काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेपछि बढुवाको लागि एक नम्बर रोल क्रममा रहेका एआईजी दुर्जकुमार राईलाई सरकारले कामु सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको छ। अख्तियारले वन्तलाई निलम्वनको विहिवार सिफारिस गरे लगत्तै शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले वन्तलाई निलम्वित गर्दै राईलाई कामु सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको हो। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ ।
को हुन दुर्जकुमार राई?
जनजाति मुलका राईको खेल पृष्ठभुमि रहेको छ। भोजपुरका दुर्जकुमार राई भलिवलको राष्ट्रिय खेलाडी रहिसक्नुभएको छ। प्रहरी संगठन भित्र खरो र निडर अनि इमान्दार छबि भएको मानिएका राई प्रभावशाली प्रहरी अधिकृत भनेर चिनिन्छन्। राईलाई विश्व तेक्वान्दोको हेड क्वार्टर कुकिओनले मानार्थ चौथो डानको सम्मान प्रदान समेत गरेको छ।
प्रतिष्पर्धा तामाङसँग
वन्त पछि भावी आईजीपीको रुपमा राई र कृष्ण कुमार तामाङबीच प्रतिस्पर्धा थियो। अब भ ने राईले एक वर्ष सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका छन्। वन्त नेतृत्वमा आएदेखि नै शसस्त्रको नेतृत्वमा विश्रृङखलता आएको थियो। एक अर्काप्रति मिडियाबाजी, कार्यालयमा भएको वैठकमा गाली गलौज र तेरोमेरो सम्मका समाचार आउने गरिरहँदा राईले केहि सुझवुझपूर्ण कार्य गरेको समाचार आउने गर्थ्यो। तर वन्तले आफू मातहतहरुमाथि बढाएको आशंकाले भने उनी आफै समस्यामा परेको धेरैको बुझाई छ। दोस्रो तहमा रहेका राईमाथि पनि उनले त्यस्तै शंकाको दृष्टीले हेर्दा आफू एक्लै जाने कार्यक्रममा राईलाई पनि लिएर एकपटक अमेरिका गएको शसस्त्र प्रहरीमा चर्चा थियो।
२०६२/६३को आन्दोलनमा विवादास्पद छवी
जनआन्दोलन २०६२/६३ मा कंलकीमा आन्दोलनकारीलाई गोली हानेको घटनामा राईलाई छानबिन समितिले कारबाही सिफारीस गरेको थियो। तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी दुर्जकुमार राईमाथि २०६२/६३को आन्दोलनका बेला कलंकीमा अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेको, गोली हानेर आन्दोलनकारी मारेको आरोप लागेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापा अहिले उपप्रधानमन्त्री, तत्कालीन मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख रहेका बेला अख्तियारले नै सशस्त्र महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई निलम्बन गर्दा सरकारले राईलाई कामु महानिरीक्षक बनाएको हो।
आभुषण फिर्ताको निर्णय
सरकारले गठन गरेको विभूषण छनोट समितिले जनआन्दोलन दबाउने तथा मानवअधिकार उलंघनको आरोप लगाइएका डीआईजी दुर्जकुमार राई र एसपी कुवेरसिंह रानालाई दिइएको पदक फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषदमा सिफारिश गर्ने निर्णय २०६७।०२।१८ गरेको थियो। विभूषण छनोट समितिको बैठकले तत्कालिन डीआईजी राई र तत्कालीन डीआईजी कुवेरसिंह रानालाई दिएको पदक विवादित बनेको भन्दै फिर्ता लिएको थियो।