नेपालको संविधानले लोकतन्त्र सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचन नियमित छन्, सरकार गठन हुन्छ, संसद् सञ्चालनमा छ । यद्यपि नागरिकको अनुभूतिमा शासन कमजोर हुँदै गएको छ । राज्य नियम, न्याय, सेवा र भरोसाको संरचना बन्न सकेको छैन । यसले गहिरो प्रश्न उठाउँछ-समस्या लोकतन्त्रको अभ्यासमा हो कि शासनको संरचनामा ?

उत्तर क्रमशः स्पष्ट हुँदै गएको छ। नेपालको समस्या व्यक्तिको होइन, प्रणालीको हो। त्यसैले समाधान आरोप–प्रत्यारोप वा सत्ता संघर्षबाट होइन, संवैधानिक सुधार र राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र सम्भव छ।

नेपालको वर्तमान संवैधानिक–राजनीतिक संरचनाले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न लगभग असम्भव बनाएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, खण्डित दल प्रणाली र कमजोर गठबन्धन संस्कृतिले सरकारलाई संरचनागत रूपमा अस्थिर बनाएको छ। परिणामस्वरूप सरकार जनताले असफल ठहर्‍याएकाले होइन, गठबन्धन बिग्रिएकाले ढल्ने अवस्था दोहोरिएको छ। 

युरोपका परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा विशेषगरी जर्मनीमा कन्सट्रक्टिभ नो कन्फिडेन्सको अभ्यासले सरकारलाई तबसम्म नढालिने बनाएको छ, जबसम्म वैकल्पिक बहुमतसहित नयाँ नेतृत्व तयार हुँदैन । यसले देखाउँछ—स्थायित्व लोकतन्त्रविरोधी होइन, शासन–समर्थक हो । नेपालमा पनि कार्यकारीलाई न्यूनतम स्थायित्व दिने व्यवस्था, सरकार ढाल्न उच्च थ्रेसहोल्ड र निश्चित कार्यकाल/वैकल्पिक मोडेलमाथि संयमित राष्ट्रिय संवाद आवश्यक छ । 

संविधानले राजनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि राजनीति र सार्वजनिक संस्थाबीचको स्पष्ट सीमा कोरेको छैन । यही अस्पष्टताका कारण विश्वविद्यालय, निजामती सेवा, नियामक निकाय र पेशागत संस्थाहरू दलगत प्रभावमा परेका छन् । फ्रान्स र जापानमा विश्वविद्यालय, न्यायालय र निजामती सेवामा पार्टी–विङ अनुमति छैन; राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संसद् र समाजमा केन्द्रित हुन्छ । 

यही अभ्यासले पेशागत स्वतन्त्रता र सार्वजनिक विश्वास कायम राखेको छ। नेपालका लागि पनि समाधान राजनीति निषेध गर्नु होइन; संस्थागत तटस्थताको स्पष्ट सिद्धान्त स्थापना गर्नु हो—जहाँ व्यक्तिगत विचार स्वतन्त्र रहोस् तर संगठनात्मक दलगत गतिविधि संस्थाभित्र निषिद्ध होस् । राष्ट्रपति पद संविधानको संरक्षक हो तर चयन प्रक्रिया र राजनीतिक संस्कृतिका कारण यो पद दलगत विवादको केन्द्र बन्दै गएको अनुभूति छ । 

आयरल्यान्ड र जर्मनीमा राष्ट्रपतिको भूमिका औपचारिक, तटस्थ र गैर–दलगत हुन्छ—उहाँहरूले सरकार चलाउनुहुन्न तर संविधानिक प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाको रक्षा गर्नुहुन्छ। यही तटस्थताले संकटका बेला प्रणालीलाई स्थिर राख्छ । नेपालमा पनि दलगत राजनीतिबाट निश्चित ‘कुलिङ अफ पिरियड’, चयनमा सुपर–मेजोरिटी र भूमिकाको स्पष्ट सीमारेखा—प्रक्रिया संरक्षण, शक्ति प्रयोग होइन—मा सहमति आवश्यक छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति सरकारसँगै बदलिने अभ्यासमा छ । किनकि न्यूनतम साझा राष्ट्रिय परराष्ट्र सिद्धान्त स्पष्ट छैन। साना राष्ट्रहरू—फिनल्यान्ड र स्वीट्जरल्यान्डले सरकार फेरिए पनि रणनीतिक निरन्तरता कायम गरेर नन एलाइनमेन्ट र पारदर्शी सम्झौतामार्फत भू–राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गरेका छन्। नेपालका लागि पनि एक राष्ट्रिय आवाज, संसदीय सूचना र पारदर्शितासहितको निरन्तर नीति अपरिहार्य छ।

