काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अनुसन्धानको क्रम बढ्दै जाँदा निरन्तर सहकारी गठीको दलदलमा फस्दै गएका छन् । आफू ठग हैन भन्दै प्रमाण भए पेश गर्नु भन्दै प्रहरीमाथि आक्रोश पोख्दै आएका रविका सहकारीसँग जोडिएका चेकहरु धमाधम भेटिन थालेपछि उनी सहकारीको दलदलमा झन् भासिँदै गएका हुन् । 

उनी गत कार्तिक २ गते साँझ काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई ३ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुर्याएदेखि अहिलेसम्म प्रहरीको हिरासतमै छन् । उनीमाथि पाँच जिल्लाका पाँच ओटा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपसहित अनुसन्धान चलिरहेको छ । 

उनलाई पक्राउ गर्ने चर्चासँगै उनी लगायत रास्वपाका नेताहरुले प्रतिशोधका कारण रविलाई पक्राउ गरिएको बताए पनि पछिल्लो समय धमाधम उनले गरेका कसूरका प्रमाणहरु बाहिरिन थालेपछि भने उनीहरु पनि झस्कन थालेका छन् । 

बयानका क्रममा आक्रोशित हुँदै आएका रविलाई प्रहरीलेसमेत विभिन्न प्रमाण देखाउँदै गएपछि अतालिन थालेको पाइएको छ । कसूरका प्रमाणहरु थपिँदै जान थालेपछि कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रवि र उनकी पत्नी निकिता पौडेलको बैंक खाता विवरण पठाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। 

अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परेको भन्दै उनीहरूको तीन वर्षको खाता विवरण पठाइदिन आग्रह गरिएको हो । अनुसन्धानका क्रममा बैंक खाता विवरण आवश्यक परेकाले राष्ट्र बैंकमार्फत माग गरिएको केन्द्री अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जनाएको छ । 

रविमाथि पोखरा (कास्की जिल्ला) को सूर्यदर्शन, बुटवल (रुपन्देही जिल्ला) को सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा र वीरगञ्ज (पर्सा जिल्ला) को सानो पाइला सहकारीको रकम हिनामिना भएको सन्दर्भमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

पछिल्लो पटक आइतबार अदालतले थप नुसन्धानका लागि १५ दिनको म्याद थप गरेको छ । अहिलेसम्म कास्की र रुपन्देहीमा बयान भएको छ । काठामडौँले बोलाइसकेको छ । उनलाई छिट्टै काठमाडौँ ल्याएर बयान लिइने छ । 

त्यसपछि चितवनले पनि पुर्जी जारी गरिसकेकाले चितवनसमेत बयानका लागि पुग्नुपर्नेछ । पर्साले अझै पक्राउ पुर्जी जारी नगरेको भए पनि छिट्टै जारी गर्ने तयारी भएको बताइएको छ । 

रविविरुद्धका प्रमाण बढ्दै गएपछि प्रहरीले सबै सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बद्ध निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ । 

प्रहरीले आधिकारिक रुपले केही बताइरहेको छैन । अनुसन्धान भइरहेको विषयमा बताउनु पनि हुँदैन । तर रविका वकिलले नै एक पक्षीय रुपमा रविले भनेका कुराहरु बाहिर ल्याउने तर प्रहरीले दिएका प्रमाणका कुराहरु बाहिर नल्याइदिँदा साँच्चिकै प्रतिशोधका कारण नै पक्राउ गरिएको हो कि भन्ने भ्रमसमेत पर्दै गएको छ । 

यद्यपि विभिन्न प्रमाणहरु बाहिरिँदै गर्दा उनीमाथिको अनुसन्धान गम्भीर तरिकाले भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । हुनत गत वर्षदेखि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन भइरहेको थियो । तर अचानक रवि नै गृहमन्त्री भएर गएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको थियो । 

उनले अनुसन्धानमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लागेको थियो । अनुसन्धानमा लागेका प्रहरी अधिकृतहरुको अनावश्यक सरुवा हस्तक्षेप गरेर उनले अनुसन्धान प्रभावित गरेका थिए । 

रविमाथि प्रमाण नष्ट गरेकोसमेत आरोप छ । केही प्रहरी उच्च अधिकारीहरुसमेत संलग्न भएको आरोप छ । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले त संसदीय समितिमै गएर रवि दोषी नभएको बताएका थिए । 

उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दााहल प्रचण्डलेसमेत आफूले आन्तरिक रुपमा गरेको अनुसन्धानबाट रवि दोषी नभएको दाबी संसदमै सम्बोधन गर्दै बोलेका थिए । प्रचण्डमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठेकै छ । 

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहँदा यसअघिको भन्दा सहज हुनेछ । गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले रविको सम्पत्ति खोजबिन शुरु गरेको थियो । 

रविले ग्यालेक्सी टेलिभिजनको शेयर किनबेचमा आर्थिक कारोबार नभएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्ट पार्न खोज्दै मिडियामाथि नै तथानाम आरोप लगाएर चोखिन खोजेकै दिन गत वर्षको माघ ८ गते शुद्धीकरण विभागले २० वटा बैंकलाई पत्र लेखेर खाता विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउन भनेको थियो । 

दुर्भाग्य त के भने जुन मन्त्रालयले यसको समन्वय गर्ने हो त्यही मन्त्रालय अर्थात् गृहमन्त्रालयको जिम्मा नै रविले पाएपछि एकाएक उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो।

सूर्यदर्शनको एक अर्ब ५० करोड ९० लाख ३० हजार पाँच सय रूपैयाँ अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तर लामिछानेको हस्ताक्षरसहितको चेक बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थालाई बुझाएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको प्रहरीको दाबी छ। 

कास्की प्रहरीका अनुसार नौ वर्षअघिदेखि नै सूर्यदर्शनको रकम अपचलन हुँदै आएको थियो। उक्त सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी राई) अझै फरार छन् । उनीसँग मिलेर सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक रविमाथि मुद्दा परेको थियो 

त्यस्तै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी पनि अनुसन्धानका क्रममा कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । मुख्य आरोपी जीबी राई भने फरार छन् । 

रवि गृहमन्त्री भएपछि सहकारी ठगीको अनुसन्ँधान सुस्ताएको भए पनि नेपाली कांग्रेसले सहकारी पीडित हजारौँले आफ्नो पैसा फिर्ताका लागि निवेदन दिएसँगै संसदीय छानबिन समिति बनाएर नै अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको थियो । 

त्यसपछि सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनाइएको संसदीय विशेष समितिले पनि रविसहितलाई सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।