सभ्य र विकसित समाजका केही आधारभूत विशेषताहरू हुन्छन् । समाज सभ्य र सुसंस्कत भएमा मात्र देशको चरित्र पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ । लोकतन्त्रमा शासितले आफ्नो सार्वभौम अधिकार चुनाव मार्फत शासन गर्ने राजनीतिक दल वा समूहलाई हस्तान्तरण गर्दछन् अनि सोही बमोजिम सरकार गठन भई राज्य व्यवस्था संचालन हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषताहरू भनेका आवधिक निर्वाचन, कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यापालिका हुन् । 

विख्यात पुस्तक होमो स्यापियन्सका लेखक युभाल नोहा हरीरि लेख्छन् राज्यका अन्य अवयव र सयन्त्रहरू जति–जति लोकतान्तिक हुँदै जान्छन्, हुन्छन् त्यति नै राज्यको लोकतन्त्र परिपक्व र सुदृढ हुँदै जान्छ । 

केवल विकसित समाजमा यस्ता विशेषताहरू नहुन पनि सक्दछन् तर सभ्य समाजका लागि यी विशेषता अपरिहार्य हुन्छन् । समसामयिक विश्वको राज्य संचालन प्रणालीका सन्दर्भमा आम मानिसले यसरी नै बुझेका छन् र नेपाल विकासोन्मुख मुलुक भए पनि विश्वले हामीलाई सभ्य र लोकतान्त्रिक मुलुकको नागरिकको रूपमा चिनेको छ । 

राज्यमा कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका भएमा मात्र नागरिकको हक र अधिकार सुनिश्चित भई यथार्थमा लोकतन्त्र कायम रहन्छ । कसैले नागरिकका हक र अधिकार हरण गरे भने पनि अन्तिममा जाने ठाउँ न्यायालय नै हो । 

जब नागरिकका हक र अधिकार सुनिश्चित हुन्छन् नागरिकले आफूले चाहे जस्तो आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरू समान रुपमा तर कानून बमोजिम गर्न गराउन पाउँछन् । कानूनी शासनले प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्दछ, नागरिकहरू माझ मेहेनत र परिश्रम अनि योग्यतामा विश्वास गर्ने 'मेरिटोक्रेसी'को वातावरण बन्दछ अनि विस्तारै सभ्य र विकसित समाजको निर्माण हुँदै जान्छ । 

कुनै पनि व्यक्ति, निकाय वा सरकारले गरेको अन्यायविरुद्ध न्याय माग्न जाने ठाउँ न्यायालय नै हो । न्यायालयले अन्याय गर्नेलाई कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति वा दण्ड सजायको फैसला गर्दछ वा निर्दाेषलाई लगाएका निराधार आरोपबाट मुक्त गर्दछ । न्यायमूर्तिहरूले जहाँ कानून, विधि र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्न सक्दैनन् त्यहाँ स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति हुन सक्दैन, न्याय मृतप्रायः हुन्छ अनि नागरिकहरू दमन, शोषण र ऊहापोह (तर्कवितर्क) मा बाँच्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो समाज सभ्य रहन सक्दैन । 

सभ्य र उन्नत समाजमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी शासनको प्रत्याभूत संविधानले गर्दछ । संविधान जड नभै परिवर्तनशील हुनुपर्ने र यो नागरिकका अपेक्षा र आकांक्षाको प्रतिनिधि र प्रतिबिम्ब हुनुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । तथापि नेपालमा संविधानको बारेमा सर्सर्ति हेर्ने हो भने २००४ देखि २०७२ सालसम्म जम्मा सात थान नयाँ संविधान बनेका छन् भने धेरै पटक संशोधन भएका छन् । 

पहिलो पटक २००४ सालमा पद्म शमशेरले जारी गरेको संविधान ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४’ पनि अन्य राणाहरूका कारणले लागू हुन सकेको थिएन । २००७, २०४७, २०६३ सालका संविधानहरू राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनपछि तयार गरिएका हुन् भने २०१५ र २०७२ सालका संविधानहरू लामो समयको छलफल, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू बीचको सम्झौता र आलोचनाबीच जारी भएका हुन् । 

