काठमाडौं । प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि सरकारले नेपाल स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्रमाणीकरण परिषद स्थापना गर्ने भएको छ ।
परिषद्लाई स्वास्थ्य सम्बन्धी संपूर्ण सेवाहरुको मापन, मुल्यांकन, प्रमाणीकरण र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेवारी दिईने भएको छ । आवधिक रुपमा सरकारी तथा निजि स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन गरी त्यसको प्रमाणीकरण गरेमा गुणस्तरहिन स्वास्थ्य सेवालाई नियन्त्रण गर्न सकिने र स्तरिय स्वास्थ्य सेवा दिनेहरुलाई प्रोत्साहन हुने स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको तह निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसले सेवा शुल्क के कति सम्म लिन सक्ने, गुणस्तरहिन नीजि अस्पतालले पनि महंगो शुल्क लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने लगायतका राम्रा प्रभावहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ, समान, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूत गर्न परिषद् गठन गरिने भएको हो ।
देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तरलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने परिषदको स्थापना र संचालनबाट मात्र संभव भएकाले परिषद् गठन गर्ने अवधारणा ल्याईएको स्वास्थ्य मन्त्री थापाले जानकारी दिए । उनकै सक्रियतामा तयार पारिएको परिषद् स्थापन सम्बन्धी सैद्धान्तीक अवधारणालाई मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्विकृत पनि गरेको छ ।
स्विकृत अवधारणा अनुसार परिषदको स्थापना गर्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भईरहेको उनले बताए । परिषद स्थापना र संरचना सम्बन्धी नीति र ऐनको मस्यौदा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ सहित विभिन्न महाशाखाका प्रतिनिधिहरु र विज्ञहरु सम्मिलित मस्यौदा समिति पनि बनाइएको छ ।
परिषद् स्थापना भएपछि सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु सुलभ र गुणस्तरीय हुने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी परिषद्ले स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा सामुदायिक विश्वास अझ बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री थापाले बताए ।
