काठमाडौँ । संघीयताप्रति आम–मानिसमा वितृष्णा उत्पन्न भएको बेला प्रदेश सरकारमा देखिएको रस्साकस्सीले झन् निराशा बढाएको छ । 

कोशी प्रदेशमात्र होइन सातवटै प्रदेशमा अस्थिर सरकार गठन र त्यसका लागि समकालीन दलहरुले देखाएको असहिष्णु व्यवहारका कारण जनताको निराशालाई झन् बढाएको हो ।

संघीय सरकारमा आएको फेरबदलपछि राजनीतिक दलहरुले प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल गर्न खोज्दा कतिपय सन्दर्भमा संविधानको समेत गलत व्याख्या र नजिर उत्पन्न भयो कि भन्ने आभाष भएको छ । 

एमालेका हिक्मतकुमार कार्की प्रदेश सभाको यही कार्यकालमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पहिलोपटक ६ महिना सत्ता चलाए । तर सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै उनको सत्ता ढल्यो । 

दोस्रो पटक सर्वोच्चको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले एक महिना पनि सत्ता चलाउन पाएनन । फेरि सत्ता गठबन्धन एमाले–माओवादीको हातमा गएसँगै उनी कोशीको नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । 

अहिले माओवादी र एमालेसँग सुविधाजनक बहुमत छ । ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४० (एक उपसभामुखसहित) र माओवादीका १३ गरी ५३ सांसद छन् । जबकि ४७ जना भए सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । अब मुख्यमन्त्री कार्कीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ  ।

उता निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न २६ बैशाखमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको सूचना खारेजी र प्रदेश सभाले ७ बैशाखमा पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म पनि विश्वासको मत वा राजीनामा नदिएको भन्दै बुधबार मात्र कार्कीलाई अपदस्थ गर्दै संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) दुई पटक प्रयोग भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको प्रकृयाप्रति संविधानका व्याख्याताहरुले स्वभाविक लिन सकेका छैनन । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आफूले दिएको समयसीमा नसकिँदै एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।  

गण्डकी प्रदेशका सभामुखलाई संख्या मानेर खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमालेका अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

सो सरकार असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २६ मा प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उक्त रिट उपर बैशाख ७ भित्र लिखितरुपमा कारण पेस गर्न मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कामचलाउको मात्र बनाएको थियो । तर अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई जोडेर सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत अर्थात ३१ जनाको समर्थन छ भन्दै  मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको विषयलाई नै सर्वोच्चले सदर गरिदियो । 

अल्पमतमा परेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिए लगत्तै प्रदेश प्रमुखले ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार दाबी गर्न समय दिएका थिए । 

उनले दिएको समय चैत २७ गते ३ बजेसम्म थियो । यो अवधिमा प्रदेश सभामा रहेका ५ दलमध्ये जुनसुकै दलले बहुमतसहित सरकारमा दाबी गर्न सक्थे । तर एमालेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले सपथ गराएपछि शुरु भएको विवादले सर्वोच्चमा पाइला हाल्यो ।

कांग्रेसले २७, राप्रपाका २, नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ जोडेर ३१ मत पुर्याउन खोजेका बेला अधिकारीलाई सपथ गराइएपछि त्यहाँ केन्द्रीय सत्ताको चरम दुरुपयोग भयो । 

एमाले र माओवादीले सरकार दाबी गर्दा सभामुखलाई गणना गरेको विषयमा संविधानमा केही उल्लेख छैन । संविधानको धारा १६८ को धारा १ मा एकल बहुमत भएको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । 

गण्डकीमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएका यो धारा अनुसार सरकार बन्न सम्भव भएन ।  

सोही धाराको उपधारा २ बमोजिम २ वा २ भन्दा धेरै दल मिलेर बहुमत सिद्ध गरी सरकार दाबी गर्नुपर्नेछ । 

यही उपधारा बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्टले सरकारको दाबी पेश गर्न आह्वान पनि गरेका थिए । 

सत्ता गठबन्धन एमाले र माओवादीले चलाखी गर्दै निर्वाचन आयोगले दिएको विवरण भन्दै सभामुखलाई गणना गरेर सरकारको दाबी गरे । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८ र दीपक मनाङे गरी ३१ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेका थिए ।  

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने संविधानसँग मेल खाएको छैन । ‘पछिल्लो गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित फैसलामा दुई–तीनवटा सवाल सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ठहरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा कुरा के उल्लेख गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना छन् । सरकार गठन गर्न दाबी गरेको पक्षले सभामुख समेतको नाम जोडेर दाबी गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा के भन्यो भने प्रदेशसभा ६० सदस्यीय हो र सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ हुन जान्छ’, उनले भने ।

आचार्यले अगाडि भने, ‘प्रदेशसभामा ३० सदस्य भएमा त्यो बहुमत पुग्छ भन्ने खालको व्याख्या भयो । मेरो बुझाइमा सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या सम्पूर्ण रूपमा संविधानसँग मेल खाँदैन, संसदीय अभ्यासँग पनि मेल खाँदैन ।’

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि समस्या देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल मात्र होइन एमालेबाटै असहयोग भएपछि यो समस्या आएको हो । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी, संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २१  दिन बितिसक्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । 

मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन अर्थात बैशाख ६ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको शपथ गराइएको थियो । 

सोही दिन मन्त्रीमा शपथ लिन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेकी नाउपाकै अर्का सदस्य टीका थापाले आफूले चाहेको मन्त्रालय नदिइएको जनाउँदै शपथ नै बहिष्कार गरेकी थिइन् । 

त्यसलगत्तै आफूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्रीले बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ खुवाउने तयारी गरेपछि आफूले चाहेको मन्त्रालयमा नियुक्ति हुनुपर्ने अडानसहित थापा बिना विभागीयमन्त्रीको शपथ नलिई हिँडेकी थिइन् । 

सत्ता साझेदार ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले अर्को साझेदार दल नेकपा (एमाले)को रबैयाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सरकारको स्थायित्वका आशंका भएको बताइसकेका छन् । 

बझाङको प्रदेश सभा सदस्यका लागि भएको चुनावी प्रक्रियालाई लिएर नेकपा एमालेले सोडारीलाई समर्थन गर्न आनकानी गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसमेत तत्कालै विश्वासको मत दिइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै हतार नगर्न प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुलाई निर्दैशन दिएका छन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दलले तत्काललाई मुख्यमन्त्रीमा सोडारीलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । 

यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारका विषयमा थप अन्योलता देखिएको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ भन्नेमा अझै केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको सत्तापक्षीय दलकै प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमलगायतका विषयमा गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित हुने देखिएको छ । 

मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा सरकारका नीतिगतलगायतका अन्य काम कारबाही पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त दीर्घबहादुर सोडारीको दाबी नपुगेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।