चुनाव गर्ने मुख्य इन्जिनमै गडबडी, गृहमन्त्री वास्ता गर्दैनन् !

प्रकाशित मिति : २०७३ फाल्गुण १५ आइतबार
फाइल : तस्वीर

काठमाडौं । तोकिएको वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक सबै कानुन तत्काल बन्नु पर्नेमा राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमै थन्किएको बताइँदै छ । निर्वाचनका लागि मुख्य कर्ता दलहरु नै भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नबने निर्वाचनमा असर पुग्ने समिति सदस्यहरु बताउँछन् । राज्य व्यवस्था उपसमितिले विधेयक तयार पारे पनि न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा अझै कुरा मिलेको छैन ।

थ्रेसहोल्ड र उम्मेद्वारको चरित्र सम्बन्धी विषयले विधेयक अड्किएको छ, राज्य व्यवस्था समिति सदस्य एवं एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले हाम्राकुरासँग भने, ‘थ्रेसहोल्डको विषयले विधेयक अड्किएको छ । विधेयक तयार छ । यद्यपि, गृहमन्त्रालयबाट उत्पन्न भएको विधेयक भएकाले गृहमन्त्रीको राय सुझाव लिनुपर्ने भन्दै उपसमिति सभापति र समिति सभापति दुवैले अघि बढाउने आँट गर्नु भएको छैन । उता, गृहमन्त्रीले छलफलका लागि समय नै दिनु भएको छैन ।’ हामी निर्वाचन गर्छौँ भन्ने तर, निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक कानुन नबनाउने ? निर्वाचनका मुख्य कर्ता दलहरु नै हुन् । उनीहरुसम्बन्धी कानुन नबने त्यहाँ थिति होला र ? फुँयालले प्रतिप्रश्न गरे ।

मुख्य इन्जिन नै नभए लोकतन्त्र कसरी बलियो होला ?
सांसद फुँयालका अनुसार राजनीतिक दल मुख्य इन्जिन हो । इन्जिन व्यवस्थापन गर्ने  विधेयकले, इन्जिन नै व्यवस्थापन नभए कसरी गाडि कुद्ला’, फुँयालले भने, ‘मुख्य कर्ता राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नै नभए निर्वाचन लड्नेको आत्मबल कसरी बढ्ला ? कसरी निर्वाचन होला ?’ साँच्चै राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयक नभइ निर्वाचन हुन सक्दैन ? जवाफमा उनले भने, ‘घिसिपीटि चुनाव त होला तर निर्वाचन लड्ने कर्ता सम्बन्धी कानुन तयार भएको छैन । मुख्य इन्जिन सफा हुनै पर्छ ।’
सांसद फुँयालले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको भूमिका आचारसंहितासँग सिमेत जोडिएकाले कानुन नै नबने आचारसंहिता कसले पालना गर्ला ? त्यहाँ के होला ?–भने  ।

नैतिक आचरणबारेको व्यवस्थाका लागि गृहको अनुमति चाहिने
अदालतले दोषी हठर गरेको र नैतिक पतन भएको व्यक्ति कुनै राजनीतिक पार्टीको नेता बन्न पाउने वा नपाउने, उम्मेद्वारी दिन पाउने वा नपाउने ? यो विषयमा गृहको सहमति चाहिएको थियो । गृहमन्त्रीले छलफलका लागि समय दिएका छैनन् । हिजो फौजदारी मुद्दा लागेको र नैतिक पतन भएको व्यक्ति निर्वाचन लड्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि टुंगिन बाँकि रहको बताइँदैछ  ।

समितिका नेतृत्वकर्ता भन्छन्– छलफल हुँदैछ
उपसमिति संयोजक एवं काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले विधेयक छलफलमै रहेको बताएका छन् । यस्तै, राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयक उपसमितिमै रहेको र दलीय सहमति जुट्न बाँकि रहेको बताएका छन् । कहिले टुंगो लाग्छ विधेयक ? जवाफमा उनले भने, ‘चाँडै सक्ने भन्ने कुरा हो । केही झमेलाले अड्किएको छ ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