काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसदको विधायन समितिले देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ पास गरेको छ । समितिले पास गरेको विधेयकको नाम मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता रहेको छ । देवानी मुद्दा सम्बन्धमा छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
सो विधेयक तयार गर्ने विषयलाई समितिले दुई वर्षदेखि निकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको थियो । दुई सय ८९ दफा रहेको उक्त संहितामा मुद्दा फैसला भएको २१ दिनभित्र न्यायाधीशले फैसला तयार गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै मुद्दामा बिगोको अनुपातमा शुल्क निर्धारण गरिएको अर्थात थोरै बिगोको थोरै र धेरै बिगोको बढी अदालती शुल्क कायम गरिएको छ । यो प्रावधानले अदालती न्यूनतम शुल्क ५०० निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भने धेरै रकमका लागि रकमको अङ्कअनुरुप एकदेखि तीन प्रतिशत कायम गर्न रहेको व्यवस्थाका लागिसिफारिस गरिएको छ ।
विधेयकमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा दिन तोकिएको र उक्त समयावधिभित्र कार्यान्वय नगर्ने अधिकारीलाई कारबाहीको आदेश हुने व्यवस्था गरिएको छ । घरसारसम्बन्धी लिखतमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा स्थानीय तहमा उपस्थित भई प्रमाणित गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । तामेलदारले म्याद तामेल बेठीक ढङ्गबाट गरेमा वा त्यसमा सहयोग नपुर्याउने कर्मचारीलाई कारबाही र जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
हकदैया, क्षेत्राधिकार र हदम्यादका विषयका मुद्दा अदालतमा प्रवेश पाएलगत्तै फैसला हुने तथा अदालतमा उपस्थित भई फैसला सुनिपाएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेमा त्यसको छ महिनाभित्र अनिवार्य जानकारी प्राप्त गरिसकेको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संसदको बैठकमा उक्त विधेयक सामान्य भाषागत सुधार र छलफलपछि पारित हुने समिति सदस्यहरुले बताएका छन् ।
