काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद सदस्यले स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धि आयोगको प्रतिवेदन अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको भनेका छन् । सोमबार बसेको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश  सांसदले गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या तथा सीमाना निर्धाण आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सच्याउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।

काँगेस सांसद जगदीशनरसिंह केसी र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले पुनःसंरचना आयोगको मापदण्डअनुसार नै जिल्ला जिल्लाबाट सहमतिका आधारमा निर्णय भएको तर अहिले प्रतिवेदनमा फरक कुरा सुनिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

केसीले नुवाकोटमा जनताले मन नपरेका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा निर्दोष जनतामाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । यस्तै, काँग्रेस सांसद एवं जिविस महासँघ पूर्व केन्द्रीय सदस्य भरतबहादुर खड्काले स्थानीय तहको संरचना अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको हुँदा त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

एमाले सांसद प्रकाश ज्वालाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ केजी सुन भित्रिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै विमानस्थलको नाजुक सुरक्षा व्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ज्वालाले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त र व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै सुनकाण्डका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे ।

विमानस्थलबाट अवैध हतियार भित्रियो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै ज्वालाले यस्ता घटनामा भरिया पक्रिने तर मालिक नपक्रिने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनक भने । सांसद सुबोधकुमार पोखरेलले सिके राउतले राष्ट्र विखण्डनको कुरा गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनेकोप्रति गुनासो गर्दै मुलुकको अखण्डता बचाउन र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद कमलेशकुमार गोस्वामीले लुम्बिनी विकास कोषमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न माग गर्दै यस घटनामा सरकार लाचार बनेको गुनासो गरे । सांसद नरसिंह चौधरीले कृषि प्रधान देशमा आवश्यकताअनुसार सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद कमला विश्वकर्माले धादिङमा अजित मिजार र काभ्रेमा लक्ष्मी परियारको वीभत्स हत्या हुँददासमेत सरकारले यसमा खासै ध्यान नदिनु दुखद भएको बताइन् । उनले दलित तथा शिल्पी जातिले अन्तरजातीय विवाह गर्दा भोग्नुपरेको अन्याय राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो भनिन् ।

सांसद अनुराधा थापामगरले विद्युत् चोरीमा ठूला कर्मचारी र उद्योगी दोषी देखिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई तस्बिरसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले नेपाल आयल निगममा पनि यस्तै बदमासी भएको र त्यसमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद मीना पुनले न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको ८० जना न्यायाधीशको सूचीमा क्षमताभन्दा बाहिरका व्यक्ति आएको भन्ने आमगुनासो आएको बताउँदै भनिन्, ‘निर्णय गर्दा अमूक दलको अमूक नेता उपस्थिति भएको कुरा गलत हो ।’

सांसद लक्ष्मण राजवंशीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजस्तो सम्मानित व्यक्तिले राष्ट्रका सम्बन्धमा गम्भीर कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्ने तर संसद्मा नभन्ने गरेको गुनासो गरे ।

सांसद रेशमबहादुर बानियाँले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम नै म्याग्दीबाट निर्णय पठाएको तर अहिले प्रतिवेदनमा फरक कुरा आएको बताए ।

त्यस्तै, सांसद कमला पन्तले स्थानीयस्तरमा प्राविधिक समितिले सहमतिका आधारमा पठाएको तर अहिले आयोगको प्रतिवेदनमा फरक देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

अर्का सांसद कर्णबहादुर थापाले ऐतिहासिक नालापानी किल्लामा निर्माण गरिएको स्मारकमा इतिहासको सही तथ्याङ्क नपरेको र किल्लाको संरक्षण गर्ने सवालमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताए ।

संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र कार्यान्वयनमा लाने विषयलाई हतारमा होइन, सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर बुद्धिमता ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद रामहरि सुवेदीले समयमै सडक निर्माणको काम नगर्ने कार्यले पनौती–बनेपाखण्डको सडक छेउमा रहेका घर बस्तीमा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो भएर स्थानीय जनताले सास्ती पाएको बताए ।

उनले भने, ‘तोकिएको समयमा विकास निर्माणको काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर अरुलाई नै ठेक्का दिएर कामलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ ।’ सांसद गणेशप्रसाद विमलीले पुसमा भएको आगलागीबाट पीडित जनतालाई विना भेदभाव राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरे ।

सांसद ऋषिकेश पोखरेलले नेपालको इतिहासमा बेग्लै छवि रहेको विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउन रोकिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै विराटनगरलाई अपमान गर्ने कार्य नहोस्, चक्रपथलाई आधार बनाएर महानगरपालिका घोषणा गरियोस् भने ।  व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने बताइएको छ ।