माले-चीन एफटीए लागू भएपछि भारतले मालदिभ्सलाई दिँदै आएको सहयोगको पुनर्विचार गर्दै
एजेन्सी,
प्रकाशित २०८१ माघ ११ शुक्रबार
910
Shares
तस्बिर : फाइल
नयाँ दिल्ली। भारतले मालदिभ्सलाई आर्थिक सहयोग जारी राख्ने उपयोगितामा पुनर्विचार गरिरहेको छ। किनकि टापु राष्ट्रले यसै महिनादेखि चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
केही अनुमानका अनुसार, एफटीएले मालदिभ्सको राजस्वलाई हानि पुर्याउनेछ। किनकि भन्सार शुल्क प्रति वर्ष ३०-४० मिलियन डलर गुम्नेछ। दुई अर्थतन्त्रको आकार र प्रोफाइललाई ध्यानमा राख्दा यसले मालदिभ्स विरुद्धको व्यापार सन्तुलनलाई पनि विकृत गर्नेछ।
नोभेम्बरमा टर्कीसँग हस्ताक्षर गरिएको मालदिभ्सको अधि मान्य व्यापार सम्झौताको परिणामस्वरूप मालेले पनि राजस्व गुमाउनेछ। माल्दिभ्स-टर्की पिटिए यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पारस्परिक रूपमा सहमति भएको मितिमा लागू हुनेछ।
भारतले मालदिभ्सलाई तत्काल राहत प्रदान गरे पनि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले ठोस आर्थिक सुधारको बारेमा स्पष्टताको अभावमा देशको ऋण जोखिम र दीर्घकालीन ऋण दिगोपनको बारेमा चिन्ता रहेको मालदिभ्सको अर्थतन्त्रसँग परिचित व्यक्तिहरूले बताएका छन्।
कोभिड र त्यसपछि पर्यटनबाट हुने राजस्व घाटाका कारण प्रभावित मालदिभ्सको अर्थतन्त्रलाई भारतको सहयोगले बलियो बनाएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले व्यापक रूपमा स्वीकार गरेका छन्। वास्तवमा, स्रोतहरूले भने कि भारतले आफ्नो आर्थिक सहयोगमा उदारतापूर्वक काम गरेको छ र मालदिभ्सको वित्तीय स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ र यसको आर्थिक स्थिरतामा योगदान पुर्याएको छ।
भारत सरकारले ६.४ मिलियन डलर ब्याजसहित ५ करोड डलर बराबरको दुई ट्रेजरी बिल र ४० करोड डलर र ३,००० करोड रुपैयाँको सुविधासहित मुद्रा स्वाप सम्झौताहरूको रोल-ओभरलाई सहज बनाएको छ।
गत अक्टोबरमा मुइजुले भारतको भ्रमण गर्दा दुई देशबीच वस्तु र सेवाको व्यापारमा केन्द्रित एफटीएमा छलफल सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो।
