काठमाडौँ । बुटवलका २७ वर्षीय विवेक महत यतिबेला दोधारमा छन्। कतारमा होटल सेफका रूपमा मासिक २ लाख रुपैयाँ कमाउने उनको जागिर युद्धको त्रासले जोखिममा छ। साथीहरूले 'अहिले नआइज' भनिरहेका छन्, तर घरमा बस्दा आम्दानीको स्रोत गुम्ने डर छ। अन्ततः उनी मार्च २५ मा कतार उड्ने तयारीमा छन्। विवेक भन्छन्, "जे होला होला, यहाँ बसेर के गर्नु, आम्दानी छैन।"
यो व्यथा विवेकको मात्र होइन, मध्यपूर्वमा बढ्दो अमेरिका–इजरायल–इरान तनावका बीच हजारौँ नेपाली श्रमिकहरू ज्यानको जोखिम र परिवारको भविष्यबीच सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।
साउदी अरबमा १२ वर्षदेखि कार्यरत विशाल गैरे सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेपछि खुसी छन्। "उता गए ज्यानको डर, यता बसे परिवार पाल्न नसकिने डर। गरिबलाई जतासुकै डरै डर छ," उनले आफ्नो बाध्यता सुनाए। यस्तै अवस्था काभ्रेकी रुमा लामाको पनि छ। कतारमा सेक्युरिटी गार्ड रहेका उनका श्रीमान् सुरवीर लामा घर फर्कन चाहन्छन्, तर छोराछोरीको पढाइ र घर बनाउने सपनाले उनलाई जोखिम मोलेरै त्यहीँ बस्न बाध्य पारेको छ।
कुवेतमा कार्यरत विमल राई (नाम परिवर्तन) भने अहिलेको अवस्थाबाट त्रसित छन्। विमानस्थल र तेल खानी नजिक बम प्रहार हुन थालेपछि उनले असुरक्षित महसुस गरेका छन्। "कम्पनीहरू बन्द हुँदै छन्, आर्थिक सङ्कट देखिन थालेको छ," उनले भने, "मिले त जागिरै छाडेर घर फर्कन्थेँ।"
मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै श्रम मन्त्रालयले केही समयअघि साउदी, युएई, कतार, कुवेतसहित १२ देशमा श्रम स्वीकृति रोकेको थियो। तर, श्रमिकहरूको दबाब र रोजगारी गुम्ने खतरालाई हेर्दै सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक खीलराज राईका अनुसार अहिले दैनिक १ हजारदेखि १ हजार १०० सम्मले पुनः श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन्। सरकारले साउदी, युएई, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीका लागि श्रम स्वीकृति खोले पनि इरान, इजरायल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनानमा भने अझै रोक लगाइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले छुट्टीमा आएकाहरूको जागिर नगुमोस् भनेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको बताए। उनले भने, "अहिले अवस्था सामान्य हुँदै छ, श्रमिकहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित रहन आग्रह गर्दछौँ।" परराष्ट्रको तथ्याङ्कअनुसार हाल करिब १७ लाख २९ हजार नेपाली खाडी मुलुकमा कार्यरत छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठले यस्तो सङ्कटको बेला सरकारले नागरिकको सुरक्षा र काम गर्ने अधिकारबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
