काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकबारे प्रमुख दलहरुबीच सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भएपनि टुङ्ग्याइने तयारी अघि बढेको छ । सरकारले संसद्को सोमबार बस्ने बैठकमा संशोधनको विधेयक टेबल गर्ने तयारी गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका दलले त्यसको प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् ।

संविधानका केही बुँदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गत मङ्सिर १४ गते नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । सरकारले सोमबार बस्ने संसद् बैठकमा संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्ने तयारी गरेको छ ।

सत्ताधारी माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रमुख दलहरुबीच अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास गरिने र सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रतिपक्षी एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्न चाहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘अन्तरवस्तुमा सहमति नभए हल गर्ने प्रजातान्त्रिक विधि भनेको संसद्को प्रक्रिया नै हो ।’ फेरि पनि संसद अवरुद्ध गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले विधेयक सोमबारको बैठकमा छलफलका लागि पेश हुने र टेबल भएपछि दुईतिहाईले पारित हुने जिकिर गरिन् ।

सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र प्रादेशिक सीमाङ्कनलगायत विषयहरु उल्लेख छ । एमालेलगायत नौ विपक्षी दलले सत्तारुढ दलसँग संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने देखेपनि सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै छलफलका लागि अघि बढ्न दिएको छैन ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले हालको संसद्सँग प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरको अधिकार नभएको भन्दै उक्त विषयलाई संसद् बैठकमा छलफल गर्न नसकिने बताए । सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता भए अन्य विषय सदनमाथि छलफल गर्न सकिने ज्ञवालीको धारणा छ ।

‘प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित छ र त्यो जनताको चाहना पनि होइन, यो जान्दाजान्दै सरकार जबरजस्ती प्रस्ताव अघि बढाउँछ भने सरकार द्वन्द्व निम्त्याउन चाहन्छ भन्ने हो’–ज्ञवालीले भने,  ‘हामी अनुचित ढङ्गले गरिने संविधान विरोधी क्रियाकलापको सदनमा प्रतिवाद गछौँ ।’

सरकारले विधेयक दर्ता गरेसँगै प्रमुख दलबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । संसद बैठक ९ पटक अवरुद्ध भइसकेको छ । एमालेले विपक्षी नौ दलका २०१ सांसदले सदनमा विरोध गरिरहेको भन्दै प्रस्ताव पारित नहुने ठोकुवा गरेको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले लामो समयसम्म सदनको कारबाही रोकेर राख्न नसकिने बताएकी छन् । लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै सदनको कारबाही अवरुद्ध गर्ने प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको सभामुख घर्तीको धारणा छ ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सदनमा सरकारको कार्यसूचीमा छलफल गर्न नदिइनु अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको बताए । उनले भने, ‘विपक्षीले सदनमा सरकारले ल्याएको कार्यसूचीमाथि टिकाटिप्पणी गर्ने, समर्थन र विरोध गर्ने, लेखा जोखा गर्ने हो तर छलफल नै गर्न दिन्नौँ भन्नु गलत हो ।’

प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले सोमबारको संसद् बैठकसम्म कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसी संशोधन विधेयकबारे सहमतिको प्रयास गरिने तर सहमति हुन नसके प्रक्रियामा भए पनि टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । संविधान संशोधनको प्रस्ताव जसरी पनि पारित गराउने सत्ता पक्षको भनाइ र प्रस्तावमाथि कुनै पनि हालतमा छलफल गर्न दिन्नौँ भन्ने प्रतिपक्षीको अडानले सदन एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । रासस