काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्त्रालयको संख्या घटाउने क्रममा 'महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय' लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्न लागेको भन्दै अधिकारकर्मीहरू सडकमा उत्रिएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका महिला तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले खर्च कटौतीको बहानामा ५१ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय हटाउनु लोकतन्त्र र महिला आन्दोलनमाथिको प्रहार भएको बताए। रास्वपाले यी दुई मन्त्रालय गाभेर ‘स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण मन्त्रालय’ बनाउने तयारी गरेपछि अधिकारकर्मीहरूले निर्णय हुनुअगावै सरकारलाई खबरदारी गरेका हुन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले १८ देखि ४९ वर्षका सबलाङ्ग पुरुष बाहेकका सबै नागरिकको संरक्षण गर्ने विशिष्ट मन्त्रालयलाई कटौती गर्नु आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरिन्। उनले यसअघि नै जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालयहरू खारेज हुँदा धेरै समस्या उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालय नै नरहे महिला आन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा औँल्याइन्। पराजुलीले राज्यको खर्च बचाउने अन्य विकल्प हुँदाहुँदै महिला र ज्येष्ठ नागरिकको सवाललाई सम्बोधन गर्ने निकायलाई नै निशाना बनाउनु गलत भएको बताइन्।
त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले राज्यले पटक-पटक महिला मन्त्रालयलाई नै अस्थिर बनाउन खोजेको आरोप लगाइन्। उनले पहिला मन्त्रालय खारेज गर्ने र त्यसपछि महिला आयोगसमेत खारेज गर्ने रणनीति हुनसक्ने भएकाले सबैलाई चनाखो हुन आग्रह गरिन्।
थापाले महिला अधिकारका लागि हुने हरेक आन्दोलनमा मानवअधिकार आयोगको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्। महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले महिला मन्त्रालयलाई थप स्रोत र साधनले बलियो बनाउनुपर्नेमा उल्टै हटाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरिन्।
प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले "५१.५ प्रतिशतको पहिचान मेट्न पाइँदैन", "हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो शान" र "महिला आन्दोलनको उपलब्धिलाई कुठाराघात नगर" जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए। अधिकारकर्मीहरूले सरकारले आधिकारिक रूपमा यो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले नयाँ शक्ति र सरकारले प्रशासनिक सुधारका नाममा सीमान्तकृत र महिलाहरूको आवाजलाई कमजोर बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
