इस्लामाबाद। सरकारले कठोर कानूनहरूको सहारा लिएका कारण हालैका वर्षहरूमा पाकिस्तान नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा मिडिया स्वतन्त्रता र सामग्री सेन्सर सिपको दमन अभूतपूर्व स्तरमा पुगेको छ। वित्तीय दण्ड, दण्ड कानून, शारीरिक हिंसा र अपहरण लगायतका कुराहरू मिडिया र समाचारको स्वतन्त्र प्रवाहलाई दबाउन प्रयोग भइरहेका केही रणनीतिहरू हुन्।

हालै संशोधित इलेकट्रोनिक अपराध रोकथाम ऐन (पीईसीए) राज्य अधिकारीहरूको आलोचना गर्ने पत्रकारहरूलाई दण्डित गर्न र उत्पीडन गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। पाकिस्तानी मिडिया वाचडग फ्रिडम नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक इकबाल खट्कले भने, "संशोधित पीईसीए कानून अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको लागि त्यति नै हानिकारक साबित भइरहेको छ जति कोरोनाभाइरस मानिसका लागि थियो। यसले राज्य अधिकारीहरूलाई कुनै पनि पोस्ट, कुनै पनि रिपोर्ट र कुनै पनि अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न नउठाउने हतियार दिएको छ।"

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ (आईएफजे) ले रिपोर्ट गरेको छ कि पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा पत्रकारहरूमाथिको कारबाही देशका अन्य भागहरू भन्दा खराब छ। पहिले, सेन्सरशिप सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा मात्र सीमित थियो। "पछि, इलेकट्रोनिक अपराध रोकथाम (पीईसीए) ऐनमा संशोधनले सबै व्यक्तिहरूको अनलाइन गतिविधिहरूलाई प्रतिबन्धित गर्‍यो। जस अन्तर्गत पत्रकारहरू विरुद्ध धेरै मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए," आईएफजेले भन्यो।

संशोधन हुनुभन्दा पहिले, सरकारले इलेकट्रोनिक अपराध रोकथाम (संशोधन) अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरेको थियो। जसलाई इस्लामाबाद उच्च अदालतले "असंवैधानिक" घोषित गर्‍यो र खारेज गर्‍यो। अदालतले भन्यो, "मानहानिको अपराधीकरण, गिरफ्तारी र कारावास मार्फत व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको संरक्षण र यसको परिणामस्वरूप हुने नकारात्मक प्रभाव संविधानको आधारभूत सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन हो र यसको अमान्यता शङ्कास्पद छ।"

यसबाहेक, स्थानीय सरकारले सरकारी अधिकारीहरूको सार्वजनिक आलोचनालाई दण्डनीय अपराध बनाउन दण्ड संहिता संशोधन गर्‍यो। यी कठोर कानुनी प्रावधानहरू प्रयोग गरेर, एक अग्रणी उर्दू पत्रिका, द डेली जम्मू एण्ड कश्मीरलाई सरकार विरुद्ध नक्कली समाचार फैलाउने र प्रचार गर्ने आरोप लगाइएको थियो। अल कश्मीर न्यूजपेपर सोसाइटी (एकेएनएस) लगायत धेरै प्रेस युनियनहरूले सरकारको कारबाहीको निन्दा गरे र यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन भने। उपयुक्त संवैधानिक उपचार उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि आपराधिक आरोपहरू प्रयोग गरेर दमन गरेकोमा एकेएनएसले सरकारको आलोचना गर्‍यो।

पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा पत्रकारितामाथि सरकारी नियन्त्रणलाई उजागर गर्दै, बिबिसीको एक रिपोर्टले भन्यो कि मिडिया संस्थाहरू इस्लामाबाद सरकारको अडानबाट अलग हुन सक्दैनन्। यसमा लेखिएको छ, "हालैका वर्षहरूमा अधिकारीहरूले धेरै मिडिया संस्थाहरू बन्द गरेका छन्। मिडिया संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न आधिकारिक अनुमति चाहिन्छ। राज्य सरकारको पूर्व अनुमति बिना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा कुनै पनि विदेशी मिडिया अवस्थित छैन।"

पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा पत्रकारहरूको उत्पीडनको बारेमा टिप्पणी गर्दै आजादी टाइम्स नामक स्थानीय पत्रिकाले भन्यो, "यस रमणीय क्षेत्रको सतहमुनि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, पत्रकारहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आधारभूत उपकरणहरू प्रदान गर्न प्रणालीगत असफलता लुकेको छ। आजाद कश्मीरमा पत्रकारहरूको दुर्दशा यस क्षेत्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको स्पष्ट सम्झना हो।"

पाकिस्तानको शक्तिशाली सेनाको आलोचनात्मक सामग्री लेखेको आरोपमा अली अहमद फरहाद शाह नामका एक कश्मीरी स्वतन्त्र पत्रकारलाई प्रहरीले अपहरण गरेको थियो। उनकी श्रीमतीले स्थानीय उच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि उनलाई रिहा गरिएको थियो। पत्रकारहरूमाथि शारीरिक हिंसा सामान्य छ। हालै, स्वास्थ्यकर्मीहरूले गरेको विरोधलाई कभर गर्ने प्रयास गर्दा धेरै पत्रकारहरूलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको थियो। केहीको टाउकोमा चोट लागेको थियो।

स्थानीय कश्मीरी पत्रकारहरूले आरोप लगाए कि स्थानीय मुद्दाहरूलाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ वा राष्ट्रिय मिडियामा रिपोर्ट गर्नबाट रोकिन्छ। "हामी विरोध प्रदर्शन वा सामुदायिक कार्यक्रमहरूको कच्चा फुटेज पठाउँछौँ, तर यो प्रसारण हुँदासम्म, कथालाई विकृत गरिएको हुन्छ," एक अग्रणी मुजफ्फराबाद-आधारित उर्दू समाचार च्यानलका निर्माता भन्छिन्। युवा पत्रकार जारा अल्ताफले पाकिस्तान-नियन्त्रित कश्मीरमा विवादास्पद भूमि मुद्दामा रिपोर्ट गरेपछि उनको युट्युब च्यानलले ८२ प्रतिशत दर्शकहरू गुमाएको बताइन्। २०२४ मा, एक उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीले महिला कैदीको यौन दुर्व्यवहारको रिपोर्ट गरेको आरोपमा छ जना कश्मीरी पत्रकारहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

आजादी टाइम्सको सम्पादकीयमा भनिएको छ कि पाकिस्तान-नियन्त्रित कश्मीरमा समाचार मिडिया उपकरण अवस्थित थियो तर सत्तासामु सत्य बोल्न असमर्थ थियो। "पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा मिडियाको वास्तविकता यही हो। जहाँ सिद्धान्तमा प्रेस स्वतन्त्रताको उत्सव मनाइन्छ, तर व्यवहारमा दबाइन्छ। अन्य क्षेत्रहरूमा देखिएका उच्च-प्रोफाइल सेन्सरशिप रणनीतिहरू - छापा, गिरफ्तारी वा जबरजस्ती बन्द - भन्दा फरक, यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता विरलै प्रतिबन्धित छ।"

"प्रेस स्वतन्त्रताको दमन धेरै सूक्ष्म तरिकाले काम गर्छ।" "उनीहरूले पत्रकारितालाई कुनै पनि निशान नछोडीकन उन्मूलन गर्ने कलामा निपुणता हासिल गरेका छन्," यस क्षेत्रका एक अनुभवी पत्रकार तथा विश्लेषक गुलजार चौधरीले भने।