काठमाडौँ । सातौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाले जारी गरेको छब्बीसबुँदे घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासमक्ष आयोगको कार्यालयमा आज आयोजित घोषणापत्र हस्तान्तरण समारोहमा सो कुरामा जोड दिइएको हो ।
गत मङ्सिर २५ मा सम्पन्न सो महाभेलाले संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न, सङ्घीयताको सवालमा सबै वर्ग क्षेत्र, तह र तप्काका महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई अभियोजनको दायरामा ल्याउन, कानुनलाई थप लैङ्गिकीकरण गर्दै सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण क्षेत्रमा ५०–५० को सहभागिता गराउनेलगायतका विषयमा घोषणापत्रमा जोड दिएको थियो ।
अध्यक्ष शर्माले मानवअधिकारका विषयमा उजागर गर्नुपर्ने धेरै विषयलाई यस घोषणापत्रले सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै महिलाले गरेका काम पनि पुरुषको भन्दा पनि राम्रो देखिएको छ भन्नुभयो । तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण मानवअधिकार हननले चरमरुप लिइरहेका बेला उहाँले आन्दोलनरत दलको जायज माग सम्बोधन हुन नसके हाम्रा सबै प्रयास खेर जाने उल्लेख गर्नुभयो ।
सत्तामा नपुगुञ्जेल राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक हुने तर सत्तामा पुगेपछि तानासाह बन्ने प्रवृत्तिका कारण मानवअधिकार हनन हुन नदिन आयोगले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष शर्माले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधान, अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की, चरण प्रसाईं महाभेलाकी संयोजक शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठलगायतले मानवअधिकार हननका क्षेत्रमा थुप्रै कुरा उठाउनुपर्ने भएकाले आयोगले होस्टे गर्नसके आफूहरूले हँैसे गरेर सहयोग पु¥याउन सक्नेमा जोड दिएका थिए ।
