काठमाडौँ ।  संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने धारणा गलत भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार आयोजित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा बोल्दै संयोजक शाहले पछिल्लो समय बाहिर आएका आशङ्का र भ्रमलाई चिर्दै सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको बृहत् परामर्शबाट मात्र संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारे। 

उनले वर्तमान संविधानको संशोधन कुनै एउटा राजनीतिक दल वा सरकारको मात्र इच्छाले नभई पूर्णतः राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र सम्भव हुने साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले तयार पार्ने बहसपत्रमा बृहत् छलफल भएपछि र सबैको सहमतिको दस्तावेज तयार भएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।

संयोजक शाहले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुरूप नै यो कार्यदल गठन गरिएको बताउँदै आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वाचापत्रमै संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको स्मरण गराए। उनले आगामी १५–२० दिनभित्र सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गरी तयार पारिने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने कार्यतालिका समेत साझा गरे। छलफलका क्रममा कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका मुख्य विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

सोही अवसरमा सहभागी विज्ञहरूले पनि आ-आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचना प्रतिकूल नहुने गरी मात्र संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए भने डा. विपिन अधिकारीले राजनीतिक स्थिरताका लागि पूर्ण संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिनु उपयुक्त हुने तर्क राखे। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र राज्यलाई जोड्ने सेतु भएकाले पर्याप्त राष्ट्रिय विमर्श आवश्यक रहेको बताए। 

त्यस्तै, गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ ले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न न्याय परिषद्को पुनःसंरचना गर्दै त्यहाँबाट कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने धारणा राखे। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका एजेन्डाहरूलाई संसद्ले स्वामित्व लिने गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए भने कानुनविद् मीरा ढुङ्गानाले संविधानमा महिला अधिकारका प्रावधानहरूलाई थप स्पष्ट पार्दै राज्यका हरेक तहमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।