनिधि पनि । आयोगले फुल रिपोर्ट बुझाएकै दिन सबै निष्क्रिय हुन्छन् ।

भनेको दुई निर्वाचन गर्ने अनि, मुलुकको ढुकुटी रित्याउने ?
– यत्रो वर्ष सम्म जनप्रतिनिधि भएनन् । जसको असर हामी सबैले भोगिरहेका छौं । जनप्रतिनिधि नभएको भन्दै जनताले सँधै गुनासो गरिरहेका छन् । यो राष्ट्रिय आवश्यकचा हो कि होइन ? जनप्रतिनिधि नहुँदा अहिले १ खर्व त त्यतिकै खेर गैरहेको छ नि ! हामीले राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि खर्च गर्दा के फरक पर्छ र ? स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा गरिबले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पाएका छैनन् । चरम आर्थिक हिनामिना भइरहेको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर बढेको छैन ।

भनेको भ्रष्टाचारीको मुखमा पर्नु भन्दा निर्वाचनमा सिध्याउनु वैध होला भन्ठान्नु भो ?
–होइन, होइन । त्यसरी बुझिदिनु भएन । त्यो त अर्कै विषय भयो ।

विगतमा निर्वाचन किन सम्झिनु भएन, अहिले एकाएक कहाँबाट भूत चढ्यो ?
–यो निर्वाचनका लागि पहिलेबाटै प्रयास भइरहेको कहीँ कतै छुपेको छैन । तर, वातावरण बनाउन सकेनन् । अहिले सरकारले त्यो काम गर्दै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि संगसँगै आयोगले आफ्नो काम गरिरहरेको छ ।

अनि नि मन्त्री ज्यू फागुन मसान्तसम्म आयोले पूर्ण प्रतिवेदन बुझाइ सक्नु पर्ने कार्यविधि छ, तपाइहरु वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ । संसदको आयु आउँदो वर्ष माघ ७ गतेसम्म मात्रै छ । २०७४ माघ ७ अघि नै संसदको आयु थप्ने प्रपञ्च हो कि संघीयता खारेजीको अभ्यास ?
–तपाईले यो तर्क कसरी गर्नु भो ? ०७४ माघ ७ भित्र हामी संघीय संरचना अनुरुप तीनै तहको निर्वाचन गछौैं भनिरहेका छौं । त्यसैको लागि खटिरहेका छौं । एउटा कुरा सबैले बुझ्नु पर्ने के हो भने । प्रदेशको सीमाङ्कन र त्यो भित्र व्यवस्था गरिएका स्वायत्त तथा संरक्षीत क्षत्रे किटान गर्न थोरै समयले हुँदैन । यो आफैमा जटिल विषय हो । आयोगले यत्ति चाँडै संख्याको विषय टुंगो लगाएको छ । यो यति चाँडो संसारको अभ्यासमा कहीँ भएको छैन । हुँदैन पनि । सीमाङ्कनको विषय जटिल छ ।

भनेको, संघीयता भारी भो, अब पुरानै व्यवस्थामा फर्किनु पर्छ भन्ने लाग्यो र  आफ्नै एजेण्डासँग हार्नु भो ?
– एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने हामी पुरानै सासन व्यवस्थामा फर्किने भन्ने सबै हल्ला हुन् । हामी संघीयता विस्थापित हैन स्थापित गर्न लागेका छौं । सबै दलको प्रयास त्यही हो । हतारमा उल्टो रियाक्सन आउने खालको संघीय संरचना त बनाउनु भएन नि ! हामीले स्थानीय निकायकै कारण देशको आर्थिक समृद्धि नरोकियोस् र पुनःसंरचना आयोगले पनि काम गर्न पाओस् भन्ने हेतुले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौं भनिरहेका हौं ।

तपाईहरुभित्रै वागी आन्दोलन भईरा छ, संविधानप्रति असन्तुष्टहरु पहिचानका कुरा गरिहरहेका छन् , तपाइले भनेको जस्तो सहज छ ?
–हैन कसले के भनिरहेका छन् भन्नु भन्दा पनि मुख्य तीन दल निर्वाचनको एउटै कित्तामा छन् । असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरुको मनोविज्ञान पनि पनि पुरानै संरचनामा चुनाव भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।
 

सहमति नै जनाइ सके कि, बाहिर राखेर चुनाव गर्ने ?
–उहाँहरु आफैले मधेसको जनसंख्याको आधारमा हुने प्रतिनिधित्व र सीमाङ्कनको विषय जटिल ठानिसक्नु भएको छ । पुरानै संरचनामा चुनाव भए हुनेमा पुगिसक्नु भएको छ । उहाँहरुले अहिले निर्वाचन वहिस्कार गर्न सक्नु हुन्छ । नभए त्यसको सजाय जनताले नै दिन्छन् ।

भनेको मधेसको आन्दोलन निभ्यो ?
–एउटा कुरा उहाँहरुले जनतालाई पनि त केही दिनु पर्ने होला नि ! भोलि जनविश्वास लिने ठाउँ खोज्नु पर्ने नै हुँन्छ । उहाँहरु जति नाइँ नास्ती गरेपनि निर्वाचनमा आउनु हुन्छ ।

तपाइले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले सम्म मधेस अन्दोलन नाटक थियो ?
–आन्दोलन के थियो त्यो उहाँहरुलाई नै थाहा होला । अन्यथा नजाओस् जनता सामु मुख देखाउने बाटो उहाँहरुले राख्नु भएन त्यो उहाँहरुकै लागि खतरा हुन सक्छ ।

अन्तिममा मन्त्री ज्यू, अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पछि त्यसैलाई स्थानीय तहमा ढाल्ने विषय पनि आयो । सम्भव छ ?
–यो विषय सत्तापक्षबाट उठेको हो जस्तो लाग्दैन । विपक्षीले गर्नु भएको हो भने उहाँहरुले अहिले गरिरहेको आन्दोलन र विरोध निरर्थक छ । संविधान संशोधन नगरी यो कहाँ सम्भव छ र ? संविधानले दिँदैन त्यस्तो । संविधानले त आयोग बनाउने, प्रतिवेदन लिने । सोही अनुरुप कार्यविधि र कानून निर्माण गर्ने भनेको छ । संविधान संशोधन मान्दैनौ पनि भन्ने अनि संक्रमणकालमा संसद रुपान्तरण गरेको जस्तो स्थानीय निकायलाई ढाल्ने कुरा कहाँ हुन्छ र ? यो भनेको संविधान मान्दिन भन्नु हो । –प्रस्तुती चन्द्र धामी