काठमाडौं । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पठाएको पत्रप्रति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ । मोर्चामा आवद्ध चारै घटकले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको प्रस्ताव पत्रसाथ सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकमार्फत मिति उल्लेख भएर आएको भन्दै आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तीमा सो प्रस्तावले मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारु, दलित, मुश्लिम, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको माग र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावलाई वैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख छ । प्रस्ताव, अमूर्त, अस्पष्ट र दृष्टिकोणबिहिन रहेको मोर्चाको जिकिर छ ।
वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने र मोर्चाले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे प्रस्तावप्रति सरकार गम्भीर नरहेको वार्ता समिति संयोजकले थमाएको पत्रबाटै प्रस्ट भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । मोर्चाले ११ बुँदेमा उठाएको समानुपातिक समावेशी सहभागिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता र बहुराष्ट्रिय राज्यको अडान कायमै राखेको छ । जसमा प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने मोर्चाको हठ कायम छ ।
मोर्चाले समानुपातिक समावेशी सहभागिता र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषय र आन्दोलनले उठाएका विषय संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयकले समेत सम्बोधन नगरेको जिकिर मोर्चा नेताहरुले गरेका छन् । सरकारी प्रस्तावको भारतले समेत स्वागत गरिसकेकाले मोर्चा बेचैन भएको छ । भारतको स्वागतकै दिन भारतीय राजदूतले झपारेका मोर्चा नेताहरु अनौपचारिक छलफलमा जुटेपनि अनिर्णित भएका छन् ।
मोर्चाले जारी गरेको विज्ञप्ती