२०१९ सालको संविधान राजाको इच्छा बमोजिम तयार भएको हो । हरेक दश वर्षमा नयाँ संविधान वा संविधानका महत्वपूर्ण प्रावधानहरूमा परिमार्जन हुँदा र जनताको बलमा आएका संविधान जारी हुँदा पनि कानूनी शासनको अनुभूति नहुनुमा धेरै कारणहरू छन् । र ती कारणहरूको बेग्लाबेग्लै मात्रा हुन सक्दछन् । तर एउटा महत्वपूर्ण कारण कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यापालिकाको अभ्यासमा हामी सबै चुक्नु हो । 

तसर्थ कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्याउपालिका कागज, बोलीमा हैन अभ्यास र शैलीमा पनि रुपान्तरित हुन अझ जरुरी छ । नत्र नेपालमा धेरै पहिलादेखि चल्दै आएका सानालाई ऐन ठूलालाई चैन र नेपालको कानून दैवले जानुन् भन्ने दुई थान श्रुतिहरूको सार्थकता र यथार्थता धेरै पछिसम्म पनि रहिरहने जोखिम छ ।

नेपालमा १९१० सालदेखि मुलुकी ऐनको रुपमा संहिताबद्ध न्यायप्रणालीको शुरूआत भएको हो । जङ्गबहादुरले बेलायत र युरोपको भ्रमण पश्चात् फ्रान्सको नेपोलियन कोडको अनुशरण गरेर मुलुकी ऐन २०१० लागू गरेका थिए । 

उक्त मुलुकी ऐनमा नेपोलियन कोड, जसलाई पछि फ्रेन्च सिभिल कोड भन्न थालियो । हिन्दू दर्शन, परम्परा र स्थानीय समुदायका प्रथा र प्रचलनहरूका मिश्रित अवधारणाहरू राखिएका थिए । नेपालको संहिताबद्ध न्याय प्रणालीको शुरुआत फ्रान्सेली 'सिभल ल' प्रणालीबाट भए पनि हाल नेपालमा बेलायती 'कमन ल' प्रणाली लागू छ भन्न सकिन्छ । विश्वका एकतन्त्रीय देशहरू बाहेक सबै देशमा कि त बेलायतबाट शुरु भएको कमन ल प्रणाली छ कि त फ्रान्सेली सिभल ल प्रणाली छ । 

यी दुवै प्रणालीमा धेरै भिन्नताहरू छन् । उदाहरणका लागि बेलायती प्रणालीले नजीरलाई कानून सरह मान्यता दिन्छ भने फ्रान्सेली सिभल ल प्रणालीमा नजीरहरू बाध्यकारी हुँदैनन् । अर्काे उदाहरण सामान्य अर्थमा बुझ्दा बेलायती कमन ल प्रणालीले फौज्दारी मुद्दाका अभियुक्तलाई पहिला थुन अनि उसको कुरा सुन भन्छ भने फ्रान्सेली सिभल ल प्रणालीले पहिला कुरा सुन अनि मात्र थुन भन्दछ । यसको कारण बेलायतमा राजाले कानून बनाउने भएकाले शंका लागेको दोषीलाई तत्काल थुनेर कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता हुन सक्छ । तर फ्रान्सेली सिभल ल प्रणाली सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्ति पश्चात् सन् १८०४ मा नेपोलियनले स्वतन्त्रता, भाइचारा र समानता जस्ता फ्रान्सेली क्रान्तिका मूल अवधारणाहरूलाई प्रथा अनि परम्पराहरू र रोमन कानूनलाई समेटेर बनाएको हुनाले अलि फरक भएको हुन सक्छ । 

रोचक कुरा त के छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाका सबै राज्यहरूमा बेलायती कमन ल प्रणाली लागू भए पनि देवानी मुद्दाहरूमा त्यहाँको लुधियाना राज्यमा अझै पनि फ्रान्सेली सिभल ल प्रणाली विद्यमान छ ।

क्यानाडामा पनि कमन ल र सिभिल ल प्रणाली दुवै विद्यमान छन् । क्युवेक प्रान्तमा फ्रेन्च भाषा बोलिन्छ र सिभिल ल प्रणाली प्रचलनमा छ भने अन्य सबै प्रान्तहरूमा बेलायती कमन ल प्रणाली अभ्यासमा रहेको छ । 

