वीरगञ्ज (पर्सा) । अकासे पानी नपरेपछि पर्साका दक्षिणी भेगका किसानलाई भर्खरै रोपेको धानबाली जोगाउने चिन्ताले सताएको छ। पर्सासहित मधेस प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा पानी नपरेपछि भर्खरै रोपेको धानखेतमा अहिले धाँजा फाट्न थालेको छ।

पर्साका किसानले गण्डक नहर, स्यालो ट्युबवेल, पम्पसेट, डिपबोरिङलगायतका सहायताले जेनतेन धान रोपाइँ गरे पनि अहिले रोपिएका धानलाई जोगाउन निकै सकस परिरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामजीवन ठाकुरले पर्सामा ८० प्रतिशत धान रोपाइँ भए पनि पानी अभावका कारण खेतमा धाँजा फाट्न थालेको जानकारी दिएका छन्।

प्रमुख ठाकुरका अनुसार, पर्सामा ३९ हजार ७३१ हेक्टरमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ७८४ हेक्टरमा धान रोपाइँ भइसकेको छ। तर, बाँकी रहेको २० प्रतिशत रोपाइँ भने अकासे पानीकै भरमा रोप्नुपर्ने बाध्यता छ। "पानी नपर्दा विशेषगरी २० देखि २५ प्रतिशत धान रोपाइँ भइसकेको ठाउँमा पानीको चर्को अभाव भइरहेको गुनासो आइराखेको छ," ठाकुरले भने।

कृषि ज्ञान केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइका लागि साना–ठूला गरी ५५० वटा स्यालो ट्युबवेल सञ्चालनमा ल्याएको छ। "केही समय अकासे पानी नपरेको खण्डमा यहाँ कलिलो धानको बिरुवालाई जोगाउन पनि समस्या हुने देखिन्छ," उनले थपे। पर्सामा सिँचाइका लागि मुख्य आधारका रूपमा गण्डक नहर रहेको छ, तर सो नहरमा पनि अपेक्षाकृत पानी नहुँदा किसानले समस्या झेल्दै आइरहेका छन्।

छिमेकी मुलुक भारतले गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजनाको सम्झौताअनुसारको ८५० क्युसेक क्षमताको पानी उपलब्ध नगराउँदा पनि पर्सा, बारा र रौतहटमा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ। नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार पटेलले भारतले अहिले दैनिक औसतमा ५५० क्युसेक पानीमात्र उपलब्ध गराउँदै आइरहेको बताएका छन्।

"हामीले सम्झौताअनुसार पाउने ८५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनका लागि पर्सासँगै जोडिएको सीमावर्तीमा रहेको भारतीय पक्षलाई चारपटक पत्राचार गरिसक्यौँ," पटेलले भने, "तर अहिलेसम्म पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर सम्झौताअनुसारको पानी उपलब्ध हुन सकेको छैन।" उनले सम्झौताअनुसार पर्याप्त पानी प्राप्त नभएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत सो समस्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारतको सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने कार्य पनि भइरहेको जानकारी दिए।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय मातहत २९ वटा ट्युबवेलमध्ये दुईवटा मात्र सञ्चालनमा छन्। सो मातहत रहेका चारवटा ट्युबवेल पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छन् भने २३ वटा ट्युबवेल आवश्यक मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भएकाले बजेटको आवश्यकता रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रमुख पटेलले पर्याप्त पानी नहुँदा पर्सा, बारा र रौतहटमा अपेक्षाकृत रोपाइँ हुन नसकेको बताए। "पर्सामा आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म रोपाइँका लागि पानी छुट्याउने गरिन्छ, बारा र रौतहटका लागि भने बुधबारदेखि शनिबारसम्म उपलब्ध गराउने गरिन्छ। तर पर्साका किसानले बारा र रौतहट किसानको पालोको पानी पनि लगाइदिने समस्या पनि कायमै छ," पटेलले थपे।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजना सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित भारत सरकारद्वारा नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी नारायणी सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिएको थियो।

सो सिँचाइ योजनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहटको दक्षिणी भेगको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि भारतीय पक्षले नेपालका लागि ८५० क्युसेक क्षमताको पानी आउने गण्डक नहर निर्माण गरेर सन् १९७५ र १९७६ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

गण्डक नहर भारतीय भूमि हुँदै नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्र जानकीटोला हुँदै पर्सामा पानी भित्रिने गर्छ। यो नहर नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ। यो नहरको नौवटा डिष्ट्रिव्युटरी र ८७ वटा संरचनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहटमा सिँचाइ गर्ने गरिन्छ। प्रमुख पटेलले सम्झौताअनुसार तीन जिल्लाको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म भने २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिञ्चित हुँदै आएको जानकारी दिएका छन्।