काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने माथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र स‌ंगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता युवराज पौडेलले बुधबार उक्त रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ। 

लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कमजोर नबनाउन र कानूनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् ।

बारले पनि जनायो विरोध
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि रवि लामिछानेको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय अनुचित भएको जनाएको छ ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको लामिछानेको उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अनुचित भएको जनाएको हो ।

“अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकाले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौँ”, बारले भनेको छ, “अतः उल्लिखित निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत यस एसोसिएसन माग गर्दछ ।”

बारले फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता बारले निरन्तर दिँदै आएको र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त विपरीत भएको जनाएको छ ।

“यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायापलिकाको अवधारणामा नै असर पुर्याउँदछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानुनको शासनको उल्लङ्घन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ ।”

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेको ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुनेगरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।