संविधानले कानूनको शासन सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन चयनात्मक भएको अनुभूति व्यापक छ। सिंगापुर र दक्षिण कोरियामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि समान कानूनको दायरामा पर्छन्; स्वतन्त्र अभियोजन र समयबद्ध न्यायले नागरिक विश्वास बलियो बनाएको छ। नेपालमा पनि स्वतन्त्र, समयबद्ध र प्रक्रियामैत्री न्याय प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायको स्वायत्तता र कानून सबैका लागि समान भन्ने व्यवहारिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ-यो कसैविरुद्ध होइन, सबैका लागि हो।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकार मानेको छ तर व्यवहारमा शिक्षा उपभोक्ता वस्तु जस्तो बन्दै गएको छ। फिनल्यान्डमा शिक्षा बजार होइन सार्वजनिक उत्तरदायित्व मानिन्छ; राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम र गुणस्तरलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति ठानिन्छ । नेपालमा पनि शिक्षा नीति दलगत प्रभावबाट मुक्त, सार्वजनिक–निजी सन्तुलन स्पष्ट, र शिक्षालाई नागरिक र क्षमता निर्माणको माध्यमका रूपमा पुनःस्थापित गर्नु जरुरी छ। शिक्षा सुधार बिना शासन सुदृढ हुँदैन।

संविधानले प्रदेशलाई महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा कतिपय प्रदेशहरू राजनीतिक व्यवस्थापन केन्द्र जस्ता देखिन थालेका छन्। जर्मनी र जापानमा प्रदेश/प्रिफेक्चर तह मुख्यतः योजना, अनुगमन र मूल्यांकनमा केन्द्रित हुन्छ । जबकि सेवा प्रवाह स्थानीय तहले गर्छ । यसले दोहोरो संरचना घटाएर स्थानीय शासन बलियो बनाएको छ । नेपालमा पनि संघीयताको मर्म व्यवहारमा उतार्न प्रदेशलाई पीएमईमा केन्द्रित र कार्यान्वयन स्थानीय तहमा राख्ने पुनःसमायोजन आवश्यक छ। संघीयता असफल होइन; सुधारको चरणमा छ।

संविधानले शासनको ढाँचा दिन्छ तर २५–३० वर्षको राष्ट्रिय गन्तव्य स्पष्ट गर्दैन । दक्षिण कोरिया र भियतनामले दीर्घकालीन राष्ट्रिय दिशा तय गरेपछि सरकार फेरिए पनि शिक्षा, उद्योग र युवा नीतिमा निरन्तरता कायम गरेका छन् । नेपालमा पनि शिक्षा, अर्थतन्त्र, युवा र विकासका साझा लक्ष्यसहित राष्ट्रिय उद्देश्य दस्तावेज आवश्यक छ -सरकार बदलिँदा नबदलिने दिशाका लागि ।

संविधानले राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर सबै क्षेत्रमा राजनीतिक संगठन फैलिँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । बेलायत र क्यानाडामा पेशागत संस्था राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहँदा लोकतान्त्रिक अधिकार अझ बलियो भएको देखिन्छ । त्यसैले राजनीति संसद् र समाजमा पूर्ण स्वतन्त्र रहोस्; तर पेशागत, शैक्षिक र सार्वजनिक संस्थामा दलगत संगठन निषेध स्पष्ट गरियोस्—यो राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध होइन, लोकतन्त्रको रक्षा हो । 

अन्ततः, नेपालको समस्या लोकतन्त्रको अभाव होइन; शासन सक्षम बनाउने संरचनाको अभाव हो । समाधान दोषारोपण होइन, संविधान–प्रणाली सुधारमा राष्ट्रिय सहमति हो। प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको शक्ति हो; सहमति शासनको आधार । यी सुधारहरू असाधारण वा अलोकतान्त्रिक होइनन्; विश्वभर अभ्यास भएका संरचनागत उपायहरूको स्थानीय अनुकूलनमात्र हुन् । यदि यस दिशामा संयमित र समाधानमुखी सहमति बन्न सके लोकतन्त्र औपचारिकताबाट शासनतर्फ स्वाभाविक र शान्त रूपमा अघि बढ्नेछ। (लेखक कार्की उच्च शिक्षा सुधारक तथा नीतिगत चिन्तक हुन्)