आजभन्दा लगभग ३०० वर्ष अगाडि (सन् १७८७ मा) बनेको विश्वकै पहिलो संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान आजसम्म २७ पटक संशोधन भएको छ । 

यद्यपि त्यहाँ हरेक राज्यका आफ्नै संविधानहरू पनि छन् जुन आजसम्म करिब सात हजार पटक संशोधन भएका छन् । अल्बामा, लुधियाना, क्यालिफोर्निया, टेक्सास जस्ता राज्यमा त औसतमा वर्षमा ४ पटकसम्म पनि राज्यका संविधान परिमार्जन हुने गरेका छन् । १७ वटा राज्यमा त नागरिकहरूले पनि संविधान संशोधनका लागि पहल गर्न सकिने प्रावधान छ । जस्तै म्यासाचुसेट राज्यमा जम्मा मतदाताको ३ प्रतिशत नागरिकले हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाएपछि राज्यको सभामा चुनाव मार्फत संविधान संशोधनको विषयमा टुङ्गो लगाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको तरिका पनि फरक छ । 

जस्तै हरेक राज्यका आफ्नै ट्रायल कोर्ट, अपील र सुप्रिम कोर्ट छन् । राज्यका अदालतहरूको न्यायाधीशहरू छान्न निर्वाचनसमेत गरिन्छ । संघीय स्तरका अदालतहरू पनि छन र संघीय सर्वाेच्च अदालत पनि छ । ट्रायल अदालतका फैसला आम नागरिकहरू रहेको न्यायीक समिति (ज्युरी) ले गर्दछन् । एक हिसाबले संघ र राज्यका न्यायपालिका समानान्तर जस्तै छन् । 

अमेरिका जस्तै बेलायती कमन ल प्रणाली रहेको छिमेकी भारतको संविधान विश्वकै लामो संविधान हो । संविधान सभाले तयार गरेको उक्त संविधान सन् १९४७ मा जारी भएको र १०६ पटक संशोधन भएको छ । पछिल्लो पटक सेप्टेम्बर २८, २०२३ मा । भारतमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा राष्ट्रपतिले र जिल्ला अदालतमा प्रदेश स्तरबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन छ ।  

बंगलादेशको संविधान २७ पटक संशोधन भएको छ भने हरेक संशोधनले त्यहाँका नागरिकको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तथापि राज्य संयन्त्रले नागरिकहरूको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा अगस्त २०२४ मा निर्वाचित सरकारको अवसान भएको ताजा उदाहरण छ । यसले के स्थापित गरेको छ भने लोकतन्त्रको रूपमा भएर हुँदैन सारमा पनि हुनै पर्दछ । 

राम्रो संविधानमात्र देशको लक्ष्य हुन सक्दैन । सभ्य र शोषणरहित समाज, आर्थिक र सामाजिक समृद्धि अनि लोकतन्त्र नै राज्य र नागरिकका लक्ष्य हुन् । आम मानिसले लोकतन्त्रलाई यसरी नै बुझेको हुन्छ र यस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्ने अपेक्षासहित जन प्रतिनिधिलाई आफूमाथि शासन गर्नका लागिसमेत आफ्नो मत दिएको हुन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका कानूनी शासनको एक पूर्वशर्त हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका सभ्य र लोकतान्त्रिक देशको आधमार स्तम्भ । कानूनको शासनको अर्थ कोही पनि कानून भन्दा माथि छैनन् भन्ने हो । तर प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको ३४ वर्ष र लोकतन्त्र स्थापना भएको १९ वर्षपछि पनि के शासक र शासितको खाडल साँघुरिएको छ त ? के आम नागरिक र राजनीतिक पहुँच भएका वर्ग बीचमा भिन्नता छैन ? नागरिकमा सत्तामा बस्नेले जो सुकैले पनि हाम्रो न्यायपालिका स्वतन्त्र छ नै भन्दछन् । राजनीतिक नेता र पार्टीको कोटामा न्यायाधीश नियुक्ति भएका समाचार छापिन्छन् तर नियुक्ति दिने लिनेले खण्डनसमेत गर्ने हिम्मत गर्दैनन् वा वास्ता नै गर्दैनन् । 

