काठमाडौँ । हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधान सभा सदस्य कमला विश्वकर्मालाई दही र चिउरा चपाएर रातभरि संविधान लेखेको क्षण याद आउँछ । संविधान दिवसले दिएको खुसी उनको लागि सधैँ ताजा छ । 'थुप्रै रात जागेर ल्याएको संविधान हो', उनी सम्झिन्छिन्, 'अब राज्यको पिँधमा बस्न बाध्यहरूलाई माथि उठाउने संविधान ल्याएको भनेर हर्षले भावुक बनाएको थियो ।' 

समावेशी चरित्र स्थापित गर्नका लागि महिला, दलित, थारु, भाषा, समावेशी, मधेसीलगायत समावेशी आयोगहरूसमेत संविधानमै व्यवस्था गरियो । संविधानसभा सदस्य विश्वकर्मा भन्छिन्, 'यो संविधान संविधान मात्रै होइन, समावेशी संविधान हो भन्दा पूर्णता पाउँछ ।'

२०७२ सालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानसभा सदस्य विश्कर्माले आफूले लेखेको संविधानप्रति पूरा भरोसा राखेकी छिन् । त्यही संविधानले जोड दिएको समावेशीकरण सिद्धान्तको प्रभावले वडादेखि सदनसम्मै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारुलगायत सिमान्तकृत समुदायको अनुहार हेर्न र आवाज  सुन्न पाइने भएको उनी बताउँछिन् । 

उनका अनुसार २०७२ सालको संविधानले समावेशी मूल्यमान्यतालाई तताएकै कारण देशले पहिलो सभामुख महिला प्रतिनिधि पाउन सफल भएको थियो । त्यस्तै मुलुकले नेपालमा पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी प्राप्त गर्‍यो । वडादेखि सदनमा समानुपातिक सहभागिता गराउन जोड दिएकाले यसको प्रभाव जनस्तरसम्म पुगेको उनी बताउँछिन् । 'अहिले हरेक क्षेत्रमा सहभागिताको चर्को आवाज उठाउन सक्ने समुदाय तयार भएको छ', उनले भनिन्, 'यस्तो माहोल नेपालको संविधान २०७२ पछि मात्रै भएको हो ।' 

यति भन्दैमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार समावेशीकरणको भावना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु विडम्बना रहेको संविधानसभा सदस्य विश्वकर्माको बुझाइ छ । यहाँसम्मकी रातदिन नभनेर मुलुक सुहाउँदो संविधान निर्माण गरेका संविधानसभा सदस्यलाई संधिवान दिवसको दिन एक पटक पनि राज्यले स्मरण नगर्दा उनलाई दुःख लाग्छ ।

'संविधान दिवस हामीले इतिहास रचेको दिन हो', उनी भन्छिन्, 'अहिले संविधान दिवसको कार्यक्रम कहाँ हुँदैछ ? हामीलाई जानकारीसम्म हुँदैन ।'

राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी संविधानलाई सिमान्तकृत समुदायको भविष्य सुनिश्चित गरेको दस्तावेज भनेर सम्बोधन गर्छिन् । संविधान जारी भएको दिन सडकमा मजदूरी गरिरहेका वर्गदेखि चुल्होमा रोटी पोल्दै गरेका महिलाले उज्वल भविष्य देखेका थिए । सबैखाले विभेद्को अन्त्य गर्ने, समानुपातिक समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको संविधान अक्षरमा सुन्दर भएजति व्यवहारमा भने पूर्ण सार अझै पाउन नसकिएको उनी बताउँछिन् ।  

संविधान आएपछि विभेद्ले पाखा पारिएका दलित महिलाको सहभागिता वडास्तरसम्म देख्न पाइएको उनको  भनाइ छ । उनी भन्छिन्, 'यो संविधानकै देन हो । अधिकारको पक्षमा बोल्न थाल्ने साहस संविधानको प्रभाव हो ।'

यति भन्दैमा संविधानमा उल्लेखित सिमान्तकृत समुदायको आवाज बढी उठाउनु भनेकामा खस आर्य समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गराउने भनिएपछि फेरि सिमान्तकृत पछि पर्न बाध्य भएको अन्सारी बताउँछिन् ।

'महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने भनेर पुरुष वर्गले फाइदा उठाएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लक्षित वर्ग नै बञ्न्चित हुँदैछन्', उनी भन्छिन्, 'संविधानको समावेशी भाव मर्न दिनुहुँदैन । जुन दुरुपयोग गरिंदै आइएको छ ।'

डिग्निटी इनिसिएटिभ संस्थाले २०७९ को निर्वाचनमा दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाका कारण विगतको तुलनामा दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व केही मात्रामा बढ्दै गएको भए पनि उनीहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भने हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । 

