काठमाडौं। देशले उर्जा संकट वेहोरिरहेको बेला संसदको कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत समितिले तत्कालिन तथा दीर्घकालिन रुपमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई समितिमा बोलाएर 'क्लास' लिएको छ।
भारतले लगाएको अघोषित नाकावन्दीले हिउँदमा देखिने उर्जा संकटलाई अझ कहालिलाग्दो अवस्थामा पुर्याउँदा पनि जनताले राहत नपाएको अवस्थामा समितिले नेपालले उर्जा सुरक्षाको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्रीलाई बोलाएर समितिको धारणा सुनाउँदै सरकारको कार्ययोजना मागेको थियो।
समितिका सभापति गगन थापाले सरकारले अपनाउनुपर्ने उर्जा सुरक्षाको बारेमा धारणा राखेका थिए। कसरी सरकारी निकायहरुले एक अर्कामा समन्वय नगर्दा उर्जा संकटलाई बढाइरहेका छन थापाले बताएका थिए। धेरै उर्जा विकासका कामहरुलाई मन्त्रालयर विभागहरुले कसरी ढीलो बनाइरहेका छन थापाले जानकारी गराउँदै कसरी यसलाई हटाउन सकिन्छ भन्दै सरकार प्रमुखलाई सोधेका थिए।
हामीले भोगिरहेको उर्जा संकटलाई घटाउने उपायको रुपमा रहेको विद्युत उत्पादनको काम पनि हुन नसकिरहेको थापाले बताए। उर्जा सुरक्षण नहुँदा अहिले समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै थापाले भारतले समस्या पार्दा चीन जाने र चीनबाट समस्या भयो भने कहाँ जाने खालको समस्या अहिले भएको उल्लेख गरे।
नेपालको विद्युत उत्पादनमा चीनियाँ कम्पनीहरु आएको प्रसङग उल्लेख गर्दै थापाले ८३० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनाहरु चिनियाँ कम्पनीहरुका कारण ढीलाई भइरहेको बिषयमा सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट चिनियाँ पक्षसँग कुरा गरेर ति परियोजनाहरुलाई सुचारु गर्न थापाले सुझाव दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत सरकारका उच्च अधिकरीहरुलाई बोलाइएको वैठकमा थापाले तीन महिनाको कार्ययोजना बनाएर प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन समेत दिए। समितिका सदस्यहरुलाई साक्षी राखेर थापाले प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री सहितका अधिकारीहरुलाई कामको नियमन र अनुमगन गर्न र काम किन भयो भएन भन्ने बारेमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिए।
थापाले प्रधानमन्त्री ओली स्वयंलाई प्रत्येक महिना समितिमा कामको प्रगति विवरण बुझाउन पनि भने। समितिले नाकावन्दीको कारण मात्र कुनै निर्देशन दिएको नभइ उर्जा सुरक्षाको नीति ल्याउने सन्दर्भमा काम गर्ने गरि निर्देशन दिएको थापाको कथन थियो।
उर्जा क्षेत्रको बारेमा थापाले राखेको तथ्यपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उर्जा समितिले गरेको अनुसन्धानले उर्जा क्षेत्रमा समस्या रहेको प्रमाणित गरेको स्वकार्दै समितिको सुझाव सकारात्मक रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले ओलीले समिति सभापति थापातर्फ हेर्दै भने 'हामी उर्जा विकासको लागि अवरुद्ध बाटो खुलाउने र एक बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेतर्फ काम गर्छौ।'
थापाले सरकारलाई दिएको सुझावप्रति स्वीकारोक्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने 'हो उर्जा विकासको लागि हामीलाई एक अधिकारप्राप्त एकै निकाय अत्यावश्यक भएको छ। जहाँ गएपछि अन्य निकाय धाउनै नपरोस।'
फोटो सौजन्यः कशिसदास श्रेष्ठ।