परीक्षामा असफललाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको समाचारसमेत आयो । खरिदार वा सुब्बाको सरकारी जागीर खान हजारौँबीच कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने तर न्यायाधीश जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि दलीय प्रभावमा योग्य हुने परिपाटी बुझिनसक्नु छ । 

आफ्नो अनुकुल फैसला नदिने न्यायाधीशलाई सार्वजनिक रूपमै मानमर्दन गर्ने तर आफू अनुकुलको फैसला आएमा मख्ख परेको त संसदको असंवैधानिक विघटन, नेकपा पार्टी प्रकरण, गिरीबन्धु टि–स्टेट आदिमा देखिइसकिएको छ । दलका कार्यकर्तालाई मुद्दा नै नचलाउने अनि विरोधीलाई अनाहकमा मुद्दा लगाएर दुःख लिने पञ्चायती शैली दलका नेताहरूले पनि राम्रैसँग अवलम्बन गरेका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । 

आफ्नो प्रतिकुल अदालतको न्यायपूर्ण फैसलालाई पनि अदालत पूर्वाग्रही भयो भनेर दोषारोपण गर्न हिच्किचाउँदैनन् । अनि यस्तो अवस्थामा के न्यायमूर्तिहरूले निश्चिन्त भएर न्याय सम्पादन गर्न सकेका छन् त ? के सामान्य नागरिकले न्याय पाउन सकेका छन् त  ?  के शक्ति केन्द्र र सत्ताधारीहरूको स्वार्थ विपरीत निर्णय दिने न्यायमूर्तिहरू आज सुरक्षित छन् त ?  के यस्तो अवस्थामा के सामान्य मानिसले न्याय पाउन सक्छ त ?

समाजका प्रायः सबै क्षेत्रका संघ संस्थाहरू पेशागत भन्दा पनि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको रुपमा बढी क्रियाशील छन् र न्याय क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । कानून व्यवसायीहरू पनि प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील र अझ क्रान्तिकारी खेमामा बाँडिएका छन् । बरु न्यायाधीश नियुक्तिमा यस्ता खेमाको सिफारिशले ठूलै अर्थ राख्दछ । 

राजनीतिक दल, निरपेक्ष कर्मचारीहरू, संचारकर्मीहरू, व्यवसायीहरू भेट्न मुश्किल छ नेपालमा । प्रमोशन र प्रगतिका लागि दलको आबद्धता अनिवार्य शर्त भैसकेको छ । राजनीतिक दलहरू आम नागरिकको मन जित्ने भन्दा पनि सत्ता कब्जाको होडमा तल्लीन छन् । 

व्यवस्थापिका र कार्यपालिका त बहुमत ल्याउने दलले चलाउने नै भयो तर न्यायपालिका, संवैधानिक निकायहरू, व्यवसायीक संघ संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक दलका कर्याकर्ताले भरिभराउ छन् । समग्र राजनीति यसैको वरपर एउटा अनन्त पाङ्ग्रो (इटर्नल ह्वील) जसरी घुमेको छ ।  

योग्य, तटस्थ, क्षमताबान र परिश्रमी नागरिकहरू लखेटिएका छन् अनि जाँगरिला र जोशिला युवा पलायन भएका छन् । संक्षेपमा भन्दा आज राज्यका तीनै अंग, अधिकांश संघ संस्था, सञ्चारमाध्यम र व्यवसायमा नेपाल र नेपालीको भन्दा पनि दलका पहिचान बोकेका व्यक्तिहरू हावी छन् । उनीहरू दलका दर्शनबाट दीक्षित छन् अनि नेपाल र नेपाली भन्दा पनि आफ्नो दल र नेताप्रति बढी बफादार छन् भन्नु अतिसयोक्ति हुँदैन । 

एक आम मानिसले नेपालमा यही देखेको छु, बुझेको छु अनि दिनहुँ भोगेको छु । आज संविधान दिवसको सन्दर्भमा एक सामान्य मानिसको धारणा पनि औचित्यहीन हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।