नेपालमा २०६४ सालदेखि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अभ्यास सुरु भएपछि सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व केही हदसम्म बढ्न पुगेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । नेपालमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । यसअन्तर्गत ४० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका लागि छुट्याइएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले संविधानसभामा केही हदसम्म दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सङ्ख्या बढ्न सम्भव बनाएको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार २०७९ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ दुई हजार चार सय १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । यसरी उम्मेदवारी दिनेमध्ये खस आर्यको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै अर्थात् एक हजार ४६ जना (४३.३७ प्रतिशत) थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलित समुदायका एक सय एक जना (४.१९ प्रतिशत)ले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले दलित समुदायलाई भने अत्यन्तै थोरै संख्यामा उम्मेदवार बनाएका थिए । 

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले एक जना र नेकपा माओवादी–केन्द्रले दुईजना दलित समुदायबाट उम्मेदवार बनाएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले एक जना पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाएन । बरु २८ जना दलित स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए ।

त्यस्तै, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत तीन हजार दुई सय २४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये खस आर्य समुदायका उम्मेदवार एक हजार एक सय आठ (३४.३७ प्रतिशत) थिए भने दलित समुदायका उम्मेदवारको संख्या एक सय ६४ (५.०९ प्रतिशत) थियो । प्रतिनिधिसभामा जस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रमुख राजनीतिक पार्टीले दलित समुदायबाट अत्यन्तै न्यून मात्रामा उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत नेकपा माओवादी-केन्द्र ले पाँच जना र नेकपा एमालेले चार जना दलितलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । 

पूर्वउपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीले संविधान बनाउने प्रक्रियादेखि नै राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने जोडदार आवाज उठाउँदै आएको बताइन् । फलस्वरुप सदनमा केही हदसम्म प्रभाव पर्न सकेको छ । यद्यपि पूर्ण रुपमा ३३ प्रतिशत सहभागिता भने लागू हुन सकेको छैन ।

खासगरी राजनीतिक दलहरूले नै समावेशीको मर्म आत्मसाथ नगरेको उनको गुनासो छ । 'अधिकांश ठूला राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला पुगेका छैनन्', उनी भन्छिन्, 'निर्वाचन प्रणालीमा पनि समानुपातिक प्रणालीको सही सदुपयोग भएको छैन ।' 

माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य सुवेदीले संविधानमा राष्ट्रपति महिला भए उपराष्ट्रपतिमा पुरुष हुने व्यवस्था राखेकाले पहिलो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुने अवसर पाएको उनी सम्झिछिन् । उनीप् यसलाई समावेशी उपलब्धिको पहिलो खुड्किलो मान्छिन् । त्यस्तै महिला सभामुख ओन्सरी घर्तीमगर भइन्। 'वडामा अनिवार्य दलित महिला र महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने संविधानमा उल्लेखित बुँदा मात्रै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छ,' उनले भनिन् । 

संविधान संशोधनको विषय उठिरहेका बेला नेपाली समाजमा उत्पिडनमा परेका वर्गले आफ्ना अधिकार र अवसरको सुनिश्चित खोजिरहेका छन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट कतिपय राजनीतिक दलले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याइरहेका बेला महिलाको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी रहेको नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागको प्रमुख डा डिला संग्रौला बताउँछिन् ।

\संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पलाई व्यवहारमा परिणत गर्न महिला र पुरुषबीच सबै खाले विभेद् अन्त्य गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ ।

अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसङ्घ) का महासचिव पेम्बा लामाले संविधान जारी भएयता जनस्तरमा समेत महिला सहभागिता हुनुपर्ने धारणा मौलाउँदै गएको बताइन् । सोच सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा अझै पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधानको भाव सम्बोधन हुन नसेको उनको बुझाइ छ ।

उनका अनुसार अनेमसङ्घले उठाउँदै आएको पछिल्ल्लो मुद्दामध्ये, जनसङ्ख्याका आधारमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएको छ । 'नेकपा एमालेले देशव्यापी रुपमा सङ्गठन निर्माणको प्रक्रिया थालिरहेको छ । हामीले स्थानीय तहबाटै महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छौँ', उनले भनिन्, 'महिलाभित्र पनि अन्तरजातीय समावेशी गराउन प्रयत्नरत छौँ ।'

त्यस्तै, उनले संविधानको मर्म अनुकूल राज्यका हरेक निकाय, आयोग र नियुक्ति गरिने नियोगमा जात, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्र समेतको समावेशी गराउनसके संविधानले सार्थकता पाउने बताइन् । रासस