काठमाडौं । नयाँ संविधानमा अधिकार कटौती भएको र प्रदेश सीमाङ्कन व्यवहारिक नभएको भन्दै हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्र मतभेद देखिएको छ । मोर्चामा आवद्ध चार घटक विभिन्न ध्रुवमा बाँडिएका छन् । एक पक्षले सरकारले सीमाङ्कनका लागि बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गर्ने कामलाई मौन स्वीकृती दिएको छ भने, अर्को पक्ष वर्तमान सरकारसंग कुनै पनि हालतमा सम्झौता नहुने र तीन महिना सम्म हुने पुनरावलोकनलाई कृनै हालतमा नमान्ने अडान लिइरहेको छ । यस्तै, मोर्चाको तेस्रो पक्षलाई यता जाने वा उता जाने भन्ने संकट परेको छ । मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले मन्त्री परिषदले मधेसको समस्या समाधानकोलागि भन्दै गरेको चार बुँदे निर्णयले निकास ननिस्कने बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा यादवले मधेसको समस्या प्याकेजमै समाधान हुनु पर्ने भन्दै तीन महिनाभित्र सीमाङ्कन गर्ने एजेण्डा कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताए । यादवले अघिल्लो सरकारले गरेको घाइतेको निशुल्क उपचार, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र झुठा मुद्दा खारेज गर्ने लगायतका निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अहिलेको सरकारको निर्णयलाई विश्वास गर्न नसकिने भन्दै आफूहरुको मुख्य ध्यान सरकारको चार बुँदे भन्दा ११ बुँदेमा भएको प्रस्ट्याए ।
सोमबार विहान भारतीय राजदुतसँगको भेटवार्ताको प्रसंग निकाल्दै यदवले एउटा छिमेकीको समस्यामा अर्को छिमेकीको चासो स्वभाविक भएको भन्दै भारतीय राजदुतले मन्त्री परिषदको निर्णयको विषयमा धारणा मागेको र आफूहरुले त्यसबाट समस्या समाधान हुँदैन भनेर भनेको सुनाए । यादवले भने,‘ भारतको हामीलाई कुनै दवाव छैन । उहाँहरु पनि समाधान छिटो होस भन्ने चाहनु हुन्छ । भारतीय विदेशमन्त्रीले सरकारसँग पनि आफूले यो विषयमा कुराकानी गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुरा गरिपनि सक्नु भएको छ ।’
यादवले जानकीमन्दीरमा राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएको घटनाप्रति दुख ब्यक्त गर्दैै त्यहाँको अवस्था ठिक छैन भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै जानु उचित नभएको तर्क गरे । उनले जनकपुर घटनामा आफूहरुको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै जुत्तासहित कुकुर लिएर मन्दिर प्रवेश गरेको विषयले घटना गराएको जिकिर गरे । उनले भने,‘मन्दिर जो सुकै पनि जान सक्छ । जे नहुनु थियो भयो, यो दुखद घटना हो ।’यादवले सरकार साम्प्रदायिकता फैलाउने योजनामा लागेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने ठोकुवा गरे । यादवले आफूहरु सार्थक र परिणाममुखि वार्ताको पक्षमा रहेको भन्दै वार्ता कहाँ गर्ने भन्ने विषय समस्याको रुपमा नआउने स्पष्ट पारे ।
सद्भावनाका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार सार्थक बार्ताको लागि आए तीन महिनामा सीमांकन गर्ने विकल्पमा विचार गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले तीन वा छ महिनाको समय भन्ने औचित्य भने पुष्टी गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
सरकार समस्या समाधानमा लचक भएर लगातार बार्ता गर्ने भए वार्ता गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै जिम्मेवार भएर लगातार वार्ता गरे ४–५ दिनमा समस्याको समाधान निष्कने ठोकुवा गरे । भारतीय राजदुत रणजीत रायले नेपालको समस्या मिलेर समाधान गर्नुस भनेर भनेको उल्लेख गर्दै नेपालको समस्या नेपालमै समाधान हुनु पर्ने धारणा राखे ।
कर्णले भने,‘ विश्व यूद्ध त टेवलमै समाधान भयो, जन यूद्ध टेवलबाट समाधान भयो भने हाम्रो आन्दोलन पनि टेबलबाटै समाधान हुन्छ । तर सरकार एक दिन वार्तामा बोलाउँछ र १० दिन चुप लागेर बस्छ । सरकार जिम्मेवार भएन ।’ कर्णले ११ बुँदे मागमा सरकारको अवधारणा अहिलेसम्म नआएको र मन्त्री परिषदको निर्णयको विषयमा पनि आफूहरुलाई जानकारी नभएको भन्दै आफूहरु अहिले सरकारको निर्णयको पखाईमा रहेको सुनाए । यूद्ध नियम विपरित जंगली राज्यमा नहुने कुरा ओली राज्यमा भइरहेको कटाक्ष गर्दै जनता खान नपाएर सडकमा आएपछि ओली सरकार ढल्ने चेतावनी दिए । उनलेभने,‘ जनताको आक्रोश आउन थालेको छ । यस्तै अवस्था रहे जनता सडकमा आउँछन, सरकार ढल्छ । ’
