काठमाडौं । संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले फेरि पनि लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियो के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेन । महाभियोग सिफारिस समिति सदस्यहरुबीच लोकमानबारे समितिले छानविन गर्ने नगर्ने विषयमा मत बाझिएपछि सरकारी कानुनका जानकारको राय आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।

मंगलबार बसेको समिति बैठकमा अब सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर मात्र कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउने सहमति भएको समिति सदस्य दिपक प्रसाद कुँइकलले जानकारी दिए ।

कुइँकेलले भने, ‘बैठकमा हामीले महान्यायाधिवक्ता, कानुन आयोगका अध्यक्ष र कानुन सचिवलाई बोलाएका थियौँ । महान्यायाधिवक्ता आउनु भएन ।’ आयोग अध्यक्ष र  कानुन सचिवले आफ्नो राय दिएर जानु भयो । हामी राय लिने क्रममै छौं । के गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
मंगलबारको छलफलमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल र कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना उपस्थित भए ।

आयोगका अध्यक्ष पौडेलले आफु तत्कालीन अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् सदस्य र कार्कीलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक समितिको समेत सदस्य रहेकाले राय दिन नमिल्ने बताए । यस्तै, कानुन सचिव टेकनारायण ढुंगानाले आफू पनि कानुन आयोगको सदस्य भएर काम गरिसकेकाले कार्कीविरुद्धको महाअभियोगबारे राय दिन उचित नहुने तर्क गरे । छलफलमा सहभागि दुवैले महान्यायाधिवक्ताको सल्ला लिएर सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सुझाएका बताइएको छ ।

महाभियोबारे छलफलमा दुई तर्क !
मंलबार भएको छलफलमा पनि सोमबार जस्तै दुई तर्क आए । सर्वोच्चले कार्कीलाई पदमुक्त गरिसकेकाले समितिले कारबाही गर्नु नपर्ने र आवश्क परे प्रचलित कानुन बमोजिम पदीय दुरुपयोग तथा मानवअधिकार उल्लंघनमा कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा तर्क छ । अर्को कार्की पद मुक्त भएपनि महाभियोग लगाएर निकाल्नै पर्छ भन्ने तर्क पनि छ, –बैठकमा सहभागि एक सदस्यले भने ।   

सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सदस्यले सर्वोच्चको फैसला मात्र पूर्ण नभएकाले अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा कार्कीले गरेका निर्णयहरु समेत अध्ययन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि समितिमा दुई थरी कुरा आएका हुन् ।

काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने अख्तियारले कार्कीको सिफारिस र नियुक्तिदेखि नै अयोग्य रहेको भन्दै पदमुक्त गरेपछि त्यसैलाई आधार मानेर प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने तर्क गरेका छन् । समितिले महाभियोगको विषयलाई गम्भीर छलफल गरेर सहमतिकै आधारमा निर्णय लिने समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

महान्यायाधिवक्ताले सार्वजनिक रुपमा राय दिन्न भने
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले मंगलबारको बैठकमा आफु नआउने जानकारी दिएकोबारे पनि छलफलमा कुरा उठ्यो । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आफु सरकारको सल्लाहकार भएकाले सार्वजनिक रुपमा बोल्न नमिल्ने र आन्तरिक रुपमा राय दिन सक्ने बताएको समिति सदस्यहरुले बताएका छन् । यद्यपि, समिति सदस्य कुइँकेलले वुधबारको छलफलमा आउने भन्नु भएको छ भने । सरकारको सल्लाहकार भएकाले पब्लिकलि राय दिन नमिल्ने भनि भनेको भन्ने कुरा बैठकमा उठेको थियो ।