काठमाडौँ। सरकारले आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरुले राखेका मागलाई वार्ताका माध्यमबाट राजनीतिक सहमति कायम गरी सम्बोधन र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
सिंहदरबारमा साँझ भएको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानमा संशोधनका निमित्त संसद्मा भएको विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले प्रदेश सीमाङ्कनका सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलहरुले उठाएका मागलाई समेत दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमतिअनुरुप संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
राजनीतिक सहमतिका लागि एक राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिने र उक्त संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने गरी व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले नागरिकतालगायत अन्य मागलाई समेत वार्ता र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न सकिने निर्णय गरेको छ ।
असहमति र विरोधलाई कानुनसम्मत ढङ्गले प्रकट गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै आन्दोलनरत दलका मागलाई उपयुक्तबमोजिम सम्बोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता भएको भन्दै सरकारले तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिन सम्बद्ध पक्षसँग आह्वान गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि केही अराजक र उच्छृङ्खल व्यक्तिहरुले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा हालै गरेको दुव्र्यवहार र लगाएका लाञ्छनाप्रति सरकारले निन्दा र भत्र्सना गरेको छ । साथै बैठकले राष्ट्रको शीर झुकाउने त्यस्तो अभद्र र असभ्य व्यवहार भविश्यमा नदोहोरिनेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषिउपर कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारेको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले आफ्नो बेलायत भ्रमणका बारेमा पनि अवगत गराउनुभएको थियो । रासस
