arrow

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइटी क्षेत्रका पूर्व-बजेट सिफारिस: कर छुटदेखि साइबर कानुन संशोधनसम्म नास आइटीको माग

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख १४ सोमबार
NAS-IT logo-april-2026.png
तस्बिर : फाइल

काठमाडौँ। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसे कम्पनीजले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि नेपालको सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ। 

सिफारिसहरूमा मुख्यतया कर प्रणालीमा सुधार, सरकारी सफ्टवेयर खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता, र आइटी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।

कर सम्बन्धी प्रावधानहरूमा सुधारको माग आइटी उ‌द्योगको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यसअन्तर्गत, दर्ता भएका आइटी कम्पनीहरूका लागि १० वर्षको निश्चित अवधिसम्म खुद नाफामा १% मात्र आयकर दर लागू गरिनु उपयुक्त हुने सिफारिस गरिएको छ।

यस्तो व्यवस्थाले नवप्रवर्तन, जनशक्ति विकास तथा पूर्वाधारमा पुनः लगानी गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्यातमुखी आइटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र विदेशी मुद्रा आम्दानी वृद्धि गर्न ८% निर्यात क्रेडिट प्रदान गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यसले लागतसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै बङ्गलादेश र भियतनामजस्ता देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कम्पनीहरूलाई सक्षम बनाउने विश्वास लिइएको छ। भ्याट सम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट र सुसङ्गत हुनुपर्ने तथा भ्याट फिर्ता प्रक्रिया सरल र छरितो बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ, जसले व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउनेछ।

साथै, आइटी पेशेवरहरूका लागि व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५% भन्दा बढी नहुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाइएको छ, जसले प्रतिभा आकर्षण र प्रतिधारणमा सहयोग पुऱ्याउनेछ। स्वेट इक्विटी शेयरमा कर लगाउने व्यवस्था प्रदान गर्दा, अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्री (डिस्पोजल) को समयमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ। यसले स्टार्टअपहरूको वृ‌द्धि समर्थन हुने र इक्विटी-आधारित पारिश्रमिकलाई व्यवहारिक बनाउनेछ।

दोहोरो कर जोखिमलाई डीटीएए (दोहोरो कर परिहार सम्झौता) विस्तारमार्फत सम्बोधन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ। साथै, कम्पनीको शेयर प्रिमियम खाताबाट बोनस शेयर जारी गर्दा आयकर लगाइने हालको व्यवस्थाले लगानी तथा व्यावसायिक वृद्धिमा अनपेक्षित अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको छ। 

सरकारी सफ्टवेयर खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकाससम्बन्धी कार्यहरूमा स्वदेशी आइटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसअन्तर्गत रु. १० करोड भन्दा कमका आइटी ठेक्काहरू नेपाली कम्पनीहरूका लागि मात्र आरक्षित गर्नुपर्ने र सोभन्दा ठूला ठेक्काहरूमा कम्तीमा ३०% मूल्य नेपाली कम्पनीहरूमा कायम रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले स्थानीय क्षमताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउनेछ। 

नेपाललाई प्राथमिक आइटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी आइटी सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरी नेपाली आइटी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न र नेपाली डायस्पोरालाई पनि संलग्न गर्न सुझाइएको छ।

संस्थागत सुदृढीकरण र जनशक्ति विकास आइटी प्रवर्धनका लागि एक कानुनी रूपमा स्थापित 'राष्ट्रिय आइटी प्रवर्धन बोर्ड' को स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस बोर्डले नीति समन्वय, लगानी आकर्षण र सार्वजनिक क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधारको माग गर्दै, प्रारम्भिक तहका विद्यालय शिक्षामै आधारभूत आइटी तथा एआई अवधारणाहरू समावेश गरी डिजिटल साक्षरता सुदृढ गर्नुपर्ने र शिक्षकहरूको तालिमका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कुरा औँल्याइएको छ।

श्रम ऐनमा सुधार र साइबर कानुनको अद्यावधिक आइटी उ‌द्योगको आवश्यकता अनुरूप कार्य बल विस्तार तथा सङ्कुचनमा लचिलोपन प्रदान गर्न श्रम ऐनमा सुधार गर्न सिफारिस गरिएको छ। साथै, विदेशी नागरिकको भर्नासम्बन्धी नियामकीय ढाँचालाई सरल बनाउनुपर्ने माग पनि छ। स्वदेशी उत्पादन-आधारित आइटी कम्पनीहरू, विशेष गरी एआई र सास क्षेत्रको वृद्धिका लागि सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अन्तमा, साइबर कानुन र गोपनीयता सम्बन्धी ऐनहरूलाई भविष्यका आवश्यकताहरू अनुरूप अ‌द्यावधिक गर्न विद्युतीय कारोबार ऐनलाई संशोधन गरी सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र डेटा सुशासनलाई समेट्‌ने समग्र कानुनी ढाँचा लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसले सुरक्षित र भविष्य उन्मुख डिजिटल इकोसिस्टम स्थापना गर्न सहयोग पुऱ्याउनेछ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