काठमाण्डौ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मार्चाका दुई माग सम्वोधन गरेको छ । मार्चाले चाहिँ सबभन्दा मुख्य माग सिमाङ्कन हेरफेरबारे आफ्नो सरोकार पूरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। मधेसी मार्चाले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पूनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको थियो।शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै मार्चाले अपेक्षा गरेको अन्तरिम संविधानको अधिकार पुनःस्थापित भएको छ। समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका अंग, तह र निकायमा प्रतिनिधित्वको माग पनि सम्बोधन हुने भएको छ।
यसमा पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था कायम गरिने भएको छ । अर्थात्, मार्चाको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संसोधन तयारी सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषदले संविधान संशोधन संसदमा प्रस्ताव पेस गर्ने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयलाई दिएको छ । मोर्चाको तेस्रो माग, वैवाहिक अंगीकृत नागरिताले राज्यका उच्च तहमा चुनिनेसहित अधिकार पाउनु पर्ने भन्ने थियो । मुख्य तीन दलले यो माग पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट अडान लिएपछि मार्चाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने संकेत गरेको आजको कान्तिपुरले लेखेको छ।
'अर्को देशको नागरिता त्यागेर नेपालमा बसोबास गर्ने नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने, सेवा गर्न पाउने तर उपल्लो तहको अधिकार किन नपाउने भनी हामीले नैसर्गिक हकको दाबी गरेका थियौँ', संघीय समाजवादी फोरमका एक पदाधिकारिले भने, तर सहमतिका लागि हामीले यी मागलाई अडानको विषय नबनाउने भएको हौं। चौथो सर्वाधिक मख्य माग, पूर्वी तराईलाई मधेस र पश्चिम तराईलाई थरुहटका रुपमा दुई प्रदेशको सीमांकन गरिनुपर्ने मार्चाको प्रस्ताव तीन ठूला दलले तत्काल संघीय प्रदेश हेरफेर हुन नसक्ने भन्दै बीचको बाटो खाज्न आग्रह गर्ने भएका छन्।
तर मार्चाले ४५ नागरिकको ज्यान यही मुद्दाका कारण गइसकेको भन्दै पछि हट्न नसकिने अडान लिइरहेका छन् ।
