काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको दिल्ली भेट अद्भुद र जादु थिएन भन्ने पुष्टी हुँदै गएको छ । भारतीय समकक्षीसंगको भेटमा थापाले मौन सहमति मात्रै पाए । उनले ओली सरकाले छिमेकीलाई मनाउन तयार पारेको चार बुँदे रोडम्यापमा समकक्षी सुष्मा स्वराजले मौन सहमति जनाएको कुरा बालुवाटार आएर सुनाए । दिल्लीप्रति कठोर देखिने बालुवाटारले मौन रुपमा भएपनि सहमति जनायो र छिमेकी खुसी भइसक्यो भन्ने मनस्थिति पालेरै राखेको छ ।
दुवै मुलुकका मध्यस्तकर्ताले आफुहरुले दिल्लीमै बसेर रोडम्यापको तार तम्यबारे मिलाएको बयान यसअघिनै छरिसकेका छन् । जसको खास जस प्रधानमन्त्री ओलीकै विशेष दूत विनोद चौधरीले लिएका छन् । चौधरीले भारतीय धर्मगुरु र कुटनीतिज्ञसंग कयौं पटक कोठे परामर्श गरेको सार सुनाइसकेका छन् । पछिल्लो समय रोडम्यापको लाइन ब्रेक भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण लगत्तै रोडम्यापबारे बुझ्न दिल्ली पुगेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरु ब्रिफ सुने अनुसार अडान कसिरहेकै छन् । जसकारण उनीहरुले चाहेको चीज गुमेको छ भने रोडम्यापको बाटो भत्किसकेको छ । मोर्चा नराम्ररी बजारिएको छ । आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणको मुल बाटो नै रोडम्याप ठानेका मोर्चा नेताहरु पराजित भइसकेका छन् । उनीहरुबा विकल्प र बाटाहरु बन्द भइसकेकामा एक चरण फेरि आन्दोलन गर्ने चर्चा चलेको छ ।
दिल्लीले मध्यस्थता गरेको भनिएको चारबुँदे रोडम्यापमा मधेसी मोर्चाले चाहेको संशोधन टरेको छ । अब मोर्चाले सदनको कार्यसूचीमा गइसकेको संशोधन विधेयकमा सहमति जनाउने वा नजनाउनेमा निकास अड्किएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा मोर्चाको सहमतिविनै संविधान संशोधन विधेयक पेश भइसकेको छ । सत्ताधारीहरु विधेयक तत्काल पारित गर्ने हतारोमा छन् । यद्यपि, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस मोर्चाको समर्थन जुट्नु पर्ने पक्षमा उभिएको छ । संसदीय प्रक्रियाको नाममा मोर्चाका समर्थनका लागि शीर्ष दलहरुले विधेयकको छलफल केही दिनका लागि सारेका छन् । विधेयकको छलफल प्रारम्भ अघि मोर्चा सहमतिमा आउनु मात्रै तत्कालिन समस्या समाधानको एक मात्र उपाय रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
भूकम्प पछिको पुनः निर्माण सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सहमत भएको मोर्चाले राजनीतिक समझदारीका आधारमा संविधान संशोधन विधेयकलाई रोक्न सकेको भए माग अनुरुपको संशोधन सम्भावना थियो । जसबाट मोर्चा बजारी सकेको छ । मोर्चा दिल्ली , ओली सरकार र रोडम्यापबाट नराम्ररी ठगिएको छ । मोर्चा आफु मात्र ठगिएन । मधेसमा आन्दोलन गर्ने नागरिक र सोही आन्दोलनको मार खेप्ने सारा नेपाली सकसमा छन् । जसले मोर्चा सवार जहाँजको सुरक्षित अवतरण हुने कुनै संकेत मिलेको छैन । मोर्चा सवार जहाँजको फ्यूल सकिएको छ । जहाँज दुर्घटनाबाट जोगाउन मोर्चाले उडिरहेको जहाँजलाई रिफ्यूल गर्नु पर्ने कठिनाई छ ।
दुर्घटनाबाट जोगिने उपाय र कठिनाई
ओली सरकारले दिल्लीमा पेश गरेको चारबुँदे रोडम्याप कार्यान्वयनका क्रममा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच दरार सिर्जना भएको छ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सीमा नाकाको धर्ना यथावत राखेको छ । चारबुँदे रोडम्याप तोडिएपछि मोर्चा आन्दोलन चर्काउने मनस्थितिमा पुगेको छ । यद्यपि, मोर्चा इमान्दार भएर दलीय समझ्दारीमा आइ संशोधन प्रस्ताव राख्नु मधेस मुद्दा सम्बोधनको एक मात्रै उपाय हो ।
अन्तिम उपाय अवलम्बन गर्दा समेत समानुपातिक, समावेशी र निर्वाचन प्रणालीको माग सम्बोधन हुने सम्भावना रहन्छ । माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशलाई निश्चित थ्रेस होल्ड राख्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन हुन नसक्ने विज्ञहरुको धारणा छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेर अघि बढ्दा समेत कांग्रेसको विधेयकमै नसमेटिएका विषयमा संशोधनको प्रस्ताव गर्न मिल्दैन । मोर्चा कांग्रेसबाट हुने सम्भावित प्रगतिबाट समेच चिप्लिएको छ । मोर्चाले दलीय सहमतिमा नयाँ संशोधन राख्न सक्नु पर्नेछ ।
ओली सरकारले दिल्ली बुझाएको चार बुँदे रोडम्याप
आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देहाय बमोजिम गरिनेछः
१. राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा ४२ मा संशोधनका निमित्त संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकलाई तदनुरुप संशोधनार्थ प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
२. यो संविधानको प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा किम्तमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहनेगरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रयो
जनका निमित्त संविधानको धारा ८४ र २ सय ८६ मा संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकलाई तदनुरुप संशोधनार्थ प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
३. नागरिकता सम्बन्धमा कायम रहेको अस्पष्टतालाई सहमतिको आधारमा स्पस्ट पारिनेछ ।
४. प्रदेश सीमाङ्कनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गरिनेछः
–आवश्यकता अनुसार प्रदेशको विद्यमा सिमाङ्कन परिवर्तन गरिनेछ ।
–आन्दोलनरत दलहरुले राखेको सीमाङ्कन सम्बन्धि मागलाई दृष्टिगत गरी त्यस बारे राजनैतिक तहमा सहमति कायम गर्न उपयुक्त राजनैतिक संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
–उपर्युक्त बमोजिमको राजनैतिक संयन्त्रले जनताको भावना र विज्ञको राय लिई तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिनेछ ।
–उपर्युक्त बमोजिम प्राप्त हुने प्रतिवेदनलाई संविधान संशोधनद्वारा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
