सुर्खेत । कालिकोटको सुनथराली विमानस्थल निर्माण शुरू भएको ४२ वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
यस अवधिमा स्थानीय निकाय, संविधान सभा, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहका गरी दर्जनौँ निर्वाचन सम्पन्न भए ।
तर, हरेक चुनावमा प्राथमिकताका साथ उठाइने उक्त विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको एजेण्डा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन् ।
भारतीय नाका जमुनाहादेखि चीनको हिल्सासम्म जोड्ने त्रिदेशीय सडक पनि कर्णालीको पुरानै चुनावी नारा हो । पाँच सय आठ किलोमिटर लामो यो सडकअन्तर्गत कालीकोट खुलालुदेखि हिल्सासम्म तीन सय ४७ किलोमिटर पर्छ ।
हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यसहित ०५७ सालमा शुरू गरिएको यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । हरेक प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यो सडक दलहरूको प्रमुख एजेण्डा बन्ने गरेको छ ।
कर्णालीको विकासको मेरुदण्ड मानिएको कर्णाली राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने वाचा पनि २०६४ सालयता दोहोरिँदै आएको छ ।
सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, मुगु र जुम्लाका उम्मेद्वारहरूले प्रत्येक चुनावमा यसै एजेण्डालाई दोहोर्याउँदै मत माग्दै आएका छन् ।
यस्तै, भेरी करिडोर (नेपालगन्ज-छिन्चु-जाजरकोट, डोल्पा-धो मोरिम्ला-तिब्बत तथा सुर्खेत-जुम्ला-सिन्जा-मुगु-नाग्चेनाग्ला-तिब्बत सडक) पनि घोषणा पत्र र भाषणको स्थायी विषय बनेको छ ।
भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना, पहाडी जिल्लाका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति र नियमित उडान, खानेपानी समस्या समाधान, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा र सडक पूर्वाधार विकास जस्ता आकर्षक नाराहरू पनि हरेक निर्वाचनमा दोहोरिँदै आएका छन् ।
जेन्जी आन्दोलनपछि हुन लागेको आम निर्वाचनमा धेरै स्थानमा उम्मेदवारका अनुहार नयाँ देखिए पनि चुनावी एजेण्डामा खासै नयाँपन देखिँदैन ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै २७ जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तर अधिकांशका एजेण्डा पुरानै प्रतिबद्धताको पुनरावृत्तिमा सीमित देखिन्छन् ।
सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कुलमणी देवकोटा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा चुनावमा होमिएका छन् ।
उनी बृद्धभत्ता वृद्धि, शिक्षामा गुणस्तर सुधार र गाउँ विकासका आश्वासनसहित मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् ।
यही क्षेत्रबाट नेपाली काँग्रेसका नारायणकुमार कोइरालाले देशको समग्र विकासका लागि आफूलाई मतदान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
नेकपाका उम्मेद्वारले समावेशिता र संघीयताको कार्यान्वयनलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बताउँदै त्यसका लागि पार्टीलाई जिताउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
रास्वपाका उम्मेद्वार भने नयाँ पुस्ताको माग सुशासन र विकास भएको भन्दै आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका छन् ।
रास्वपाले कर्णालीका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ अनुहारलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। एमालेले पनि अधिकांश क्षेत्रमा नयाँ उम्मेदवार अघि सारेको छ भने नेपाली कांग्रेसले कर्णालीका १२ ओटै क्षेत्रमा यसअघि चुनाव नलडेका नयाँ र युवा अनुहारलाई मैदानमा उतारेको छ।
नेकपाले भने केही स्थानमा पूर्व सांसद तथा मन्त्री भइसकेका नेताहरुलाई पुनः उम्मेद्वार बनाएको छ । उम्मेद्वारका अनुहार फेरिए पनि कर्णालीको विकाससँग जोडिएका पुरानै एजेण्डा दोहोरिँदा मतदातामा यथार्थ कार्यान्वयनप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
चुनावी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने विषय कर्णालीवासीका लागि अझै प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।
