जेन-जी आन्दोलनको छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न कानून व्यवसायीको माग [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ भदौ २९ आइतबार
881
Shares
काठमाडौं। जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न कानून व्यवसायीहरूले सरकारसँग शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद भवनलगायतका सरकारी तथा निजी संरचना जलेर ध्वस्त भएका थिए। कानून व्यवसायीहरूले सरकारी संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनीको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अन्तरिम सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतको संरचनामाथि भएको आक्रमण न्यायको पवित्र मन्दिर र जनतामाथिको आक्रमण भएको बताए। उनले आन्दोलनको नाममा अदालतमा आक्रमण गरी जनतालाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै यसको छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गरे। पौडेलले सर्वोच्च अदालतको रिट ३, ६ र ७ बाहेकका सबै मिसिलहरू नष्ट भएको र यसबाट कानून व्यवसायीहरूको रोजीरोटी समेत खोसिएको बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले तत्काल न्यायिक कामकारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन असम्भव जस्तै रहेको बताएका छन्। उनले काम गर्ने ठाउँको निर्माण, वातावरण र सुरक्षाको प्रबन्ध नभएसम्म सर्वोच्च अदालत र बारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताए।
मिश्रले जेन-जी आन्दोलनको उद्देश्यविपरीत सरकारी संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनीको निन्दा गर्दै यसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले युवामाथि गोली चलाउँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको पनि टिप्पणी गरे।
अधिवक्ता कमल कोइरालाले संकटको अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले सेवा सुरु गरेर न्यायालय नागरिकसँगै रहेको सन्देश दिएको बताएका छन्। उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको निवेदन दर्ता गर्ने र आवश्यकताअनुसार त्यसको पेसी गर्ने हेतुले सर्वोच्चले काम सुरु गरेको जानकारी दिए।
आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएकाले सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि भवन परिसरमा पाल टाँगेर सेवा सुरु गरेको छ।
