काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माग १५ भित्रै स्थानीयत तहको चिर्वाचन मिति घोषणा गर्ने उद्घोष गरेसँगै नेपाली राजनीति, निर्वाचन बहस केन्द्रित भएको छ ।

यद्यपि, माघ १५ भित्र स्थानीय तहका लागि चाहिने पाँच आवश्यक कानुनका विधेयक मध्ये चार वटाको टुंगो लाग्ने देखिए पनि राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयकको टुंगो लगाउन शीर्ष तहको सहमति चाहिने भएको छ ।

सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले २ वटा विधेयक टुंग्याएको छ । काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजकत्वको उपसमितिले तयार पारेको मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य एवं अधिकार सम्बन्धि विधेयकको टुंगो लागेको राज्य व्यवस्था समिति सदस्य एवं एमाले सांसद श्यामप्रसाद ढकालले बताए ।

यस्तै, निर्वाचन कसुर र स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यविधि विधेयक टुंगो लगाउन पाँच दिनको समय दिई ढुंगानाको संयोजकत्वमै उपसमिति बनेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धि मुख्य विधेयकमा थ्रेसहोल्डको विवाद आएपछि टुंगो नलागेको र शीर्ष तहमा सहमति गर्नु पर्ने देखिएको समिति सदस्य ढकालले हाम्राकुरालाई बताए ।

उनले भने, ‘एक दुई दिनमा शीर्ष तहमै छलफल गरेर टुंगो लगाउने भन्ने कुरा भएको छ ।’ थ्रेसहोल्डमा किन विवाद भो ? जवाफमा उनले भने, ‘ठूला दल केहीले ३, केहीले २  र केहीले त्यो भन्दामाथि थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्दछ भने । साना दलले राख्नु हुँदैन भन्दै आएका छन् । जसले विवाद भएको छ ।’ समितिले विवाद समाधान गर्न सकेन । शीर्ष तहको छलफल आवश्यक पर्ने भएको छ ।

थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने वा कति राख्ने भन्नेमा विवाद भएपछि शीर्ष तहकै छलफलको सहायता लिनु पर्ने भयो,–ढकालले भने । पाँच दिनभित्र विधेयककाे टुंगाे लगाउन भनिएको छ । सोमबार नै राजनीतिक दलसम्बन्धि विधेयक टुंगो लगाउने समितिको तयारी थियो ।

आगामी निर्वाचनमा ५ भन्दा तल र ३ भन्दा माथि थ्रेसहोल्ड कायम हुनु पर्ने ठूला दलको धारणा छ । निर्वाचन कानुनमा थ्रेसहोल्डको सीमा कम हुँदा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व धेरै देखिएको र दलहरु सरकार निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएर राज्य संयन्त्र कमजोर भएको भन्दै

समानुपातिक व्यवस्थाको चर्को आलोचना हुन थालेपछि ठूला दल थ्रेसहोल्डका पक्षमा पुगेका हुन् । साना दलले थ्रेसहोल्डको विरोध गरिरहेका छन् ।

साना दलले समानुपातिक व्यवस्था अाफैमा थ्रेसहाेल्ड भएकाे भनेका छन् । भन्दै अबकाे निर्वाचनमा सीट निर्धारणकाे अाधार स्वत: बढ्ने भएकाले यसमा कुनै बाँध बाँध्नु पर्नै अावश्यकता नरहेकाे बताएका छन् । पहिले एक सीट ल्याउन २३, २४ हजार मत चाहिने ठाउँमा अब स्वत: एक लाख मत चाहिने साना दलकाे तर्क छ ।