काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्चले पदमुक्त गरेका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने पुथ्रै आधार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको विहिबार बसेको बैठकले कार्कीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारेको समिति सदस्य दिपकप्रसाद कुइँकेलले जानकारी दिए ।
महाभियोग प्रस्ताव टुंग्याउन गठित उपसमितिले वुधबार मत्रै प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । सदस्य कुइँकेलका अनुसार शुक्रबार समितिले प्रस्ताव सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई बुझाउनेछ भने, अब बस्ने संसद बैठकमा छलफल भई पारित हुनेछ । समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा कार्की पदमुक्त भइसकेकाले महाभियोग लगाइरहन नपर्ने उल्लेख रहेको पनि जानकारी दिएको छ । कार्कीले पदमा रहँदा संवैधानिक प्रावधान विपरीत र गैरकानुनी रुपमा गरेका कामबारे सम्बन्धित निकायले थप छानविन गर्न तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने सहमति भएको पनि सदस्य कुइँकेलले बताए ।
कार्कीले अदालतको मानहानी गरेको, पदीय आचरण विपरित गतिविधि गरेको, मेडिकल काउन्सिलमाथि हस्तक्षेप गरी आफु अनुकूल निर्णय गराउन दबाब दिएको, समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई डर, त्रास र प्रभावमा पारी काम गर्ने गरेको लगायतका आरोप लगाई एक सय ५७ जना सांसदले सदनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
कार्की पदमुक्त भएकै दिन सदनले महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो । समिति सदस्यहरुबीच मत बाँझिएपछि टुंगो लगाउन उपसमिति समेत गठन भएको थियो । उपसमितिले कार्कीमाथि लागेका ७ वटा आरोपको छानविन गरी कारबाही गर्नु पर्ने आधारसहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझायो ।
